Gurvinder Singh Khosa

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਅਮੂਲ ਵਾਂਗ. ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਰਹੀਆਂ....... ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਮੁਜ਼ਤਰਿਬ ਰਹੀਆਂ......

253 ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ... ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ......

ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਦਰਾੜ........ "ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।" ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ........ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ....ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ..... ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ) ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ..... ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ......ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਈਕੋ-ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.......

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ: ਕਿਸ ਗਣਿਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈ 400 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਏ ਸੰਕਟ 'ਚ ?????? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.....ਕਿਉਂਕਿ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਈ ਹੀ CCL ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.....ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ......ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਣਿਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.... ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ: • ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ (1 ਮੀਟਰਕ ਟਨ = 10 ਕੁਇੰਟਲ), ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ 18,00,00,000 (180 ਮਿਲੀਅਨ) ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ..... • ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 66.37 ਲੱਖ ਏਕੜ (6,637,000 ਏਕੜ) ਹੈ...... • ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ: ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ (ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (180,00,00,000 ÷ 66,37,000), ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਔਸਤ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ 27.12 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ..... ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਔਸਤ ਝਾੜ 30 ਤੋਂ 33 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.... ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 192 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ...... ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 27.12 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...... ਇਸੇ ਗਣਿਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.... ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਬੋਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ.... ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ.....

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ..... ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਾਣ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ.... ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਖ਼ਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ..... ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ.... (ਫੋਟੋ : ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ)

ਐਮਸਟਰਡਮ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। "ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ" (Red Line) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬਾਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। - Social Concerns

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: 'ਡਰੇਨ ਆਊਟ' ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਭੂਮਿਕਾ...... ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.... ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ (Ex-situ management) ਯਾਨੀ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ....ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਡਰੇਨ ਆਊਟ' (ਖ਼ਤਮ) ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ........ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਜ਼ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਪੋਟਾਸ਼) ਅਤੇ 1.2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...... ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਟਾਸ਼, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਤ ਸਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ..... ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...... ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸ 'ਡਰੇਨ ਆਊਟ' ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ????? ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ......ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ), ਜੋ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ...... ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ...... ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ...... ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ....ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLA) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...... ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ......ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਲਣ (In-situ management) ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਚਮੁੱਚ 2-3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.......

ਰੁੱਤ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਈ ਰੁੱਤ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ....... ਨੀ ਤੂੰ ਤੋਰੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇੰ ਚਮਕ ਨਗੀਨੇ ਦੀ ਬਈ ਜਿਵੇੰ ਚਮਕ ਨਗੀਨੇ ਦੀ......

ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਲੜਦੇ ਰਹੋ..... ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੋਗੇ.....

253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ Termination ਦੇ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ.....

ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। 1.ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਧਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-754A ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,00,65,724 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 2. ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 4. ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਮਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 6.ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। 7. ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ; ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਏਜੰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ....

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ...ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ.... 2022 ਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ??? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ.... DMF ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ...ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ DTF ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ..... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਹਨਤਯੋਗ ਹੈ......

ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ OPS ਨਹੀਂ ਹੋਈ...... ਅਖ਼ੇ MSP ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ!!.......MSP ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ....ਬੱਸ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਪੱਲੇ ਸੀ!!

🚩🚩🚩ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 🏴🏴 🚩🏴ਮਿਤੀ 13-11-2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 19-11-2026 ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖ਼ੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :- 🚩🏴ਮਿਤੀ 13-11-2026 ( ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) 1) ਮੁਹਾਲੀ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) 2) ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 3) ਪਠਾਨਕੋਟ 4) ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ 5) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ 🚩🏴ਮਿਤੀ 14-11-2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ) 1) ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2) ਬਠਿੰਡਾ 3) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ 🚩🏴ਮਿਤੀ 15-11-2026 (ਐਤਵਾਰ ) 1) ਤਰਨਤਾਰਨ 2) ਲੁਧਿਆਣਾ 3) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ 🚩🏴ਮਿਤੀ 16-11-2026 (ਸੋਮਵਾਰ) 1) ਰੂਪਨਗਰ 2) ਸੰਗਰੂਰ 3) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 4) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ 🚩🏴ਮਿਤੀ 17-11-2026 ( ਮੰਗਲਵਾਰ ) 1) ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 2) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3) ਕਪੂਰਥਲਾ 4) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ 🚩🏴ਮਿਤੀ 18-11-2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) 1) ਮੋਗਾ 2) ਮਾਨਸਾ 3) ਜਲੰਧਰ 4) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ 🚩🏴ਮਿਤੀ 19-11-2026 (ਵੀਰਵਾਰ) 1) ਪਟਿਆਲਾ 2) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3) ਫਰੀਦਕੋਟ 4) ਬਰਨਾਲਾ 5) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਨੋਟ : ਉਕਤ ਦਿੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ| 👏👏👏👏👏 ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 🚩ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ 🏴ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ|

ਮਿਤੀ 28.10.2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4161 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 17.11.2026 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ..... ਨੋਟ : ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ...... ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ.....

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ......

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ......