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Joined December 2025
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रिमाइंडर - 2 📢 संशोधित अपडेट: जंगपुरा-भोगल के निवासियों ध्यान दें! क्या MCD और अधिकारियों की मिलीभगत से फुटपाथ बेचा जा रहा है? 📢 सटीक पते के साथ तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून और नियमों को ताक पर रखकर सार्वजनिक फुटपाथ पर पक्का शेड (लोहे के खंभे और छत) डालकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह पूरा खेल प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है। 🚨 अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा: • सटीक पता: शॉप नंबर 2, सेंट्रल रोड, भोगल, नई दिल्ली - 110014 (नियर गुरुद्वारा)। • अवैध निर्माण: फुटपाथ और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके सरेआम पक्का शेड और रेस्टोरेंट का ढांचा खड़ा कर दिया गया है, जिससे पैदल चलने वालों का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। • कथित संरक्षक (जिनके संरक्षण में यह खेल हो रहा है): 1. मुकुल आनंद (जूनियर इंजीनियर - वर्क्स एंड मेंटेनेंस विभाग, MCD) 2. अफी अंकुर त्यागी जी (APHI - पब्लिक हेल्थ विभाग, MCD) ❓ जनता के सीधे सवाल: 1. #JE मुकुल आनंद और अफी अंकुर त्यागी की नाक के नीचे इस तरह सेंट्रल रोड (गुरुद्वारा के पास) की सरकारी जमीन पर सरेआम डाका कैसे डाला जा रहा है? 2. अफी अंकुर त्यागी द्वारा इस अवैध ढांचे के लिए 'हेल्थ ट्रेड लाइसेंस' (Health Trade License) देने की तैयारी क्यों की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार अवैध कब्जे वाली जगह पर लाइसेंस देना पूरी तरह गैरकानूनी है? 3. क्या MCD के ये अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए भोगल की जनता के चलने वाले फुटपाथ को भू-माफियाओं के हाथों बेच रहे हैं? MCD कमिश्नर, दिल्ली सतर्कता विभाग (Vigilance) और उपराज्यपाल (LG) महोदय से पुरजोर अपील है कि इस भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण का तुरंत संज्ञान लें। इस शेड को तुरंत ध्वस्त किया जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पोस्ट को इतना शेयर करें कि यह भ्रष्टाचार ऊपर बैठे उच्च अधिकारियों तक पहुंचे! #MCDDelhi #CorruptionExposed #MukulAnandJE #AnkurTyagiAPHI #JangpuraEncroachment #BhogalDelhi #CentralRoadBhogal #LGDelhi #DelhiVigilance #SaveOurFootpaths @MCD_Delhi @DCCNZMCD @DcClz @LtGovDelhi @CMODelhi @PMOIndia @DelhiPolice
📢 संशोधित अपडेट: जंगपुरा-भोगल के निवासियों ध्यान दें! क्या MCD और अधिकारियों की मिलीभगत से फुटपाथ बेचा जा रहा है? 📢 सटीक पते के साथ तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून और नियमों को ताक पर रखकर सार्वजनिक फुटपाथ पर पक्का शेड (लोहे के खंभे और छत) डालकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह पूरा खेल प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है। 🚨 अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा: • सटीक पता: शॉप नंबर 2, सेंट्रल रोड, भोगल, नई दिल्ली - 110014 (नियर गुरुद्वारा)। • अवैध निर्माण: फुटपाथ और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके सरेआम पक्का शेड और रेस्टोरेंट का ढांचा खड़ा कर दिया गया है, जिससे पैदल चलने वालों का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। • कथित संरक्षक (जिनके संरक्षण में यह खेल हो रहा है): 1. मुकुल आनंद (जूनियर इंजीनियर - वर्क्स एंड मेंटेनेंस विभाग, MCD) 2. अफी अंकुर त्यागी जी (APHI - पब्लिक हेल्थ विभाग, MCD) ❓ जनता के सीधे सवाल: 1. #JE मुकुल आनंद और अफी अंकुर त्यागी की नाक के नीचे इस तरह सेंट्रल रोड (गुरुद्वारा के पास) की सरकारी जमीन पर सरेआम डाका कैसे डाला जा रहा है? 2. अफी अंकुर त्यागी द्वारा इस अवैध ढांचे के लिए 'हेल्थ ट्रेड लाइसेंस' (Health Trade License) देने की तैयारी क्यों की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार अवैध कब्जे वाली जगह पर लाइसेंस देना पूरी तरह गैरकानूनी है? 