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लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादाएं तब कठघरे में खड़ी हो जाती हैं, जब सत्ता का प्रभाव संवैधानिक सीमाओं को लांघने लगता है. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पुत्री के विवाह समारोह में जो घटनाक्रम सामने आया, उसने प्रशासनिक आचरण और प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की उपस्थिति के दौरान जिस प्रकार ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया, वह परंपरागत राजकीय गरिमा के विपरीत प्रतीत होता है. गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि देश की संप्रभुता और संवैधानिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, उसे एक निजी पारिवारिक आयोजन में प्रस्तुत करना प्रशासनिक विवेक पर प्रश्नचिह्न लगाता है. मूल प्रश्न यह है कि क्या प्रोटोकॉल और व्यक्तिगत प्रभाव के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है? या फिर सत्ता के दबाव में प्रशासनिक नियमों को दरकिनार किया जा रहा है? निजी समारोह में पुलिस बल की औपचारिक सलामी यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं सरकारी तंत्र का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है. यह घटना केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक मानसिकता की ओर इशारा करती है, जिसमें सत्ता और संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत छवि निर्माण के लिए किया जाता है. सरकारी संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग न केवल आर्थिक अपव्यय है, बल्कि यह संवैधानिक पदों की निष्पक्षता और गरिमा को भी प्रभावित करता है. यदि ऐसी प्रवृत्तियों पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक मर्यादाओं का क्षरण और गहरा हो सकता है. आवश्यकता इस बात की है कि शासन-प्रशासन अपने आचरण में पारदर्शिता और मर्यादा का पालन सुनिश्चित करे, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा अक्षुण्ण रह सके.