Brahmaputra Board a statutory body set up by an Act of Parliament 1980, under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR, Govt of India
Brahmaputra Board, Guwahati
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🇮🇳 देश का गौरव, युवाओं की प्रेरणा और जल एवं स्वच्छता की सशक्त आवाज़
ओलंपिक में रजत पदक से लेकर विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार उपलब्धियों तक, मीराबाई चानू की यात्रा वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और देश के लिए कुछ कर दिखाने के जज़्बे की प्रेरक कहानी है। उनकी उपलब्धियां केवल पदक नहीं हैं, बल्कि देश के हर उस युवा के लिए प्रेरणा हैं, जो बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनका संदेश रहा है कि “जो खेलेगा, वो खिलेगा।” इसी प्रेरणा के साथ आज भारत के युवा खेल के मैदान से लेकर राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।
आज भारत की यही गौरवशाली बेटी मीराबाई चानू जल एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर देशवासियों के लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हैं। जल की कमी और स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को स्वयं अनुभव कर चुकी मीराबाई की बात केवल एक अपील नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन के अनुभव से निकला एक महत्वपूर्ण संदेश है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, गरिमा और Ease of Living को जनभागीदारी से जुड़े राष्ट्रीय संकल्प का रूप दिया है। आज पानी और स्वच्छता केवल सुविधाओं का विषय नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।
और आज मैं भी यही कहना चाहता हूं:
“जो खेलेगा, वो खिलेगा...
शुद्ध जल और स्वच्छता से, देश विकसित भारत बनेगा!” 🇮🇳💧
आइए, हमारी चैंपियन मीराबाई चानू का यह विशेष संदेश जरूर देखें और अधिक से अधिक साझा करें। जल एवं स्वच्छता की इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं और इसे जन-जन तक पहुंचाएं।
@mirabai_chanu @IndiaSports
#JalJeevanMission #SwachhBharat #WaterAndSanitation #NariShakti
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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सान्निध्य और मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा, स्पष्ट दिशा और बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
भाजपा शासित राज्यों के जल शक्ति एवं जल संसाधन मंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित आत्मीय संवाद में सहभागी होने का सौभाग्य मिला।
प्रधानमंत्री जी ने जल को केवल एक संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़े विषय के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल- जीवन का आधार है और जल-सुरक्षा विकसित भारत की प्रगति और समृद्धि की नींव है।
प्रधानमंत्री जी ने हम सभी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, वह हमारे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ा दायित्व भी है। इस विश्वास को परिणामों में बदलते हुए हमें केंद्रित, समन्वित और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है।
इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी. एल. संतोष जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा श्री विनय सहस्रबुद्धे जी और श्री निलेश कुलकर्णी जी के साथ भी सार्थक संवाद हुआ।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी का संकल्प है कि जल-सुरक्षित भारत के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को और गति दें और जल के क्षेत्र में देश की अपेक्षाओं पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ खरे उतरें।
सभी वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन और आत्मीय संवाद के लिए हृदय से आभार।
@narendramodi
@NitinNabin
@blsanthosh
@Vinay1011
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"विभागीय शिखर सम्मेलन-2026" के दूसरे दिन, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आज राज्यों के साथ साझा किये गए। Decision Support System for Water Intelligence के लिए सितम्बर 2026 तक, तथा O&M Manual के लिए अक्टूबर 2026 तक राज्यों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।
अंतिम रूप के बाद राज्यों द्वारा इन्हें स्थानीय भाषाओं एवं स्थानीय संदर्भ के अनुरूप अपनाया और लागू किया जाएगा।
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This footage is from Jeremy Wade's Mighty Rivers, Episode One, which first aired on Animal Planet on 8 April 2018 and was filmed the year before. It has been re-uploaded and is now being shared as a picture of the Ganga today. It is not. What changed after 2018 is on the public record.
The tannery discharge at Jajmau, Kanpur is precisely what this particular video has documented. A dedicated 20 MLD Common Effluent Treatment Plant at Jajmau is today complete and operational, built specifically for tannery effluent that once reached the river untreated.
In 2017, the year this episode was filmed, Grossly Polluting Industries across the basin discharged a BOD load of 26 tonnes per day. By 2024, that stood at 10.75 tonnes per day, with effluent volume down almost 24 per cent, from 349 MLD to 265.56 MLD.
CPCB's own comparison of polluted river stretches between 2018 and 2025 records the same shift. The Haridwar to Sultanpur stretch in Uttarakhand, rated Priority IV in 2018, carries no polluted stretch designation today. West Bengal has moved from Priority III to Priority V.
On the film's central claim about vanishing fish, 192 lakh Indian Major Carp fingerlings have been ranched into the Ganga since 2017 through CIFRI, and the first countrywide assessment places the Gangetic dolphin population near 6,324, the largest share of it in the Ganga basin, especially in Uttar Pradesh. Predators return where prey returns.
A 2017 frame may document what the Ganga looked like then. It cannot be presented as evidence of what the Ganga looks like in 2026.