3. क्या MCD के ये अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए भोगल की जनता के चलने वाले फुटपाथ को भू-माफियाओं के हाथों बेच रहे हैं? MCD कमिश्नर, दिल्ली सतर्कता विभाग (Vigilance) और उपराज्यपाल (LG) महोदय से पुरजोर अपील है कि इस भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण का तुरंत संज्ञान लें। इस शेड को तुरंत ध्वस्त किया जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पोस्ट को इतना शेयर करें कि यह भ्रष्टाचार ऊपर बैठे उच्च अधिकारियों तक पहुंचे! #MCDDelhi #CorruptionExposed #MukulAnandJE #AnkurTyagiAPHI #JangpuraEncroachment #BhogalDelhi #CentralRoadBhogal #LGDelhi #DelhiVigilance #SaveOurFootpaths @MCD_Delhi @DCCNZMCD @DcClz @LtGovDelhi @CMODelhi @PMOIndia @delhipolice
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रिमाइंडर - 2 📢 संशोधित अपडेट: जंगपुरा-भोगल के निवासियों ध्यान दें! क्या MCD और अधिकारियों की मिलीभगत से फुटपाथ बेचा जा रहा है? 📢 सटीक पते के साथ तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून और नियमों को ताक पर रखकर सार्वजनिक फुटपाथ पर पक्का शेड (लोहे के खंभे और छत) डालकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह पूरा खेल प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है। 🚨 अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा: • सटीक पता: शॉप नंबर 2, सेंट्रल रोड, भोगल, नई दिल्ली - 110014 (नियर गुरुद्वारा)। • अवैध निर्माण: फुटपाथ और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके सरेआम पक्का शेड और रेस्टोरेंट का ढांचा खड़ा कर दिया गया है, जिससे पैदल चलने वालों का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। • कथित संरक्षक (जिनके संरक्षण में यह खेल हो रहा है): 1. मुकुल आनंद (जूनियर इंजीनियर - वर्क्स एंड मेंटेनेंस विभाग, MCD) 2. अफी अंकुर त्यागी जी (APHI - पब्लिक हेल्थ विभाग, MCD) ❓ जनता के सीधे सवाल: 1. #JE मुकुल आनंद और अफी अंकुर त्यागी की नाक के नीचे इस तरह सेंट्रल रोड (गुरुद्वारा के पास) की सरकारी जमीन पर सरेआम डाका कैसे डाला जा रहा है? 2. अफी अंकुर त्यागी द्वारा इस अवैध ढांचे के लिए 'हेल्थ ट्रेड लाइसेंस' (Health Trade License) देने की तैयारी क्यों की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार अवैध कब्जे वाली जगह पर लाइसेंस देना पूरी तरह गैरकानूनी है? 3. क्या MCD के ये अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए भोगल की जनता के चलने वाले फुटपाथ को भू-माफियाओं के हाथों बेच रहे हैं? MCD कमिश्नर, दिल्ली सतर्कता विभाग (Vigilance) और उपराज्यपाल (LG) महोदय से पुरजोर अपील है कि इस भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण का तुरंत संज्ञान लें। इस शेड को तुरंत ध्वस्त किया जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पोस्ट को इतना शेयर करें कि यह भ्रष्टाचार ऊपर बैठे उच्च अधिकारियों तक पहुंचे! #MCDDelhi #CorruptionExposed #MukulAnandJE #AnkurTyagiAPHI #JangpuraEncroachment #BhogalDelhi #CentralRoadBhogal #LGDelhi #DelhiVigilance #SaveOurFootpaths @MCD_Delhi @DCCNZMCD @DcClz @LtGovDelhi @CMODelhi @PMOIndia @DelhiPolice
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#Tughlakabad_Extension के Plot No. 3107/35 में 100 से ज्यादा मासूम छात्राओं की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस स्थान पर एक अत्यंत जर्जर और खतरनाक भवन में #Illegal_PG चलाया जा रहा है। जर्जर इमारत होने के बावजूद पिछले वर्ष PG संचालक #याकूब द्वारा इस पर एक और अवैध मंजिल बनाई गई। क्षमता से अधिक बच्चियों को रखकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। खतरा तब और बढ़ गया जब PG संचालक के दोस्त बिल्डर अकिल ने इस जर्जर इमारत के बिल्कुल बगल में गहरी #बेसमेंट_की_खुदाई करके अवैध भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने से GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे यहां खुलेआम धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अतीत में हुए #Saidulajab और #Satya_Niketan जैसे दर्दनाक हादसों से सबक लेते हुए हमने इस अवैध PG और बेसमेंट खुदाई की शिकायत ईमेल तथा ट्विटर के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजी थी। शिकायत मिलते ही आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय #JE_Shaukeen को पूरी टीम के साथ मौके पर भेजा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। भ्रष्ट #JE_Shaukeen ने बिल्डर और PG संचालक से साठगांठ कर ली। उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय शिकायत की प्रति और शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर आरोपी बिल्डर को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद PG संचालक ने शिकायतकर्ता को फोन करके पुलिस और उच्च अधिकारियों से अपनी गहरी पहुंच का धौंस दिखाया। उसने शिकायत वापस न लेने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। यह बेहद चिंताजनक है कि जो अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वे ही माफियाओं से मिलकर शिकायतकर्ताओं की जानकारी उजागर कर रहे हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। दूर-दराज के इलाकों से आई 100 से अधिक बच्चियां यहां अपना भविष्य संवारने पढ़ाई कर रही हैं। यदि यह जर्जर इमारत ढह गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन मौत का इंतजार कर रहा है? माननीय @LGDelhi और @CMODelhi जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से आदेश दिया है कि अवैध PGs पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाए। फिर तुगलकाबाद में यह ढिलाई क्यों? हमारी मांग है कि तुरंत इस जर्जर और अवैध PG को सील किया जाए, बगल में हो रही खतरनाक बेसमेंट खुदाई कर किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए और दोषी #JE_Shaukeen व PG संचालक और बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। @DelhiPolice @MCD_Delhi @Cmdelhi @LtGovDelhi कृपया इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और मासूम बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार के इस गठजोड़ पर बुलडोजर चलना बेहद जरूरी है। @PMOIndia @HMOIndia @AmitShah @gupta_rekha @praveshwahi @DCCNZMCD @Dmsoutheastdelh @RamvirBidhuri @DelhiPolice @CPDelhi @DCPSEastDelhi #DelhiSafety #StudentsSafety
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Replying to @MCD_Delhi
#Tughlakabad_Extension के Plot No. 3107/35 में 100 से ज्यादा मासूम छात्राओं की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस स्थान पर एक अत्यंत जर्जर और खतरनाक भवन में #Illegal_PG चलाया जा रहा है। जर्जर इमारत होने के बावजूद पिछले वर्ष PG संचालक #याकूब द्वारा इस पर एक और अवैध मंजिल बनाई गई। क्षमता से अधिक बच्चियों को रखकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। खतरा तब और बढ़ गया जब PG संचालक के दोस्त बिल्डर अकिल ने इस जर्जर इमारत के बिल्कुल बगल में गहरी #बेसमेंट_की_खुदाई करके अवैध भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने से GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे यहां खुलेआम धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अतीत में हुए #Saidulajab और #Satya_Niketan जैसे दर्दनाक हादसों से सबक लेते हुए हमने इस अवैध PG और बेसमेंट खुदाई की शिकायत ईमेल तथा ट्विटर के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजी थी। शिकायत मिलते ही आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय #JE_Shaukeen को पूरी टीम के साथ मौके पर भेजा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। भ्रष्ट #JE_Shaukeen ने बिल्डर और PG संचालक से साठगांठ कर