Official X handle of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
Lucknow, Uttar Pradesh
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आज भारतीय विदेश सेवा (IFS) के वर्ष 2011 बैच के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में निवेश, आर्थिक विकास एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।
कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की 12वीं बैठक में 4 औद्योगिक इकाइयों को कुल ₹56.25 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 20 अक्टूबर से पूर्व तथा एन्यूमरेटरों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण 14 नवम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
16 से 30 नवम्बर तक स्वगणना की सुविधा तथा 1 दिसम्बर से 4 जनवरी तक जनसंख्या गणना के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थलों पर स्वगणना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। PET-2026 को 60 जनपदों के 1,372 केंद्रों पर 25, 30 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को निष्पक्ष एवं नकलविहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए। परीक्षा में 35.41 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत 1 से 30 नवम्बर तक विशेष शिविर आयोजित करने तथा पेंशनर्स को घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। जल संचय-जन भागीदारी अभियान के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति पर जोर दिया।
आज कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परिवहन विभाग एवं यातायात निदेशालय के कुल ₹22,206.66 लाख के बजट प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेज की स्थापना तथा इंटरसेप्टर वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रस्तावों पर जोर दिया। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने तथा इंटरसेप्टर वाहनों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।
आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) से वित्त-पोषित परियोजनाओं की समीक्षा की। परियोजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति तथा प्रतिपूर्ति दावों एवं पूर्णता प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय-सीमा में नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए।
आज भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठक की। बांदा के आईएमएलसी फेज-2 एवं गोरखपुर के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र की डीपीआर को अनुमोदन प्रदान करते हुए केंद्र सरकार को भेजने की संस्तुति की गई।
बांदा में 310.27 एकड़ में ₹378.82 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (फेज-2) विकसित होगा। इसमें औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स, वाणिज्यिक एवं सामाजिक अवसंरचना के साथ आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
आज वर्ष 2024 बैच के आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा प्रदेश की सेवा पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता से करने का आह्वान किया।
आज सोशल ऑडिट संगठन की गवर्निंग बॉडी की 12वीं बैठक की। सोशल ऑडिट को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने, इसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार तथा निष्कर्षों के आधार पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
