ई-मुद्रा! काल पासून बातम्यांमध्ये हे नाव ऐकून हा तांत्रिक गोंधळ नीट उमगला नाही, त्यांच्यासाठी ही सोपी माहिती. आपण संगणकावर कुठलीही वेबसाइट उघडली तर डाव्या बाजूला कोपऱ्यात एक कुलूपाचे चित्र दिसते, ते हिरवे असेल तर समजते की हे संकेतस्थळ सुरक्षित आहे. हे फोनच्या ब्राऊजरमध्येही बघता येते. एखाद्या बँकेचे संकेतस्थळ उघडून बघा. हे हिरवे कुलूप म्हणजे त्या वेबसाईटचे सर्टिफिकेट. एखाद्या वेबसाईटचे कम्युनिकेशन सुरक्षित आहे हे ते सर्टिफिकेट दर्शवते. हे सर्टिफिकेट (याला SSL/TLS Certificate म्हणतात) म्हणजे त्या त्या वेबसाईटचे ओळखपत्र म्हणता येईल. प्रत्येक संकेतस्थळाला हे ओळखपत्र प्रदान करायचा अधिकार असलेल्या जगमान्य संस्थांना 'सर्टिफिकेट ऑथॉरिटी' म्हणतात, आणि ई-मुद्रा ही अशीच एक संस्था. ती हे ओळखपत्र (सर्टिफिकेट) वितरित करते. हे सर्टिफिकेट वितरित करताना ई-मुद्रा सारख्या संस्थांना एक 'प्रायव्हेट की' (Private key) आवश्यक असते. ही की वापरुन ते वेबसाईटचे सर्टिफिकेट तयार करतात. ही 'की (Key)' गुप्तपणे तयार केली जाते आणि कधीही उघड केली जात नाही. जसे एखाद्या अधिकृत कागदपत्रांवर शिक्का मारला जातो, तो शिक्का पाहून समजते की एखाद्या अधिकृत व्यक्तीने हा कागद तयार केला आहे, त्यावर विश्वास ठेवता येऊ शकतो. तसे ही 'प्रायव्हेट की' काम करते. ही प्रायव्हेट की जोपर्यंत गुप्त आणि मजबूत आहे तोपर्यंतच तिने तयार केलेल्या 'सर्टिफिकेट' वर विश्वास ठेवता येतो. आपण पासवर्ड जसा 'स्ट्रॉंग' हवा म्हणतो तशी ही प्रायव्हेट की 'स्ट्रॉंग' असायला हवी तरच ती उघड होणार नाही. ही की एक प्रोग्राम वापरुन कुणालाही ओळखता येणार नाही अशी ऑटोमॅटिक तयार केलेली असते. आता नेमकं बिघडलं काय? एप्रिल २०२५ मध्ये ई-मुद्राने काही सर्टिफिकेट तयार केले होते. पण ते तयार करणाऱ्या स्क्रिप्टमध्ये चूक झाली आणि ही प्रायव्हेट की अत्यंत कमकुवत तयार झाली. ती की कुणालाही सहज ओळखता येईल अशी. त्यामुळे ही प्रायव्हेट की वापरुन कुणीही खोटे सर्टिफिकेट तयार करू शकेल. हे बनावट सर्टिफिकेट वापरुन तो कुठलीही वेबसाईट सुरक्षित आणि खरी आहे असे दर्शवणे सहज शक्य होते. म्हणजे एखाद्या बँकेच्या नावाने बनवलेल्या खोट्या वेबसाईटवरही ते कुलूप हिरवे दिसले असते आणि त्यातून फसवणूक करता आली असती. पण इथे थोडा दिलासाही आहे. जगातील बहुतांश ब्राऊजरने ह्या प्रायव्हेट की ने तयार केलेली सर्टिफिकेट आधीच ब्लॉक केली आहेत. त्यामुळे आता हे सर्टिफिकेट वापरणाऱ्या वेबसाईट सामान्य ब्राऊजर मध्ये उघडणारच नाहीत. उघडल्या तरी त्यांवर सूचना लिहून येईल. मग धोका उरला कुठे? ब्राउझरच्या बाहेर. आपल्या फोनमधली अनेक ॲप्स, जुनी उपकरणं, कंपन्यांची अंतर्गत सॉफ्टवेअर्स ही सार्वजनिक ब्राऊजर वापरत नाहीत, त्यांची अंतर्गत सर्टिफिकेट वापरण्याची सोय केलेली असते. म्हणूनच गो, पायथन, रस्ट, इलेक्ट्रॉन अशा प्रोग्रॅमिंग जगतातल्या मंडळींनी तातडीने अपडेट्स काढले आहेत. ज्यांच्या संकेतस्थळाचं प्रमाणपत्र ई-मुद्राच्या या रूटवर आधारित आहे, त्यांना ते लगेच बदलावं लागणार आहे, नाहीतर त्यांचं संकेतस्थळ ब्राउझरमध्ये उघडणारच नाही. आपण सामान्य माणसांनी काय करायचं? फार काही नाही. फोन, ब्राउझर आणि ॲप्सचे अपडेट्स 'नंतर करू' म्हणून पुढे ढकलू नका. सार्वजनिक वायफायवर बँकेचे व्यवहार शक्यतो टाळा. आणि एखाद्या वेबसाइटवर ब्राउझरने "हे कनेक्शन सुरक्षित नाही" असा इशारा दिला, तर तो दुर्लक्षित करून पुढे जाऊ नका. तो इशाराच तुम्हाला वाचवत असतो. या प्रकरणातून एकच शिकायला मिळते. सायबर सुरक्षेचे गडकिल्ले मोठमोठ्या भिंतींवर उभे केलेले असतात, पण सुरक्षेचे हे गड कोसळतात ते एका छोट्याशा चुकीमुळे. कुलूप कितीही भक्कम असो, चावीच कमकुवत असेल तर आपलं घर सुरक्षित नसते.