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A VOICE FOR OUR YOUTH WHO ARE PREPARING FOR RRB & OTHER Govt EXAMS WHO ARE STRUGGLING BECAUSE OF LACK OF POLICY & TRANSPARENCY IN SYSTEM

New Delhi, India
Joined July 2020
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इस देश में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वालों के लिए कोई भविष्य नहीं है There is no Future fir those who see Govt job as their career. #SSC_सुधार_करो #SSC_जवाब_दो #SSCCGL2024 #SSCSCAM #cheating #खान_सर_को_रिहा_करो
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Scst act में पैसा कमा के देने का लोग ठेका ले रहे हैं | इस एक्ट से आपस में प्रेम और भाईचारे की जगह वैमनस्यता फैल रही है , लोग अपराधिक मानसिकता के होते जा रहे हैं , ये दिया है मोदी ने हिंदू समाज को ।उस पर तुर्रा ये के बटोगे तो काटोगे ।
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हर सवर्ण नेता को जाना वापस समाज में ही है और अब समाज हिसाब मांग रहा है। गजेन्द्र सिंह शेखावत जी @gssjodhpur को #EWS_सरलीकरण की दिक्कत एवं उम्र/प्रयास की छूट के बारे में पूरी जानकारी है।समाज के कार्यक्रमों में वे इस पर चर्चा भी कर लेते हैं, और चुनाव के समय भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन 2019 से लेकर आज तक सरलीकरण नहीं करवा रहे। साहब तीन बार जोधपुर से जीतकर लोकसभा जा चुके हैं और हर बार मंत्री भी बने हैं। क्या सात साल में भी वे यह सरलीकरण नहीं करवा सकते थे? अगर इस बार #EWS_सरलीकरण नहीं हुआ, तो गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब जोधपुर हार जाएंगे और समाज से वोट नहीं मांग पाएंगे। दूसरी तरफ, अगर उन्होंने #EWS_सरलीकरण करवा दिया, तो डूबते राजनीतिक करियर के लिए यह ‘संजीवनी’ साबित होगा। @RavindraBhati__ @weareskpf @JPNadda @DrJitendraSingh @AmitShah #JUSTICE_FOR_EWS #EWS_AGE_RELAXATION #UGC_काला_कानून_वापस_लो #सरलीकरण
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😢😢😢खिचा आपने, दर्द मुझे हुआ 😭😭 कौन पापी मार गया ❤️🙌 भगवान खुश रखे तुम्हें
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सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों पर लगा scst एक्ट, एक बार मोदी जी पर scst एक्ट लग जाये तो गंगा नहा लूँ ।
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मध्यप्रदेश सरकार को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रति इतनी नफ़रत क्यों है ?? मध्यप्रदेश सरकार लगातार माननीय हाई कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करती नजर आ रही है 🚨 09 अक्टूबर 2026 को माननीय मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने वाले 2019 के ओबीसी संशोधित अधिनियमो को ही निरस्त कर दिया है , तो फिर ये 13% होल्ड पदों को ओबीसी के अंदर कैसे दिखा सकते है ?? #mppsc #madhyapradesh #justice #general #category
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हमारी मांग सवर्ण आयोग #सवर्ण_आयोग_बनाओ
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सामान्य वर्ग (General Category) के 11.42 लाख छात्र कहाँ गए? AISHE डेटा के IIM उदयपुर के विश्लेषण के अनुसार, 2020–21 और 2023–24 के बीच भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में 36.20 लाख छात्र जुड़े, लेकिन सामान्य वर्ग (EWS सहित) के नामांकन में 11.42 लाख की कमी आई है। वहीं, SC, ST और OBC के नामांकन में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे आरक्षण नीति, शिक्षा तक पहुँच, आर्थिक सहायता और समान अवसर जैसे मुद्दों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह कोई जनसांख्यिकीय बदलाव (demographic shift) है, कोई आर्थिक चुनौती है, या फिर इस बात का संकेत है कि भारत की उच्च शिक्षा नीतियों की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए? इन आंकड़ों पर बिना किसी पूर्व धारणा के, बारीकी से विचार करने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में चर्चा में शामिल हों। [IIM उदयपुर रिपोर्ट, सामान्य वर्ग के छात्र, 11.42 लाख छात्र, भारतीय उच्च शिक्षा, AISHE डेटा 2023-24, भारत में आरक्षण प्रणाली, SC ST OBC नामांकन, EWS आरक्षण, उच्च शिक्षा के आंकड़े, भारत की शिक्षा नीति, आरक्षण पर बहस]
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इंस्पेक्टर सूरज सिंह द्वारा शिवम पांडेय को चिलुआताल थाने के भीतर थूककर जूता चटवाने व उसकी मां पूनम पांडेय को बेरहमी से पीटा गया.. और धमकाया "सारी ब्राह्मणगिरी छुड़ा देंगे". ब्राह्मणों को आत्महत्या के लिए ही मजबूर करेंगे या ब्राह्मण की हत्या ही कर देंगे ..भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी पुलिस.. एक नकली ब्राह्मण डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान है.. और एक रवि किशन है जो रिमोट से ही लहंगा उठा देते हैं.. और यह दोनों रोज बोलेंगे "ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा".. अबकी बार ब्राह्मण जाएगा.. और तुम सब का बाजा भी बजाएगा. अलंकार अग्निहोत्री राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (R.A.M) #RAM #ब्राह्मण_उत्पीड़न_उत्तर_प्रदेश #AlankarAgnihotri @followers Alankar Agnihotri #viralpost #reelsviral #trendingpost #rashtriyaadhikarmorcha
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सवर्ण अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा है ।
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6 saal ke bacche par lagaya sc st act 😡
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ये तो संवैधानिक अरबपति हैं, इनको मदद की क्या जरूरत है?? इनकी मदद भारत में सिर्फ इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके पूर्वज शोषक थे (ऐसा मानना है सरकार का)
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Ugc rollback
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ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दें देना चाहिए जो एक बेटी की पुकार नहीं सुन सकते 😡
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आप सभी के निरंतर प्यार, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद! 🙏 Ekam Nyaay Conference 2026 के माध्यम से हम एक ऐसे मंच पर एकत्रित होने जा रहे हैं, जहाँ न्याय, समानता और पुरुषों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। यदि आप या आपका कोई परिचित झूठे मुकदमों (False Cases) से प्रभावित है, तो यह सम्मेलन आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। यहाँ आपको कानूनी अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया और इन चुनौतियों से निपटने के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। 📅 22 November 2026 (Sunday) 📍 O.P. Jindal Auditorium, New Delhi आइए, इस पहल का हिस्सा बनें और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं समान समाज के निर्माण की दिशा में साथ आगे बढ़ें। आप सभी से 22 नवंबर को मुलाकात होगी! Register : pages.razorpay.com/pl_Tlps6v…
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मामला Madhya Pradesh का है. सिवनी जिला पुलिस एक होटल में पहुंची. वहां एक कपल मिला. लड़की ने कहा कि हम दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से हैं. शादी करना चाहते हैं. पुलिस ने लड़की पर मोबाइल का लॉक खोलकर फैमिली को फोन मिलाने के लिए कहा. लॉक नहीं खोला तो एडिशनल SP दीपक मिश्रा ने कहा– ‘’इस लड़के के पास गांजा रख दो.” #madhyapradeshnews
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Most Corrupt People in india 1. Politicians - 700% 2. 1st ka paw paw- 1400 % 3. My Lord - 100%
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परम पूज्य मोहन जी भागवत पूजनीय मोहन जी भागवत भागवत जी भागवत भगवतबा… यह है RSS के मोहन भागवत की कमाई का सार। मोदी भी उसी राह पर है। अब मोदी को मोदिया, मोदी #%^*}, नीलेन्दरा, नीलमानव और अंततः ‘साला तेलिया’ कहा जाने लगा है। पहले लोग मोदी जी कहते थे। केवल साल भर पहले। चिंतनीय!
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> 35 years old > Non-smoker > Diagnosed with stage 4 lung cancer > Doctors blamed Delhi’s air. The world’s longest written Constitution, yet we don't know how to demand our basic right to clean air.
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In Madhya Pradesh's Seoni, police reached a hotel and found an adult couple who said they belonged to the same caste and wanted to get married. When the woman refused to unlock her phone and call her family, Additional SP was allegedly heard saying, “Plant some marijuana on this boy.” 😳
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An AIR 177 UPSC rank. An IPS officer. And a position of power that turned a matrimonial dispute into a nightmare for an entire family. In Shivangi Bansal v. Sahib Bansal (2025 INSC 883), the Supreme Court has delivered a remarkable judgment. The husband spent 109 days in jail. His father spent 103 days. Invoking Article 142, the Supreme Court: • Directed Shivangi Bansal and her parents to publish unconditional apologies in national Hindi and English newspapers and on social media. • Dissolved the marriage. • Quashed all pending legal proceedings. • Awarded ZERO alimony.
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