ली। उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय शिकायत की प्रति और शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर आरोपी बिल्डर को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद PG संचालक ने शिकायतकर्ता को फोन करके पुलिस और उच्च अधिकारियों से अपनी गहरी पहुंच का धौंस दिखाया। उसने शिकायत वापस न लेने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। यह बेहद चिंताजनक है कि जो अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वे ही माफियाओं से मिलकर शिकायतकर्ताओं की जानकारी उजागर कर रहे हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। दूर-दराज के इलाकों से आई 100 से अधिक बच्चियां यहां अपना भविष्य संवारने पढ़ाई कर रही हैं। यदि यह जर्जर इमारत ढह गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन मौत का इंतजार कर रहा है? माननीय @LGDelhi और @CMODelhi जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से आदेश दिया है कि अवैध PGs पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाए। फिर तुगलकाबाद में यह ढिलाई क्यों? हमारी मांग है कि तुरंत इस जर्जर और अवैध PG को सील किया जाए, बगल में हो रही खतरनाक बेसमेंट खुदाई कर किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए और दोषी #JE_Shaukeen व PG संचालक और बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। @DelhiPolice @MCD_Delhi @Cmdelhi @LtGovDelhi कृपया इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और मासूम बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार के इस गठजोड़ पर बुलडोजर चलना बेहद जरूरी है। @PMOIndia @HMOIndia @AmitShah @gupta_rekha @praveshwahi @DCCNZMCD @Dmsoutheastdelh @RamvirBidhuri @DelhiPolice @CPDelhi @DCPSEastDelhi #DelhiSafety #StudentsSafety
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#Tughlakabad_Extension के Plot No. 3107/35 में 100 से ज्यादा मासूम छात्राओं की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस स्थान पर एक अत्यंत जर्जर और खतरनाक भवन में #Illegal_PG चलाया जा रहा है। जर्जर इमारत होने के बावजूद पिछले वर्ष PG संचालक #याकूब द्वारा इस पर एक और अवैध मंजिल बनाई गई। क्षमता से अधिक बच्चियों को रखकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। खतरा तब और बढ़ गया जब PG संचालक के दोस्त बिल्डर अकिल ने इस जर्जर इमारत के बिल्कुल बगल में गहरी #बेसमेंट_की_खुदाई करके अवैध भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने से GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे यहां खुलेआम धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अतीत में हुए #Saidulajab और #Satya_Niketan जैसे दर्दनाक हादसों से सबक लेते हुए हमने इस अवैध PG और बेसमेंट खुदाई की शिकायत ईमेल तथा ट्विटर के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजी थी। शिकायत मिलते ही आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय #JE_Shaukeen को पूरी टीम के साथ मौके पर भेजा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। भ्रष्ट #JE_Shaukeen ने बिल्डर और PG संचालक से साठगांठ कर ली। उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय शिकायत की प्रति और शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर आरोपी बिल्डर को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद PG संचालक ने शिकायतकर्ता को फोन करके पुलिस और उच्च अधिकारियों से अपनी गहरी पहुंच का धौंस दिखाया। उसने शिकायत वापस न लेने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। यह बेहद चिंताजनक है कि जो अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वे ही माफियाओं से मिलकर शिकायतकर्ताओं की जानकारी उजागर कर रहे हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। दूर-दराज के इलाकों से आई 100 से अधिक बच्चियां यहां अपना भविष्य संवारने पढ़ाई कर रही हैं। यदि यह