India Against Reservation

212850000000 रुपयों का बजट SC ST के लिए है 12500000000 रुपयों का बजट OBC के लिए है 34000000000 का बजट Muslims के लिए है यह तीनों वर्ग BJP को न कभी वोट देते हैं और न कभी आगे देंगे जिस सामान्य वर्ग के वोटों के बल पर BJP सत्ता की मलाई पिछले 12 सालों से खा रही है,उसके लिए बजट में एक रुपए का भी प्रावधान नहीं है

मोदी और योगी सरकार की एक और बेशर्मी देखिए बच्चों की स्कूली शिक्षा में भी 85% आरक्षण कर दिया गया है सर्वोदय विद्यालयों में 60% सीटें SC ST के लिए, 25% सीटें OBC के लिए आरक्षित करके सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 15% सीटें छोड़ी गई हैं सरकार यह मानकर चल रही है कि सवर्णों के बच्चों को अब पढ़ाई लिखाई करने का कोई हक नहीं है

लीजिए SC ST वर्ग के लिए मोदी सरकार लेकर आई है : बैंक लूटो योजना अब बैंकों को यह ऑर्डर दिए गए हैं कि वे Stand Up India Scheme के अंतर्गत SC ST के लोगों को एक करोड़ रुपए तक का लोन बाँटे गौरतलब बात यह है कि यह लोन कभी वापस नहीं मिलेगा क्योंकि जो बैंक अधिकारी लोन वापस मांगने की जुर्रत करेगा उसे SC ST Act के फर्जी केस में जेल भेज दिया जाएगा बैंकों के जरिए सवर्ण टैक्सपेयर्स के धन की यह सरकार द्वारा प्रायोजित लूट है इस तरह की लूट जारी रही तो बैंकों का दिवालिया होना लगभग तय है

आरक्षण ! आरक्षण !! आरक्षण !!! हमने आरक्षण बढ़ा दिया हम आरक्षण बढ़ा रहे हैं हम आरक्षण तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि यह देश पूरी तरह बर्बाद न हो जाए मोदी योगी अमित शाह सबका एक ही हाल है इन तीनों में आपस में इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि देश को बर्बाद करने में कौन अव्वल है सामान्य वर्ग के लिए BJP एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है

यह राज शेखावत भी हर्ष दुबे की तरह मोदी सरकार की भाषा बोल रहा है जो काम सिर्फ 5 मिनट का है, उसके लिए 11 महीने से बेनतीजा वार्ता ही चल रही है सवर्णों को अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है क्या ? UGC Guidelines/SC ST Act और आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार को हमारी तरफ से 30/९/२०२६ तक का समय दिया गया था - यह सिर्फ 5 मिनट का काम था. सरकार ने आज तक इस दिशा में कोई भी कदम न उठाकर सवर्ण समाज को यह संदेश दे दिया है कि अब भाजपा को सवर्ण वोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि SC ST OBC और Muslim वोटों के बल पर ही BJP अब सरकार बना सकती है 2027 के चुनावों में जो होगा उसकी जिम्मेदारी खुद BJP की होगी

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को लूटकर उस लूट की रकम से SC ST तुष्टिकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सामान्य वर्ग से जबरन लूटे गए टैक्स को SC ST पर खुलकर लुटाया जा रहा है जिस इलाके में स्कूल बनाने के लिए सरकार को जमीन तक नहीं मिली उसी इलाके में सिर्फ 2 दलित छात्रों के लिए 13900000 रुपए का हॉस्टल बनवा दिया गया है

यह देखिये मोदी सरकार किस तरह की बदमाशी पर उतर आई है SC ST के लोग -४० अंक लाकर डॉक्टर बन रहे थे तो पूरे देश में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे अब सरकार चालबाज़ी करके ऐसी बदमाशी भरी नीति बना रही है जिसमें यह किसी को यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दलित छात्र नकल करने के बाबजूद भी सिर्फ -४० अंक ही प्राप्त करके डॉक्टर बन गया है और लोगों की जान से खेल रहा है अब मार्क्स नहीं बताए जायेंगे सिर्फ रैंक बताए जाएंगे SC SC के तुष्टिकरण और General Category के Persecution के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार बैठी है

UGC Regulations मामले पर सरकार की मंशा साफ नहीं है सरकार सामान्य वर्ग को बेवकूफ बनाने के लिए इस मामले को UP चुनावों तक लटकाना चाहती है 11 महीने बाद चुप रहने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बता रही है कि वह UGC पर पुनर्विचार के लिए कमेटी बनाने को तैयार है सवाल यह भी है कि पिछले 11 महीने से सरकार इस मामले में क्या कर रही थी? सरकार के इस बयान का सिर्फ यही मतलब है कि सरकार इस मामले में कुछ भी करने वाली नहीं है General Category को सरकार ने एक तरह से अंगूठा दिखा दिया है

यह रहे उत्तर प्रदेश के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य जब यह खुद ही कबूल रहे हैं कि UP के 75% वोटर्स इनके साथ हैं तो फिर यह इस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं कि सवर्ण किसे वोट देगा अगर SC ST OBC और मुसलमानों के 75% वोट भाजपा की जेब में हैं तो फिर पार्टी को सवर्ण समाज के वोटों की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है

कृपया जल्द से जल्द अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करें एवं उसमें आरक्षण,SC ST Act एवं UGC Guidelines के बारे में भी अपने रुख को स्पष्ट करें।

मोदी सरकार का एक और नया कारनामा देखिए अब आर्मी में भी SC ST के लोगों को जबरन घुसेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है SC ST के लोग देश की सेना में भर्ती हो सकें, उसके लिए उन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग सरकारी खर्चे पर दी जाएगी सवाल यह है कि SC ST Act के बल बूते पर नकल करके पास हुए SC ST के लोगों को सरकार यह विशेष प्रशिक्षण देने की नौटंकी क्यों कर रही है? इन सरकारी दामादों को सीधे ही देश की सेना की बागडोर सौंप देनी चाहिए देश का बेड़ा गर्क को पहले ही हो चुका है