Weekend Read 📖 पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय परिदृश्य में विभिन्न कारणवश कई महिलाएं छाई रहीं। लेकिन यह उदाहरण अपवाद है। क़ानूनों में लगातार सुधारों और संवैधानिक गारंटी के बावजूद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी दशकों पुरानी जैसी क्यों बनी हुई है? @IJRranking के इस हफ़्ते के ब्लॉग में @majadhun ने ‘क़ानून बदले, लेकिन महिलाओं की स्थिति?’ शीर्षक से इसी गंभीर मुद्दे की पड़ताल की है। वह लिखती हैं कि देश में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 14% है। वहीं, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घटकर 31% रह गई है, जो G-20 देशों में सबसे ख़राब है। न्याय और पुलिस प्रणाली में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। पुलिस बल में केवल 12.3% और उच्च न्यायालयों में महज 13% महिला जज हैं। IJR के अनुसार, मौजूदा भर्ती की रफ़्तार से कुछ राज्यों की पुलिस में 33% महिला हिस्सेदारी पहुंचाने में सदियों का इंतज़ार करना पड़ेगा। माया दारूवाला आगे लिखती हैं कि प्रगतिशील क़ानूनों और सामाजिक सोच के बीच का यह अंतर, कमज़ोर क्रियान्वयन और मोरल पुलिसिंग की मानसिकता के कारण बना हुआ है। महिलाओं की भागीदारी को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व (33% की ऊपरी सीमा) तक सीमित कर दिया गया है। जब तक गहरी जड़ों वाली पारंपरिक सोच नहीं बदलेगी और कार्यस्थल व सार्वजनिक जीवन में पूर्ण सुरक्षा व स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक वास्तविक समानता अधूरी रहेगी। महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी रोकना देश की सामूहिक क्षमता को सीमित करना है। पूरा ब्लॉग पढ़ें 👇 indiajusticereport.org/blog/…