जर्जर इमारत ढह गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन मौत का इंतजार कर रहा है? माननीय @LGDelhi और @CMODelhi जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से आदेश दिया है कि अवैध PGs पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाए। फिर तुगलकाबाद में यह ढिलाई क्यों? हमारी मांग है कि तुरंत इस जर्जर और अवैध PG को सील किया जाए, बगल में हो रही खतरनाक बेसमेंट खुदाई कर किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए और दोषी #JE_Shaukeen व PG संचालक और बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। @DelhiPolice @MCD_Delhi @Cmdelhi @LtGovDelhi कृपया इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और मासूम बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार के इस गठजोड़ पर बुलडोजर चलना बेहद जरूरी है। @PMOIndia @HMOIndia @AmitShah @gupta_rekha @praveshwahi @DCCNZMCD @Dmsoutheastdelh @RamvirBidhuri @DelhiPolice @CPDelhi @DCPSEastDelhi #DelhiSafety #StudentsSafety
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सैनिक फार्म इलाके में स्थानीय पुलिस खुलकर अवैध निर्माण करा रही है, कारण केवल एक ही है और वो है मोटी वसूली! और कोई कारण नहीं है यह नहीं मानने का कि @DCPSouthDelhi और @JointCPSR का आशीर्वाद और सहयोग इसमें शामिल नहीं है ! कारनामा देखिए अदालत के आदेश पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इलाके में करीब दो दर्जन अवैध निर्माण अभी भी निरंतर चल रहे हैं और एक बिल्डिंग या बांग्ला बनाने का मतलब है कम से कम दो करोड़ रुपए की रिश्वत। और हिस्सा भी केवल पुलिस को ही नहीं जाता @DMSouthDelhi और @DCSOUTHZONE तक भी अनुपात अनुसार बंटवारा पहुंचता है। गठजोड़ इतना खतरनाक है कि अवैध निर्माण करने के लिए नामचीन बिल्डर Prem_Sethi ने नेब सराय थाने में तैनात रहे #Kapil_Yadav नामक पुलिसकर्मी को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। फ़िलहाल दोनों मिलकर फोरेस्ट लेन मे किसी अधिकारी का बंगला बना रहे हैं और इसकी शिकायत करने पर होनहार SHO ने #Arjun_उर्फ़_Raftaar नामक एक शिकायतकर्ता को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर बंद कर दिया, जबकि दूसरे शिकायतकर्ता Hardeep की तलाश जारी है। इस बारे में पूछने पर हिरासत की बात से तो इंकार कर दिया लेकिन अवैध निर्माण के सवाल पर गहरी ख़ामोशी छा गई। अब देखते हैं इलाके के डीसीपी,ज्वाइंट सीपी, डीएम या डीसी-एमसीडी, मौके पर जाकर मातहतों के काले कारनामों पर एक्शन लेते हैं या जानकारी प्राप्त कर उसका सदुपयोग? @PMOIndia @HMOIndia @MoHUA_India @mlkhattar @LtGovDelhi @CMODelhi @CPDelhi @official_dda @MCD_Delhi @RevenueDeptDel @DelhiPolice
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सैनिक फार्म इलाके में स्थानीय पुलिस खुलकर अवैध निर्माण करा रही है, कारण केवल एक ही है और वो है मोटी वसूली! और कोई कारण नहीं है यह नहीं मानने का कि @DCPSouthDelhi और @JointCPSR का आशीर्वाद और सहयोग इसमें शामिल नहीं है ! कारनामा देखिए अदालत के आदेश पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इलाके में करीब दो दर्जन अवैध निर्माण अभी भी निरंतर चल रहे हैं और एक बिल्डिंग या बांग्ला बनाने का मतलब है कम से कम दो करोड़ रुपए की रिश्वत। और हिस्सा भी केवल पुलिस को ही नहीं जाता @DMSouthDelhi और @DCSOUTHZONE तक भी अनुपात अनुसार बंटवारा पहुंचता है। गठजोड़ इतना खतरनाक है कि अवैध निर्माण करने के लिए नामचीन बिल्डर Prem_Sethi ने नेब सराय थाने में तैनात रहे #Kapil_Yadav नामक पुलिसकर्मी को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। फ़िलहाल दोनों मिलकर फोरेस्ट लेन मे किसी अधिकारी का बंगला बना रहे हैं और इसकी शिकायत करने पर होनहार SHO ने #Arjun_उर्फ़_Raftaar नामक एक शिकायतकर्ता को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर बंद कर दिया, जबकि दूसरे शिकायतकर्ता Hardeep की तलाश जारी है। इस बारे में पूछने पर हिरासत की बात से तो इंकार कर दिया लेकिन अवैध निर्माण के सवाल पर गहरी ख़ामोशी छा गई। अब देखते हैं इलाके के डीसीपी,ज्वाइंट सीपी, डीएम या डीसी-एमसीडी, मौके पर जाकर मातहतों के काले कारनामों पर एक्शन लेते हैं या जानकारी प्राप्त कर उसका सदुपयोग? @PMOIndia @HMOIndia @MoHUA_India @mlkhattar @LtGovDelhi @CMODelhi @CPDelhi @official_dda @MCD_Delhi @RevenueDeptDel @DelhiPolice
