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राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के एडमिट कार्ड अपलोड होने के कारण SSO सर्वर आज सुबह से लगातार ठप पड़ा है, जिससे हजारों अभ्यर्थी First Grade भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएं। यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि अभ्यर्थियों के भविष्य और मेहनत से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो बहुत से प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे, जो उनके साथ अन्याय होगा। ऐसे में सरकार और आयोग की ज़िम्मेदारी बनती है कि छात्रों की कठिनाइयों को समझते हुए अंतिम तिथि को कम से कम 2–3 दिन के लिए बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी अभ्यर्थी केवल सर्वर की समस्या के कारण अपने अवसर से वंचित न रह जाए।
@BhajanlalBjp
@alokrajRSSB
@RajGovOfficial
@madandilawar
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#एक_पंडित_नेहरू_थे_एक_ये_हैं..
▪️चीन से पराजय के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया नेहरू ने और 'ये' पर्दे में छुपे हैं।
▪️पंडित नेहरू ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और 'ये' हर बैठक से ग़ायब।
▪️पंडित नेहरू ने एक लाख चार हज़ार शब्दों में सरकार का पक्ष रखा और 'ये' चार शब्द नहीं बोले।
@dblive15 live पर @RajeevRdb के साथ
चर्चा का कटपीस।
विस्तार के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में....
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हे ईश्वर!
3 मिनट निकालकर ये वीडियो देखिए।
बहुत पीड़ादायी है ये, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं
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एक और धक्का
OPS होगा पक्का #NoUPS #OnlyOPS
#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
@vijaykbandhu @AmarUjalaNews @Aamitabh2 @abhinav019
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UPS के विरोध में कर्मचारी, शिक्षक कर रहे विरोध; 𝕏 पर चला रहे ट्रेंड
#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
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राजस्थान के कार्मिकों के हित एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू की थी। अब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) ला दी है जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। राज्य के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि यहां सरकार OPS जारी रखेगी या UPS लागू करेगी। इस पर राज्य सरकार अविलंब स्थिति स्पष्ट करे जिससे कार्मिक बिना किसी तनाव के अच्छे से काम कर सकें।
राजस्थान की भाजपा सरकार को ये भी बताना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा NPS का अंशदान इकट्ठा करने वाली PFRDA के पास राज्य सरकार के कर्मचारियों का 40,000 करोड़ रुपये जमा है। हमारी सरकार ने कई बार कर्मचारियों की इस जमापूंजी को राज्य को लौटाने का अनुरोध किया परन्तु केन्द्र सरकार ने यह राशि नहीं लौटाई। भाजपा सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की इस मेहनत की जमापूंजी को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं और यह राशि कब तक वापस आएगी? क्या कथित डबल इंजन सरकार का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा?
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दलित समाज की बेटियां बहुत असुरक्षित है।
पाली जिले में 13 वर्षीय नाबालिंग दलित वर्ग की बच्ची के साथ उच्च जाति के व्यक्ति ने बार बार दुष्कर्म किया।
बच्ची 3 महीने की गर्भवती है।
देश की ओर जा रहा है।
@BhajanlalBjp
मामले में कठोर कार्यवाही हेतु @PaliPolice को निर्देशित करे। @RajCMO
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देश के तमाम दलित, आदिवासी विधायक, सांसद किसी भी पार्टी में हो, सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी में उप वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ 24 घंटे में उनका आधिकारिक बयान आ जाना चाहिए। अन्यथा मेरा आपसे रिश्ता खत्म है, इसे सलाह समझिए या चेतावनी। ये लड़ाई संविधान बचाने की हैं। #21_अगस्त_भारत_बन्द
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भारत आदिवासी पार्टी के युवा सांसद राजकुमार रोत दादा ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को विभाजनकारी बताया..! आदिवासी एकता ज़िंदाबाद.! जोहार.!
#SaveReservation
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भारत बंद
#21_अगस्त_भारत_बंद
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मैं शांतिपूर्ण #21_अगस्त_भारत_बंद का समर्थन करता हूँ
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सुप्रीम कोर्ट के सात कोलेजियम जजों द्वारा 6:1 से दिए 01.08.2024 आरक्षण संबंधी फैसला "फुट डालो राज करो" नीति को बढ़ावा देना प्रतीत होता है।
हम मानते है कि ST/SC वर्ग में दूरस्त क्षेत्र विशेष के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, इस स्थिति में क्षेत्र के हिसाब से बटवारे के लिये सहमत है।
लेकिन जाति/ समूह को सब केटेगरी में बांटने की नीति से मैं असहमत हूँ।
जोहार उलगुलान।
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#PatrikaPoll : क्या सभी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक की गारंटी मिलनी चाहिए?
86%YES
14%NO
3,686 votes • Final results ShreeRam Shersiya retweeted
राजस्थान के लोग डरे नहीं। धैर्य रखें। अपनी बारी का इंतजार करें। #भजनलाल_शर्मा_इस्तीफा_दो
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🔸BJP 4 साल की नौकरी वाली अग्निपथ स्कीम जारी रखेगी.
🔹कांग्रेस 4 साल की नौकरी वाली अग्निपथ स्कीम खत्म करेगी.
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रणदीप हुड्डा की सावरकर पर बनी फिल्म का ट्रेलर ही आया है अभी और इसमें इतिहास का इतना सत्यानाश किया गया है कि फिल्म का अनुमान लगाया जा सकता है।
सुनिए मेरी बात यहाँ 👇
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सेंट्रल दिल्ली में प्रमुख सड़कों के नाम लॉर्ड मिंटो, डलहौज़ी, लॉर्ड कर्ज़न और बाबर, मान सिंह और टोडरमल के नाम पर रखे गए जबकि दिल्ली के छोर पर बनी एक स्लम बस्ती और वहाँ की सड़क का नाम बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर के नाम पर रख दिया गया। ऐसी ही एक छोटी सी गली महात्मा फुले के नाम पर है।
भारत सरकार से निवेदन है कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए।
अगर आप सहमत हैं तो रिट्वीट करें। @narendramodi @AmitShah @HardeepSPuri


























