
Resident Editor @Patrika, M.Phil, fellow. Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?
India
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600 रुपए की पेंशन पाने के लिए 700 रुपए खर्च करने पड़ें, तो इसे व्यवस्था कहेंगे या मजाक? जिन बुजुर्गों को इस उम्र में सहारे की जरूरत है, वे नगर निगम और बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दो महीने से पेंशन नहीं मिली, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं
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खाकी का रौब नहीं, कानून का भरोसा चाहिए- अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की सख्ती जरूरी है। लेकिन सख्ती और बर्बरता के बीच की महीन रेखा जब धुंधली होने लगे तो सवाल किसी एक थाने या घटना तक सीमित नहीं रहता। सवाल पूरी पुलिसिंग के तौर-तरीके और उसके प्रति नागरिक के भरोसे का हो जाता है।
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पंडालों में करंट का खतरा, हादसे का इंतजार क्यों?
धार्मिक आयोजन आस्था का विषय हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा उससे अलग नहीं हो सकती. रोशनी के लिए लगाया गया एक तार किसी परिवार के घर का चिराग न बुझा दे, इसके लिए कार्रवाई हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले होनी चाहिए।
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राज्य की ' अपनी ' बस का सफल हुआ अभियान
12 जुलाई 2024 को पत्रिका ने प्रदेश की सबसे बड़ी मांग की ओर ध्यान आकर्षित कराया। 2005 से प्रदेश महरूम था अपनी बस सेवा से। निजी बसों के कारण आम जन परेशान था। प्रदेश के सभी पाठकों को बधाई।
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राज्य की ' अपनी ' बस का सफल अभियान
12 जुलाई 2024 को पत्रिका ने प्रदेश की सबसे बड़ी मांग की ओर ध्यान आकर्षित कराया। 2005 से प्रदेश महरूम था अपनी बस सेवा से। आखिर सरकार ने फैसला किया और अब प्रदेश को मिलने जा रही है अपनी बस सेवा। 21 साल बाद ।
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Dagna Parampara : सांस अटकी तो गर्म सलाखें, पेट फूला तो दाग दिया… मध्य प्रदेश में बीमार मासूमों के शरीर पर अंधविश्वास के निशान
patrika.com/news-bulletin/da…
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इस बार रक्षाबंधन पर घर से दूर था, लेकिन ऑफिस में ब्रह्माकुमारी बहनों ने राखी बांधी तो लगा जैसे घर का अपनापन ही मिल गया। राखी बांधते हुए शुभ संकल्पों की बात हुई। बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रक्षा सिर्फ एक-दूसरे की नहीं, हमारे विचारों, संस्कारों की भी होनी चाहिए।
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जिस कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं के हिस्से का निवाला रास्ते में ही गायब हो जाए, उसके कुपोषण और एनीमिया से लडऩे के सरकारी दावे कितने भरोसेमंद माने जाएं? यह सवाल इसलिए गंभीर है, क्योंकि मध्यप्रदेश में कुपोषण और एनीमिया कोई नया संकट नहीं है।
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जबलपुर में पनीर की शुद्धता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्पादन से 6 हजार किलो ज्यादा खपत है। चार महीने में पनीर के 64 नमूनों की जांच की, जिनमें 35 फीसदी यानी 23 नमूने अमानक मिले। शहर में बिक रहे पनीर की गुणवत्ता की निगरानी आखिर कितनी पुख्ता है?
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जब मरीज का वजन हजारों किलो हो और अस्पताल की चारदीवारी नहीं, बल्कि घना जंगल हो… तब इलाज सिर्फ चिकित्सा नहीं, हिम्मत और जज्बे की परीक्षा भी है। जबलपुर डॉक्टरों की टीम हर साल 70+ हाथियों का जंगल में ही उपचार करती है। गजराज की जिंदगी बचाने वाले इन डॉक्टरों के लिए जंगल ही अस्पताल है।
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Child Malnutrition in MP: हड्डियों का ढांचा बना ‘सरकार का लक्ष्य’, कुपोषण से हजारों मासूमों का बचपन दांव पर
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न्याय की पहली सीढ़ी पर हो रही है लापरवाही: महिला अपराधों में एफआईआर न्याय की शुरुआत होती है। लेकिन 11 हजार शिकायतों ने पुलिस व्यवस्था की कमियां उजागर की हैं। गलत धाराएं, कमजोर विवेचना और कार्रवाई में लापरवाही कब तक?क्या अब सिर्फ निर्देश नहीं, बल्कि थानों में जवाबदेही भी तय होगी?
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300 हाइवा रेत का पहाड़ बिना संरक्षण के खड़ा नहीं हो सकता और खनन माफिया बिना संरक्षण के पांच लोगों की जान लेने का साहस नहीं कर सकता। जांच रेत और हत्यारों पर रुकती है या संरक्षण के राजनीतिक गठजोड़ वाले असली चेहरों तक भी पहुंचती है।
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हर मानसून में मलबे के नीचे सिर्फ मकान दबते हैं या जवाबदेही भी?जबलपुर को दिखावटी सफाई अभियान, कागजी समीक्षा और हादसे के बाद की कार्रवाई नहीं चाहिए। शहर को ऐसे अधिकारी चाहिए जो बारिश आने से पहले खतरे खत्म करें, न कि हादसे के बाद मलबे पर खड़े होकर कार्रवाई का भरोसा दें।
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सरकार का लक्ष्य कुपोषण मिटाने का है, लेकिन हकीकत अब भी मासूमों की हड्डियों पर लिखी दिखाई देती है। कुपोषण से बच्चे दम तोड़ रहे हैं। मंचों पर यह मुद्दा भले ही प्राथमिकता न बनता हो, लेकिन हर खोई हुई मासूम जान व्यवस्था से जवाब मांगती है। यही सफलता है, तो असफलता की तस्वीर कैसी होगी?
सीएम की सख्ती के दावों के बीच 300 हाइवा रेत का अवैध भंडारण बताता है कि माफिया बेखौफ हैं। यह रेत का ढेर नहीं, संरक्षण का सबूत है। जब तक साठगांठ में शामिल अधिकारियों और माननीयों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक रेत के पहाड़ खड़े होते रहेंगे सरकारी कार्रवाई केवल सुर्खियां बनकर रह जाएगी।
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क्या 13 मौतों पर सिर्फ आयोग का इंतजार होगा?@DrMohanYadav51 जी, आपकी घोषित जांच रिपोर्ट 15 दिन में आनी थी,लेकिन अफसरों का नया जवाब है, न्यायिक जांच चल रही है। हम जांच नहीं कर रहे हैं। तो क्या बाकी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? संस्कारधानी में यही सवाल और नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर आज पत्रिका का कवरेज, कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला दिया।
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