This video is misleading.
#NamamiGange #JeremyWade #RiverMonsters #MightyRivers
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🔰What is the Ken-Betwa Link Project?
▪️The Ken–Betwa Link Project (KBLP) is a major water-resources development project intended to address the long-standing water scarcity and irrigation challenges of the Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh
🔰What is the total cost of the project?
▪️The total cost of the project is ₹44,605 crore
🔰Why is this project needed?
▪️Bundelkhand region has historically faced recurrent water scarcity, dependence on rainfall, inadequate irrigation facilities, declining groundwater availability in several areas and vulnerability of agriculture to drought.
The Ken Betwa Link Project is designed to provide more dependable water availability for irrigation and drinking-water requirements while also generating renewable energy and supporting broader regional development.
Curious to know more? Read the Ken–Betwa Link Project FAQs: pib.gov.in/PressReleasePage.…
@DoWRRDGR_MoJS #KenBetwaLinkProject
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केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 9 जिलों (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन) तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों (बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर) में लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वार्षिक सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
#kenbetwa #bundelkhand #irrigation #jalshakti
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Small Rivers, Tangible Results: A Practical Path to Basin-Wide Rejuvenation
Dr. Ranbir Singh, IAS (R), Chairman, Brahmaputra Board, while sharing his views at the National Workshop on Small River Rejuvenation Framework, organised at Guwahati, highlighted the practical strength of focusing on small rivers. Unlike large river basins, where scale demands enormous institutional, financial, technical and human resources, small rivers allow problems such as pollution, flooding, bank erosion and drainage to be identified and addressed with focused, measurable interventions.
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Factual position on Ken–Betwa Link Project
There are certain media reports which have claimed that symbolic protests such as “Chita Andolan”, “Fansi Pradarshan” and “Jal Satyagraha” are being organized in certain areas of Madhya Pradesh against the Ken–Betwa Link Project, alleging displacement of tribal families without compensation.
The allegations that affected families have not been compensated or rehabilitated are incorrect and misleading. Most eligible families have received full compensation and rehabilitation benefits, and only procedural formalities remain in a few cases. The Government of India, Government of Madhya Pradesh, and the Ken–Betwa Link Project Authority remain fully committed to ensuring transparent, just, and time-bound compensation and dignified rehabilitation for all genuinely affected families.
The fact of the matter is that the Ken–Betwa Link Project, India’s first major river-linking initiative under the National Perspective Plan, aims to transfer surplus water from the Ken River to the Betwa River to provide irrigation, drinking water supply, and hydropower benefits to the Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
The project will ensure irrigation for 10.62 lakh hectares, drinking water for nearly 62 lakh people, and 103 MW of hydropower generation. Of the total estimated cost of ₹44,604.99 crore, ₹12,445.85 crore has been spent up to July 2026. The project is being implemented by the Ken–Betwa Link Project Authority.
Land acquisition, rehabilitation, and resettlement activities are being carried out strictly in accordance with the RFCTLARR Act, 2013, and the Special Rehabilitation Package approved by the Government of Madhya Pradesh on 13 September 2023. Compensation for acquired land is being provided either as per the Act or at ₹12.50 lakh per hectare, whichever is higher. Compensation for houses, trees, wells, tube wells, and other immovable assets has been determined as per statutory provisions.
Eligible families are being provided ₹7 lakh for rural plots and ₹6.50 lakh for urban plots, while those opting out of plots receive ₹12.50 lakh as one-time assistance. Additional financial support is being extended to eligible Scheduled Caste and Scheduled Tribe families in Scheduled Areas to ensure a fair and balanced rehabilitation process.
It is also stated that as of July 2026, awards amounting to ₹360.66 crore have been passed for 10,913 affected persons (agricultural land compensation), of which ₹320.45 crore (88.85%) has already been disbursed. For habitation areas (house related properties), ₹149.63 crore has been awarded, with 93.97% disbursed. A total of 5,039 affected families to be rehabilitated have been identified, with awards of ₹629.87 crore, out of which ₹590.74 crore (93.78%) has been paid. Remaining payments will be made upon completion of legal formalities. Continuous verification of land records is being undertaken to ensure that no eligible family is deprived of benefits.
Under the Jan Vishwas programme, the district administration recently organized a special camp at Karaondia to address issues of displaced families. Approvals were granted for applications related to animal husbandry, social security, poverty line, Ladli Behna and Ladli Lakshmi schemes. Health services were provided to 178 persons, AYUSH medicines were distributed, handpumps were repaired, and scholarship mapping and book distribution were conducted for students. In the last ten days alone, ₹10.42 crore has been sanctioned to 86 affected persons.
These facts clearly demonstrate that the protests highlighted in the media are misleading, and names of individuals participating in recent protests do not appear in the list of project-affected families, land records, or compensation registers. These activities are largely being conducted by external elements with the intent to circulate misleading and factually incorrect narratives regarding the project. pib.gov.in/PressReleasePage.…
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A healthy watershed does more than supply water. It filters pollutants, replenishes groundwater, reduces flood risks, sustains ecosystems, and supports communities, agriculture, and livelihoods. As climate change intensifies extreme weather events, protecting and restoring watersheds has become essential for building long-term water resilience.
