OfficeofDM

राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवल्या बद्दल मी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यंत्री तथा आमचे नेते आदरणीय अजितदादा पवार साहेब, आमचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय खा. सुनीलजी तटकरे साहेब, ज्येष्ठ नेते आदरणीय खा.प्रफुल्ल भाई पटेल यांसह सर्व पक्षश्रेष्ठींचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. राज्यातील जनतेशी थेट निगडित हे खाते असल्याने मी माझी जबाबदारी चोखपणे पार पाडून माझ्यावर टाकलेल्या विश्वासाला सार्थ ठरवून दाखवेन. @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @AjitPawarSpeaks @SunilTatkare @praful_patel

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी आज महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात पंढरीच्या वारी पासून शेतकऱ्यांच्या चारीपर्यंत सर्व समाज घटकांना दिलासा देणारा व विकासाची दूरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. महिला आर्थिक धोरण, महिलांचा विकास, गृहिणींवरील कौटुंबिक ताण तणाव कमी करणे आदी करण्यासह या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य, युवा वर्ग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर भर देण्यात आला आहे. सन 2023-24 सालच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव मिळाला नाही; त्यामुळे घोषणा केल्याप्रमाणे सन 2023-24 मधील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा आज करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कृषी वीज बिल सवलत योजना, तसेच त्यातून मागेल त्याला सौर पंप देणे, महत्त्वाचे म्हणजे 7.5 हॉर्स पावर पर्यंतच्या कृषी पंपांना आता पूर्णपणे मोफत वीज देणे, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी खास अनुदान, जलयुक्त शिवार 2.0 साठी 650 कोटींचा निधी, शेती क्षेत्रात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यासाठी संशोधन करण्यास 100 कोटींचा विशेष निधी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यात राबवण्यास मान्यता, शेत मालासाठी गाव तिथं गोदाम योजनेस 341 कोटी, एक रुपयात पीकविमा योजनेत ई-पंचनामा प्रणाली असे अनेक दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतील सर्व 82 वसतिगृहे उभारण्यास देखील मान्यता देण्यात आली असून, याचा विशेष आनंद आहे. शाश्वत शेती व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर भर देणाऱ्या, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या या अर्थसंकल्प तरतुदींसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मा.अजितदादा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार...! @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks #MonsoonSession2024 #महाराष्ट्रअर्थसंकल्प2024

आज शिर्डी दौऱ्यावर असताना सद्गुरू श्री साई बाबांचे मनोभावे दर्शन घेतले. आज माझे वडील स्व.पंडित अण्णांची पुण्यतिथी; याच दिवशी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंदाची एक पाकळी टाकण्याचा संयोग नियतीने जुळवून आणला, ही स्व.अण्णांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली ठरली... अविस्मरणीय दिवस! ओम साई राम...

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या 14व्या हप्त्याचे नुकतेच मा.प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील पात्र 97 लाख शेतकऱ्यांपैकी 12 लाख शेतकरी चौदाव्या हप्त्यापासून वंचित राहिले आहेत. प्रामुख्याने भूमिअभिलेख नोंद अद्ययावत नसणे, ई-केवायसी केलेले नसणे, बँक खाते आधारशी संलग्न नसणे या काही अटींची पूर्तता न केल्याने हे 12 लाख शेतकरी वंचित राहिले आहेत. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा तसेच राज्य शासनाच्या नमो किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी वरील तीनही अटींची पूर्तता करण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व भूमिअभिलेख अधिकारी यांची संनियंत्रण समिती करण्यात आली आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली गाव पातळीवर कृषी सेवक, तलाठी व ग्रामसेवक या अटींची पूर्तता प्रत्यक्ष लाभार्थींकडून करून घेतील, ही विशेष मोहीम 15 ऑगस्ट पर्यंत राबविण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांच्या वरील अटींची पूर्तता करण्याचे बाकी राहिले आहे त्यांनी संबंधित समितीशी संपर्क करून आपले भूमिअभिलेख अद्ययावत करणे, ई-केवायसी करणे, बँक खात्याशी आधार संलग्न करणे आदी अटींची पूर्तता करून आपले नाव निश्चित करून घ्यावे.

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन 2023 #लक्षवेधी #विधानसभा प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पीकविमा मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याची माहिती विमा कंपनीस 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, आदी यामध्ये शेतकऱ्यांना ही माहिती निर्धारित वेळेत देणे जिकिरीचे ठरते, म्हणून ही वेळ वाढवून किमान 92 तासांपर्यंत करता यावी, याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. बुलढाणा, बीड व धाराशिव जिल्ह्यातील 2022 सालच्या थकीत व चुकीचा विमा मिळाल्याच्या तक्रारींवर शासन सकारात्मकरित्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहे. राज्य सरकारच्या पीकविमा तक्रार निवारण समितीस याबाबत निर्देश दिले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही आज लक्षवेधीच्या निमित्ताने दिली. @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks