सवाल यह है कि जब सरकार ने सिन्हा आयोग की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण देने को स्वीकार किया, तो उसी आयोग की यह सिफारिश क्यों नहीं मानी गई कि EWS को OBC के समान सुविधाएं (जैसे आयु-सीमा में छूट और प्रयासों में छूट) दी जाएं? क्या इसका मतलब यह है कि आधी-अधूरी सिफारिशों को लागू कर दिया गया और बाकी को नजरअंदाज कर दिया गया? सरकार हर बार सरलीकरण न करने के लिए नए-नए तर्क देती रही है। इससे पहले DoPT का यह तर्क था कि आयु-सीमा में छूट अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या (Adequate Representation) के आधार पर दी जाती है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार केवल लगभग 2% अभ्यर्थी ही EWS श्रेणी से आवेदन कर रहे हैं। जबकि यह कम से कम 10% होना चाहिए। यह जमीन की जटिल शर्तों एवं उम्र और प्रयास में छूट न देने की वजह से हो रहा है। यह अपने आप में एक पर्याप्त आधार बनता है कि आयु-सीमा में छूट दी जाए और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इससे पहले OBC वर्ग को आयु और प्रयासों में छूट देने से पहले भी DoPT ने 1994 में इसी प्रकार के तर्क दिए थे, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों (vote bank) से 2 वर्षों के भीतर उन्हें ये सुविधाएं दे दी गईं। तो सवाल यह है कि सवर्ण वर्ग के साथ यह भेदभाव क्यों? पिछले 7 वर्षों से EWS के लिए सरलीकरण और आयु-सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई? 1. EWS सारलीकरण- 5 साल की आयु और प्रयास में छूट तथा प्रमाणपत्र 3 साल तक मान्य। 2. सिंन्हो आयोग एवं राजस्थान मॉडल के अनुरूप #EWS मानदंडों में सुधार 3.सरकारी योजनाओं में EWS को अन्य आरक्षित वर्गों जैसे सभी लाभ मिलें। 4.UGC काला कानून वापस लिया जाए 5.#EWS को आयु में छूट - भर्ती व प्रवेश प्रक्रियाओं में अन्य वंचित वर्गों के समान अवसर सुनिश्चित करना 6.पंचायत चुनावों में 10% #EWS आरक्षण संविधान के अनुरूप प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन 7.अन्य आयोगों की तर्ज पर राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा आयोग तथा राज्यों में ऐसे आयोगों का गठन @RavindraBhati__ @weareskpf #JUSTICE_FOR_EWS #EWS_AGE_RELAXATION #UGC_काला_कानून_वापस_लो #सरलीकरण