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New Delhi, India
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जिन राज्यों में आगामी चुनाव है वँहा के युवाओं से बहनों से माताओ और सामाजिक संघटनो से करबद्ध अपील
देश और संविधान बचाना है तो आगे आये और सक्रिय रूप से राजनीति में आये हमारा साथ दे
देश को अब स्वच्छ राजनीतिग्यो की जरूरत है जो जनहित की सोच रखे स्वमहित कि नही
#जागोआगेआओ
घोषणापत्र
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एक तो मिलावट और उसमें भी धांधली!
कर्नाटक के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिज़वान अरशद एक लैब रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं कि E-20 असल में E-30 है! यानि कि पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल कह कर बेचा जा रहा है वो मिलावट असल में 27% से 31% तक है!
अब सोचिए कि आपकी गाड़ी अगर E-10 वाली ही है तो उसके इंजन पर तीन गुणा अतिरिक्त लोड डाला जा रहा मिलावटी ईंधन के रूप में! और E-20 वाली कार भी है तो भी डेढ़ गुणा और इथेनॉल डाला जा रहा है आपकी कार में! ऐसे में तो देर सवेर अच्छी से अच्छी कार का भट्ठा बैठना तय है… मोदी सरकार के ‘इथेनॉल मंत्री’ का भट्ठा बैठे ना बैठे!
फिलहाल तो कर्नाटक के मंत्री से सुनिए पेट्रोल में इथेनॉल की ‘डबल मिलावट’ वाला खेल!
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नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले 10 साल में भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में क़रीब 94,000 की कमी आई है.
हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों की संख्या में यह गिरावट राज्यों की कंसॉलिडेशन यानी स्कूलों को एक जगह समेटने की नीतियों को दिखाती है. स्कूल पेयरिंग और मर्जर अब विवादित मुद्दे बन चुके हैं.
उत्तर प्रदेश में सरकार की पेयरिंग नीति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों में स्कूलों को मर्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उज्जैन में बच्चों ने आंदोलन किया.
ज़मीनी स्तर पर लोगों को स्कूलों के मर्जर से क्या दिक़्क़तें आ रही हैं? और क्या इसका लड़कियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है? जानिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में.
रिपोर्ट: शुभांगी मिश्रा (@shubhangi_misra)
शूट, एडिट: शाद मिद्हत (@MidhatHasani)
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IAS अधिकारी : क्या तुम्हारे पास appointment है , बाद में आना।
आम आदमी : You are a public servant. तुम नौकर है , तुम ही नौकर है , तुम नौकर है।
इस बदतमीज व्यक्ति जिसका नाम #संगीतरागी है को TV चेनलो पर डिबेट के लिए बुलाया ही क्यों जाता है न इसको भाषा की मर्यादा का ही ख्याल है न अपने आचरण का आखिर इस व्यक्ति को @UnivofDelhi में प्रोफेसर किसने नियुक्त करवाया यह व्यक्ति विश्वविद्यालय की गरिमा को भी नुकसान पहुचा रहा है।
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आज तो मजा ही आ गया!
दो कौड़ी के प्रोफेसर, गालीबाज संगीत रागी को पत्रकार संदीप चौधरी ने गजब का धोया है....🔥
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#LIVE मस्क ने ट्रम्प की पार्टी के समर्थन वाले पोस्ट हटाए: रिपब्लिकन्स के प्रचार पर ₹4400 करोड़ खर्च किए; हार के बाद नेटवर्थ ₹2 लाख करोड़ घटी
#Trump #USElections2026 #ElonMusk
dainik.bhaskar.com/q3snY1cVP…
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ये गोदी मीडिया की बेशर्मी है
संसद में SIR की चर्चा को ललकार बता रहे है
शाह के भाषण को
ये वही अमित शाह है जो सदन में कह चुके है
SIR पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती
गोदी मित्रों थोड़ा जिगर दिखाओ
देश को शाह का गिरगिट रूप दिखाओ 😏
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जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को LIVE PUBLIC DEBATE की चुनौती देकर घेरा, तो अचानक अमित शाह को SIR पर चर्चा के लिए संसद की याद आ गई।
सवाल है कि जिस SIR पर कल तक संसद में चर्चा की गुंजाइश नहीं थी, आज अचानक विशेष सत्र बुलाने की बात कैसे होने लगी?
मोदी सरकार को शायद एहसास हो गया है कि सार्वजनिक बहस में सवालों से बचना आसान नहीं होगा।
**पहले संसद में चर्चा से परहेज़, अब विशेष सत्र की पेशकश!
क्रोनोलॉजी समझिए, कहानी खुद समझ आ जाएगी।**
न #पेंशन, न पक्की #नौकरी...पहला #अग्निवीरबैच अब #रिटायरमेंट के लिए....