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@MCD_Delhi @LtGovDelhi @DelhiHighCourt @DelhiPolice @LokNiwasDelhi @PMOIndia @AmitShah 🚨 दिल्ली में कानून का राज या भ्रष्टाचार का नंगा नाच? 🚨 दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके से भ्रष्टाचार और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है! 📍 पूरा मामला क्या है? सैनिक फार्म, दिल्ली के प्लॉट नंबर N 80 W 17 में एक बहुमंजिला अवैध निर्माण (Illegal Construction) धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की सख्त रोक (Stay Order) है। कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां काम को रोका नहीं गया, बल्कि धड़ल्ले से लेंटर और पिलर खड़े किए जा रहे हैं। 👥 किन अधिकारियों पर हैं आरोप? पोस्टर में सीधे तौर पर ग्रीन पार्क, साउथ ज़ोन MCD @DCSOUTHZONE के दो बड़े अधिकारियों को इस अवैध निर्माण का जिम्मेदार और भ्रष्ट बताया गया है: 1. राजेश शर्मा (भ्रष्ट EE - एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) 2. संजीव (भ्रष्ट AE - असिस्टेंट इंजीनियर) आरोप है कि इन अधिकारियों के संरक्षण में ही कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाकर यह प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराया जा रहा है। 😡 कानून में यह दोहरा मापदंड क्यों? इस पोस्टर के जरिए दिल्ली प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। जब किसी गरीब की झुग्गी-झोपड़ी या छोटा सा मकान बनता है, तो प्रशासन तुरंत बुलडोजर लेकर उसे तोड़ने पहुंच जाता है। लेकिन जब MCD के बड़े रसूखदार अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों का अवैध निर्माण होता है, तो कार्रवाई 'शून्य के बराबर' क्यों हो जाती है? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? 📢 "जागो दिल्ली" की मांग: • दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले इन दोषी अधिकारियों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई हो! • इस पूरे अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो। क्या यही है दिल्ली में 'कानून का राज'? अब वक्त आ गया है कि दिल्ली की जनता जागे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए! 👉 इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सोए हुए प्रशासन और उच्च अधिकारियों तक पहुंचे! #JagoDelhi #MCDCorruption #DelhiHighCourt #IllegalConstruction #DelhiNews #CorruptionFreeDelhi #SainikFarm #VoiceAgainstCorruption
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रोहिणी सेक्टर 5B स्कूल 🆔 1354058 प्रतिभा नगर निगम विद्यालय (MCD) वार्ड 25. अवैध रूप से बैटरी रिक्शा,एवं बाइक स्कूल के अंदर कैसे प्रवेश कर रहे है, क्या स्कूल प्रशासन को दिख नहीं रहा ये लापरवाही किसी बड़ी घटना की और संकेत कर रही है। इसपर जल्द से जल्द संबधित विभाग कार्यवाही करे। @Dir_Education @MCD_Delhi @dcrohinizone @dtptraffic भी संज्ञान ले @gupta_rekha @PMOIndia @ashishsood_bjp – at Delhi, India