At INDIA INTERNATIONAL WATER WEEK 2026, experts, policymakers, researchers, and water leaders will come together to explore solutions that strengthen water security and advance CLIMATE-RESILIENT WATER MANAGEMENT. Because safeguarding our watersheds today is an investment in a water-secure future for generations to come.
Join the conversation. Be part of the movement towards Building Climate Resilience for a Water-Secure Future.
Register now at indiawaterweek.in
@DoWRRDGR_MoJS @CWCOfficial_GoI @rashtrapatibhvn @CRPaatil @VSOMANNA_BJP @dr_rajbhushan @csmrsdelhi @NWIC_MoJS @CGWB_CHQ @cwprspune @NCA_Indore @NDSA_DoWR @NWDA_MOWR @cleanganganmcg @wapcosofficials @NIH_Hydrology @NPCCOfficial @BBoard1982 @cleanganganmcg @betwariverboard @FBPOfficial_GoI @GfccPatna @NRCD_MoJS @TB_Board @BoardGodavari
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Brahmaputra Board, under the Ministry of @DoWRRDGR_MoJS has extended support to flood rehabilitation efforts in Assam by handing over 11,900 Corrugated Galvanized Iron (CGI) sheets to the District Administration of Sivasagar.
The assistance comprising 11,100 CGI sheets of 8-foot length and 800 CGI sheets of 10-foot length (approximately 125 MT), will help provide shelter to families displaced by the unprecedented floods in the district.
@BBoard1982
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Sh. @ashokkmeena, Secretary-DDWS chaired 10th #CollectorsPeyjalSamvad today with all State/ UTs.
While addresing the participants he mentioned, JJM 2.0 marks a shift from infra creation to sustained service delivery, focusing O&M, source sustainability, WQ & community ownership.
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आज जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित DDWS इनोवेशन चैलेंज के अंतिम चरण में देशभर से जुड़े नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद का अवसर मिला।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण ने ग्रामीण भारत में जनभागीदारी आधारित विकास का एक नया अध्याय स्थापित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरल, किफायती एवं व्यवहारिक तकनीकों के साथ-साथ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद तैयार करने जैसे नवाचार, स्वच्छ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों, सह-आयोजक IIT मद्रास, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) तथा सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
#JalJeevanMission #SwachhBharatMission #ViksitBharat
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The Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD&GR), Ministry of Jal Shakti, has launched the 7th National Water Awards (NWAs) for seeking applications in various categories on 29th June, 2026.
The categories included in the 7th NWAs are (i) Best State, (ii) Best District, (iii) Best Urban Local Body, (iv) Best Implemented Project-Dam Safety, and (v) Best Industry for CSR.
The awards focus on recognizing exemplary contributions in the water sector and encouraging wider participation in water conservation and water management.
Nominations in the designated categories may be submitted on portal: awards.gov.in/
Last date of submission of applications is 28th August 2026.
#7thNationalWaterAwards
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इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पावन संगम तट पर योग की अनुभूति करें, जहाँ प्रकृति, आत्मा और ऊर्जा का अद्भुत संगम आपको भीतर से नया बना देता है।
#InternationalYogaDay #YogaVibes #SpiritualJourney #PeacefulMind #RiverSideYoga
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शौच - योग के नियमों में पहला नियम। अर्थ: शुद्धता।
पतंजलि ने जो शरीर और मन के लिए कहा, वही सिद्धांत नमामि गंगे नदी के लिए जी रहा है। सीवेज शोधन नदी का शौच है, अविरल धारा उसका प्राणायाम, और लौटती जैव विविधता उसका स्वस्थ होता शरीर।
स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ नदी - संकल्प एक ही है।
#YogaDay2026 #InternationalDayOfYoga #YogaForHealthyAging #NamamiGange
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Day 5 | अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अभियान
कानपुर के नाना राव स्मारक घाट पर आयोजित योग अभियान के पाँचवें दिन नमामि गंगे की टास्क गंगा फोर्स एवं स्थानीय नागरिकों ने योगाभ्यास किया।
गंगा तट पर योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक संतुलन तथा स्वच्छ एवं निर्मल गंगा का संदेश जन-जन तक पहुँचाया गया।
निरंतर प्रयास, जागरूकता और जनभागीदारी से ही स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वच्छ गंगा का संकल्प साकार हो सकता है।
#YogaDay2026 #TaskGangaForce #NamamiGange #Kanpur #GhatParYog #YogaForOneEarthOneHealth
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Water security is central to building a Viksit Bharat.
In my article, I have shared how initiatives like Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Namami Gange and river interlinking are transforming India’s water sector under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji.
I urge all readers to contribute towards water conservation, groundwater recharge, wastewater reuse and sustainable water management, so that together we can build a water-secure Viksit Bharat by 2047.
