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दूध, दही, मिठाई, जूस और तेल–मसालों में मिलावट तो पुरानी बात हो गई...
अब तो जमाना उससे भी दो कदम आगे निकल चुका है! 😡
अब महंगी-महंगी, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां 10 रुपये के घटिया पाउडर से तैयार करके 500 रुपये में बेचने का धंधा चल रहा है।
जी हां! आपने बिल्कुल सही सुना...
उत्तर प्रदेश STF ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में नकली दवाइयां बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हैरानी की बात यह है कि चने की भूसी, हड्डियों के पाउडर समेत अन्य घटिया सामग्री मिलाकर दवाइयां तैयार की जा रही थीं और उनकी सप्लाई देश के कई राज्यों में की जा रही थी।
इस मामले में हसीन, वसीम और मुन्ना उर्फ मोनू नाम के तीन आरोपियों को पकड़ा गया है।
यह कार्रवाई UP-STF की मेरठ यूनिट, उत्तर प्रदेश FSDA टीम और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से की।
जरा सोचिए...
जिस दवा को खरीदकर कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने की उम्मीद करता है, उसी दवा के नाम पर उसे जहर जैसा नकली माल बेचा जा रहा है।
मुनाफे की भूख जब इंसानियत को निगल जाए, तो अपराध की कोई सीमा नहीं रह जाती!
दूध में मिलावट से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवाइयों में मिलावट तक... आखिर यह समाज किस दिशा में जा रहा है?
ऐसे अपराधियों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरों के लिए भी सबक बने।
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पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के बिना ही सरकार द्वारा कुछ दागी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की सीधे फील्ड में पोस्टिंग कर दी गई।
वे भ्रष्टाचार के अलावा और क्या करेंगे!!
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आज हम इस लेख के माध्यम से समझेंगे कि क्या बिना टिकट महिला यात्री को रात में ट्रेन से उतारा जा सकता है?
जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय है, लेकिन अकेली महिला यात्रियों और उनके साथ अकेले सफर कर रहे बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान भी हैं।
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 139 के अनुसार, यदि कोई अकेली महिला यात्री किराया और निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देने में असमर्थ रहती है, तो उसे मनमाने ढंग से किसी भी स्टेशन पर ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता।
कानून के अनुसार, ऐसी महिला को केवल उसके शुरुआती स्टेशन, किसी जंक्शन, टर्मिनल या जिला मुख्यालय वाले स्टेशन पर और वह भी दिन के समय ही उतारा जा सकता है।
वर्तमान प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर किराये के अतिरिक्त न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है।
यदि रेलवे कर्मचारी नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या रेलमदद ऐप/ पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
इसलिए याद रखिए कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी अकेली महिला यात्री की सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी की जा सकती है।
~ साभार: @NCIBHQ
🚨 सिवनी के ASP दीपक मिश्रा निलंबित!
होटल में गांजा रखकर झूठा केस बनाने की कथित बातचीत वाले वायरल वीडियो के मामले में मध्यप्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है।
गृह विभाग के आदेश दिनांक 18 नवंबर 2026 के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा को गंभीर कदाचरण एवं शासकीय सेवा आचरण
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🚨 सिवनी के ASP दीपक मिश्रा निलंबित!
होटल में गांजा रखकर झूठा केस बनाने की कथित बातचीत वाले वायरल वीडियो के मामले में मध्यप्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है।
गृह विभाग के आदेश दिनांक 18 नवंबर 2026 के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा को गंभीर कदाचरण एवं शासकीय सेवा आचरण
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Replying to @JmuKmrPolice
@JmuKmrPolice
Sh Navin Prabhat, IPS
DGP J & K
On behalf of the NCIB, I extend my heartfelt appreciation and congratulations to you and the entire team of J & K Police and CRPF for their exceptional courage, dedication and commitment in the fight against terrorism.
Rajesh Soni
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📞 National Cyber Crime Helpline Number:
👉 1930 (24×7, toll-free)
🌐 Online Complaint Portal:
👉 cybercrime.gov.in
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NCIB की पहल पर NHRC का बड़ा हस्तक्षेप, नवजात शिशु की मौत के मामले में परभणी SP को समन; हत्या की धारा 103(1) BNS जोड़ी गई
परभणी (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक नवजात शिशु की संदिग्ध मौत के मामले में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) की पहल के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।
इस मामले में NHRC वाद संख्या 1863/13/22/2025 के तहत आयोग ने परभणी के पुलिस अधीक्षक (SP) को सशर्त समन जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) के साथ 28 दिसंबर 2026 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हालांकि, 21 दिसंबर 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी।
NCIB को प्राप्त पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, नवजात शिशु के पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट की पुष्टि होने के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।
NCIB ने NHRC के हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
संगठन ने स्पष्ट किया कि निर्दोषों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए उसकी कानूनी एवं संवैधानिक लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।
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आज का सवाल :
अगर किसी पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी की लापरवाही/ गलत रिपोर्ट या गलत जाँच के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को जान-माल का नुकसान होता है, तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ भी वैसी ही सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जैसी किसी अपराधी के खिलाफ होती है?
आपकी राय क्या है?
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काश! यही खाना संसद और विधानसभा की कैंटीन से लेकर जिला कलेक्टर साहब के लंच टेबल तक परोसा जाता!
