Ravish Pal Singh

केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP Act जो बनाया है, इससे खोजी पत्रकारिता में पांच बड़ी चुनौती आ जाएगी. चौथी वाली को ध्यान से पढ़िएगा. ——————- 1. Prior Notice और Verifiable Consent की शर्त: कानून कहता हैकि किसी भी व्यक्ति का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले उसेनोटिस देना और सहमति लेना ज़रूरी है। यह नियम गूगल या मेटा जैसीटेक कंपनियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब यही नियम रिपोर्टर औरएडिटर पर लागू होता है, तो Investigative Journalism असंभव हो जाती है। अगर किसी भ्रष्टअधिकारी की जांच करने से पहले रिपोर्टर को उसे नोटिस देकर अनुमतिमांगनी पड़े, तो वह व्यक्ति तुरंत सबूत मिटा देगा, गवाहों को धमका देगाया खबर को छपने से पहले ही रुकवा देगा। ——— 2. Right to Erasure मतलब छपी हुई खबरें डिलीट करवाने का खतरा:कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना कंसेंट वापस ले सकता है और अपना डेटा मिटाने कीमांग कर सकता है। पत्रकारिता को छूट न मिलने का मतलब है कि जिनलोगों के खिलाफ जनहित में तथ्यात्मक खबरें छपी हैं, वे 'प्राइवेसी' कोहथियार बनाकर मीडिया हाउस पर दबाव बनाएंगे कि पुरानी खबरें Unpublish की जाएं या उनके हिस्से हटाए जाएं। इससेपब्लिक रिकॉर्ड और इतिहास दोनों को बदला जा सकेगा। ——- 3. गोपनीय सूत्रों/Whistleblowers की पहचान उजागर होने का डर:Section 36 और Rule 23 (Seventh Schedule) केंद्र सरकार को यहअसीमित अधिकार देते हैं कि वह किसी भी संस्थान (जिसमें न्यूज़रूम भीशामिल हैं) से कोई भी जानकारी मांग सकती है। इसमें न तो किसी कोर्टकी मंज़ूरी ज़रूरी है, न Proportionality का नियम है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उस व्यक्ति को बताने की मनाही हो सकती है जिसका डेटा मांगा गया है। इससे रिपोर्टर और उसकेखुफिया सूत्रों या व्हिसलब्लोअर के बीच की बातचीत सरकार के हाथ लग सकती है। ——— 4. ₹250 करोड़ का जुर्माना और कंटेंट ब्लॉक करने की ताकत: इसकानून के तहत बनने वाले Data Protection Board (Sections 18, 19, 27) के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति सीधे सरकार करती है, औरइसमें किसी ज्यूडिशियल मेंबर का होना भी अनिवार्य नहीं है। यह बोर्ड₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, जो छोटे, क्षेत्रीय और स्वतंत्र डिजिटल मीडिया संस्थानों का अस्तित्व ही खत्मकर देगा। इतना ही नहीं, Section 37(1) के तहत अगर किसी संस्थान परदो बार जुर्माना लग जाए, तो सरकार 'आम जनता के हित' के नाम पर उसमीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक भी कर सकती है। ———- 5. RTI कानून की कमर टूटना (Section 44(3)): पत्रकारिता का सबसेबड़ा हथियार RTI Act, 2005 रहा है। पहले RTI के Section 8(1)(j) मेंनियम है कि अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी सरकारी कामकाज या बड़े जनहित से जुड़ी है, तो उसे दिया जासकता था। लेकिन DPDP Act के Section 44(3) se RTI Act में बदलाव करके हरतरह की 'Personal Information' देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिससे सरकारी दफ्तरों से जुड़ी जानकारी पाना भीरुक जाएगा। ————- सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को है. क्या सरकार मानेगी?