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सरकार पदोन्नत उप प्राचार्यों का बचाव करें
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आज दिनांक 28/9/2026 को अजमेर जिला उप प्राचार्य संघर्ष समिति के सदस्यो द्वारा उपप्राचार्य डीपीसी 2023-24व2024-25 को यथावत रखने और शीघ्र ही काउंसलिंग करवाने हेतु श्रीमान जिलाधीश (एडीएम) महोदया को ज्ञापन दिया गया।
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# उपप्राचार्यो कोन्याय_दिलाओ
#SLP दायर_करो
#सुप्रीमकोर्ट
उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राजस्थान सरकार माननीय सुप्रीमकोर्ट में SLP दायर कर 11000+ उप प्राचार्यो के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। a
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आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
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3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
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# DB Civil WP1408/2023में HC द्वारा दिए गए निर्णय से11000+ उप प्राचार्यो की वरिष्ठता प्रभावित होगी 6000 का रिवर्जनहोगा SC-STवर्ग कोभी खतराहै सभी उपप्राचार्यों के हित संरक्षण हेतु इस निर्णय के विरुद्ध सरकार Sup.Court मे SLP दायर कर शीघ्र काउंसलिंग करें
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