तब शायद हमारे माननीय सांसदों, विधायकों और खुद को जिले का मालिक समझने वाले कलेक्टर बाबुओं को भी एहसास होता कि जिन मासूम बच्चों की थाली में यह खाना परोसा जा रहा है, उसकी असली गुणवत्ता, स्वाद और हकीकत क्या है।
कभी एक दिन बच्चों की थाली का खाना खुद खाकर देखिए हुजूर, सरकारी फाइलों में दर्ज गुणवत्ता और हकीकत का फर्क अपने आप समझ आ जाएगा!
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सिवनी का ये वीडियो जिसमें एडिशनल एसपी जैसा उच्च अधिकारी कथित तौर पर होटल कर्मचारियों से गांजा रखकर मामला बनाने की बात कह रहा हैं केवल एक मामला नहीं, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है।
सोचिए, ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा दिया गया होगा। कितनों की जमीन-जायदाद न्याय पाने की उम्मीद में बिक गई होगी और कितनों ने इस अन्याय की कीमत अपने परिवार और अपनों को हमेशा के लिए खोकर चुकाई होगी।
क्या यही न्याय व्यवस्था है, जहां खाकी वर्दी की ताकत के दम पर कोई भी अधिकारी किसी की हंसती-खेलती जिंदगी बर्बाद कर सकता है?
आखिर एक निर्दोष नागरिक को झूठे मुकदमों से बचाने और पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? और आखिर कब तक चलेगा यह सब?
दोषियों पर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि वर्दी कानून से ऊपर न कभी थी और न कभी हो सकती हैं।
@DGP_MP @MPPoliceDeptt
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लोक अदालत का फैसला मानना सभी संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य है!
लोक अदालत में यदि किसी विवाद का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से हो जाता है, तो उसका फैसला कानूनी रूप से मान्य होता है।
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत का फैसला सिविल न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है। इसका पालन मामले के सभी पक्षकारों को करना अनिवार्य है। इसमें सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान, निजी कंपनियाँ, बैंक, बीमा कंपनियाँ और अन्य संस्थान भी शामिल हैं, यदि वे उस मामले के पक्षकार हैं।
लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध सामान्य अपील का प्रावधान नहीं है।
कोई भी सरकारी या निजी संस्थान केवल इस आधार पर लोक अदालत के वैध फैसले की अनदेखी नहीं कर सकता कि वह एक सरकारी या निजी संस्था है।
~ साभार : @NCIBHQ
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दीपावली एवं गोवर्धन पूजा पर यातायात व्यवस्था में NCIB मध्यप्रदेश का सहयोग
भोपाल, मध्यप्रदेश | 10 नवंबर 2026
दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (NCIB) मध्यप्रदेश की ओर से भोपाल के करोंद बीट एवं बेस्ट प्राइस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया गया।
इस दौरान ट्रैफिक अधिकारियों के साथ समन्वय कर यातायात नियंत्रण, जनजागरूकता तथा एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस अवसर पर NCIB प्रतिनिधि ने SI नरेंद्र सिंह एवं SI मियां के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने संस्था पर विश्वास जताते हुए जनसेवा की इस जिम्मेदारी में सहयोग का अवसर प्रदान किया।
NCIB मध्यप्रदेश ने भविष्य में भी प्रशासन एवं पुलिस विभाग के जनहितकारी कार्यों में सहयोग के लिए तत्पर रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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माँ लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन में NCIB बस्ती टीम ने पुलिस के साथ किया सहयोग
बस्ती, उत्तर प्रदेश।
माँ लक्ष्मी पूजा के पावन अवसर पर प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (NCIB) की बस्ती टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया।
इस दौरान वीरू प्रताप यादव एवं अनूप यादव ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा विसर्जन कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने में अपनी सेवाएं दीं।
NCIB की इस पहल का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से जनसुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में योगदान देना है।
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हर सिलेंडर के पीछे है सरकार का सहयोग, ताकि आपके घर का बजट रहे संतुलित!
दिल्ली में पात्र उज्ज्वला (PMUY) ग्राहकों को ₹300 की सीधी सब्सिडी के साथ, सरकार प्रति सिलेंडर ₹325.24 का अतिरिक्त भार भी वहन करती है। इस तरह ₹1,267.24 की लागत वाला LPG सिलेंडर पात्र ग्राहकों को मात्र ₹642 में मिलता है।
समझदारी से खाना पकाएं, LPG बचाएं, पैसे बचाएं!
#IndianOil #PMUY #LPG #SaveLPG
@HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas
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⚖️ आपकी जमीन पर अवैध कब्जा? चुप न रहें!
📌 रजिस्ट्री, खसरा और दस्तावेज सुरक्षित रखें।
📌 फोटो-वीडियो जैसे सबूत जुटाएँ।
📌 पुलिस व संबंधित प्रशासन को लिखित शिकायत दें।
📌 जरूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट जाएँ।
जागरूक बनें, संपत्ति के अधिकार बचाएँ!
#LandRights #LegalAwareness #NCIB
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🚨 उत्तर प्रदेश: आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है? आपके पास है एक और मौका!
📅 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष अभियान
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं।
🏥 अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं और योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
ध्यान दें! इस अवसर को न गंवाएं। अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), स्वास्थ्य केंद्र या निर्धारित आयुष्मान सेवा केंद्र पर जाकर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी करें।
📢 इस महत्वपूर्ण जानकारी को उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी पात्र जरूरतमंद परिवार के लिए मददगार साबित हो सकता है।
#AyushmanBharat #AyushmanCard #UttarPradesh #HealthForAll






