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🚨 2018 से अवैध निर्माण खड़ा, Vacation Notice के महीनों बाद भी कार्रवाई नहीं! क्या फिर गांधी जी का चश्मा पहनकर बैठे हैं अधिकारी? DC साहब को Vacation Notice के संबंध में जवाब दिए हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक न परिसर खाली कराया गया और न ही अवैध निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। 📍 Location: Gate No. 2, 155-A, Opp. Max Hospital, Saket Institutional Area, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi – 110017 MCD ने वर्ष 2018 में खुद इस निर्माण को बुक किया था और ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया था। इसके बावजूद 8 साल बीत जाने के बाद भी इमारत खड़ी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई को बार-बार टालने की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2018 में कथित लेन-देन के जरिए मामला दबा दिया गया था और अब भी उसी तरह कार्रवाई रोक दी गई है? यह जांच का विषय है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है मानो अधिकारियों ने गांधी जी का चश्मा पहन रखा हो, जिससे उन्हें अवैध निर्माण दिखाई ही नहीं दे रहा! ❓ DC साहब और MCD अधिकारियों से सीधे सवाल: - Vacation Notice के महीनों बाद भी परिसर खाली क्यों नहीं हुआ? - वर्ष 2018 के ध्वस्तीकरण आदेश पर अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? - देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? - जनता को सिर्फ नोटिस मिलेंगे या जमीन पर कार्रवाई भी दिखाई देगी? नोटिस और आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और वास्तविक कार्रवाई चाहिए। 2018 से अब तक की पूरी फाइल की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। @MCD_Delhi @DirectorPI_MCD @AdditionalMcd @DCSOUTHZONE @DMSouthDelhi @CVCIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @DPCC_Pollution @DelhiPwd @AdditionalMcd @HMOIndia #HauzRani #IllegalConstruction #MCD #Accountability #ActionNow – at Delhi, India
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🚨 दिल्ली के हरी नगर आश्रम में कथित अवैध निर्माण पर MCD Central Zone के Deputy Commissioner से जवाब चाहिए! 🚨 📍 स्थान: 144, हरी नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014 (बारात घर के पीछे) सेवा में, Deputy Commissioner, MCD Central Zone — कृपया इस मामले का तत्काल संज्ञान लें। हरी नगर आश्रम क्षेत्र में 144, बारात घर के पीछे एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर निर्माण की वैधता, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, भवन निर्माण की अनुमति तथा सरकारी भूमि/सार्वजनिक रास्ते पर संभावित अतिक्रमण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ❓ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित निर्माण के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है? यदि निर्माण स्वीकृत भवन योजना के बिना किया जा रहा है या इसमें सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो इसकी निष्पक्ष जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? ⚠️ MCD Central Zone के अधिकारियों से कुछ सीधे सवाल: 1️⃣ क्या संबंधित संपत्ति के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और आवश्यक निर्माण अनुमति उपलब्ध है? 2️⃣ क्या MCD के Building Department ने मौके का निरीक्षण किया है? यदि किया है, तो निरीक्षण रिपोर्ट और निष्कर्ष क्या हैं? 3️⃣ क्या निर्माण के दौरान सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की जाँच हुई है? 4️⃣ क्या निर्माण दिल्ली नगर निगम अधिनियम (DMC Act), लागू भवन उपनियमों और अन्य संबंधित नियमों के अनुरूप है? 5️⃣ क्या भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, निर्माण की गुणवत्ता तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जाँच की गई है? 6️⃣ यदि निर्माण में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? 7️⃣ स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक भूमि की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए MCD Central Zone कब तक स्थल निरीक्षण करके अपनी कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करेगा? 