हमारे #प्रधानसेवक #नरेंद्रमोदी जी इस मेहरबानी से अब #अग्निवीरों से #शादी तक करने को तैयार नहीं लोग!
#फौज में देश सेवा का सपना लेकर जाने वाले #युवाओं का #भविष्य सिर्फ #4साल में #अधर में #लटका दिया जा रहा
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है।
दिसंबर में जब अग्निवीरों का पहला बैच बाहर आएगा, तो सरकार के पास उनके री-सेटलमेंट का कोई इंतजाम नहीं है!
सिर्फ 4 साल की नौकरी होने के कारण समाज में इनके रिश्ते और शादियाँ तक तय होने में दिक्कत आ रही है।
बिना किसी ट्रायल के, सिर्फ डिफेंस बजट में पेंशन का पैसा बचाने
अब तक तो हमने यही सुना और देखा था कि #सुहागिनें #करवाचौथ पर #सोलहश्रृंगार करके अपने #पति की #लंबीउम्र के लिए पूजा व्रत करती हैं.
पर #भाजपा #सांसद @KanganaTeam मैडम ने तो राजनीति में करवाचौथ का नया ही आविष्कार कर डाला है और लुकी छिपी बातों की सत्यता को ही प्रमाणित करने की
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सुप्रीम कोर्ट का ‘म्यूट कल्चर’, अहम मामलों की सुनवाई में ऑडियो क्यों म्यूट?
2018 में लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाइव प्रसारण शुरू किया.
अब सुनवाई के दौरान आवाज़ बंद: सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट में अहम मामलों की सुनवाई के दौरान ऑडियो म्यूट या लाइव फीड बंद होने के मामले सामने आए हैं.
मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक: 27 अक्टूबर 2026 को CJI सूर्यकांत की कोर्ट में मेंशनिंग के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग रोकने का मौखिक निर्देश दिया गया.
SIR की सुनवाई भी म्यूट: चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान भी लाइव फीड बंद रही.
DM मेधा रूपम का मामला: 23 सितंबर 2026 को नोएडा की DM मेधा रूपम की याचिका पर सुनवाई के दौरान भी ऑडियो म्यूट था. कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी.
2018 के फैसले में पारदर्शिता पर जोर: स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट मामले में अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग के महत्व को स्वीकार किया था.
मीडिया की रिपोर्टिंग का अधिकार: 2021 में इलेक्शन कमीशन बनाम एम.आर. विजया भास्कर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालती टिप्पणियों की रिपोर्टिंग के अधिकार पर जोर दिया.
हाई कोर्ट में पत्रकार को बाहर भेजा गया: जून 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के निर्वाचन से जुड़े मामले की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार स्पर्श उपाध्याय को कोर्ट रूम से बाहर जाने को कहा गया.
सबसे बड़ा सवाल- पारदर्शिता या प्रतिबंध? सोशल मीडिया पर वीडियो के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए जनता की अदालती कार्यवाही तक पहुंच सीमित करना सही है?
दालतों की गरिमा और सुनवाई की पारदर्शिता, दोनों जरूरी हैं. सवाल यह है कि इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं.
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गया जंक्शन पर ₹30 के लिए 6 घंटे तक भूख हड़ताल!
₹95 के जनरल टिकट पर सिर्फ ₹65 का रिफंड मिलने और ₹30 की कटौती की रसीद नहीं मिलने से नाराज यात्री मनीष कुमार मिश्रा धरने पर बैठ गए. उन्होंने रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. रेलवे अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त की.
#GayaJunction #GayaNews #BiharNews #IndianRailways #TicketRefund #prabhatkhabar @GAYAPOLICEBIHAR @IRCTCofficial
29 अक्टूबर 2026 को #उत्तरप्रदेश में #सरकारीनौकरी के #चरित्रसत्यापन के नियमों को सख्त करने की खबर आई, जबकि 19 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के हत्या मामले में दोषसिद्ध नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि और सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगा दी थी।
मीडिया रिपोर्ट
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के लिए समान नहीं होना चाहिए?
हमारी मांग है कि #शांतिपूर्णविरोध के #अधिकार की #रक्षा हो, #हिंसा के मामलों में #निष्पक्ष जांच हो और #प्रत्याशियों के #आपराधिकरिकॉर्ड की #पारदर्शी जांच #सुनिश्चित की जाए अगर #युवाओं को #नौकरी नही तो प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं?
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युवाओं से भविष्य का प्रमाण, नेताओं से जवाबदेही का हिसाब!
कानून सबके लिए समान हो, लोकतंत्र में दोहरा मापदंड नहीं।
#जागोजनताजागो अपने बच्चो का भविष्य बचाओ #वोटचोर #भाजपा भगाओ।