🏛️ Deputy Commissioner, MCD Central Zone से हमारी स्पष्ट माँग है: ✅ संबंधित स्थल का तत्काल निरीक्षण कराया जाए। ✅ स्वीकृत भवन योजना, निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। ✅ सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्ते पर संभावित अतिक्रमण की राजस्व/भूमि अभिलेखों के आधार पर जाँच की जाए। ✅ यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। ✅ यदि जनसुरक्षा को तत्काल खतरा पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएँ। ✅ निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायत पर की गई कार्रवाई और मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में पारदर्शी जानकारी दी जाए। ⚖️ यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध पूर्वनिर्धारित आरोप नहीं, बल्कि जनहित में उठाए जा रहे सवाल हैं। निर्माण की वैधता और किसी भी संभावित उल्लंघन का निर्धारण सक्षम अधिकारियों की निष्पक्ष जाँच तथा आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जब किसी क्षेत्र में निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हों, तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी क्या है? क्या समय रहते निरीक्षण करके नियमों का पालन सुनिश्चित करना MCD का दायित्व नहीं है? 📢 जनता को आश्वासन नहीं, निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही चाहिए। @MCD_Delhi @DelhiGovDigital @LtGovDelhi @DCCNZMCD @DelhiPolice @CMODelhi Deputy Commissioner, MCD Central Zone से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी जाए और नियमानुसार की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए। #MCD #CentralZone #HariNagarAshram #Delhi #IllegalConstruction #BuildingSafety #PublicLand #Accountability #DelhiCivicIssues
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🚨 दिल्ली के हरी नगर आश्रम में कथित अवैध निर्माण पर MCD Central Zone के Deputy Commissioner से जवाब चाहिए! 🚨 📍 स्थान: 144, हरी नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014 (बारात घर के पीछे) सेवा में, Deputy Commissioner, MCD Central Zone — कृपया इस मामले का तत्काल संज्ञान लें। हरी नगर आश्रम क्षेत्र में 144, बारात घर के पीछे एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर निर्माण की वैधता, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, भवन निर्माण की अनुमति तथा सरकारी भूमि/सार्वजनिक रास्ते पर संभावित अतिक्रमण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ❓ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित निर्माण के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है? यदि निर्माण स्वीकृत भवन योजना के बिना किया जा रहा है या इसमें सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो इसकी निष्पक्ष जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? ⚠️ MCD Central Zone के अधिकारियों से कुछ सीधे सवाल: 1️⃣ क्या संबंधित संपत्ति के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और आवश्यक निर्माण अनुमति उपलब्ध है? 2️⃣ क्या MCD के Building Department ने मौके का निरीक्षण किया है? यदि किया है, तो निरीक्षण रिपोर्ट और निष्कर्ष क्या हैं? 3️⃣ क्या निर्माण के दौरान सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की जाँच हुई है? 4️⃣ क्या निर्माण दिल्ली नगर निगम अधिनियम (DMC Act), लागू भवन उपनियमों और अन्य संबंधित नियमों के अनुरूप है? 5️⃣ क्या भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, निर्माण की गुणवत्ता तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जाँच की गई है? 6️⃣ यदि निर्माण में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? 7️⃣ स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक भूमि की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए MCD Central Zone कब तक स्थल निरीक्षण करके अपनी कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करेगा? 🏛️ Deputy Commissioner, MCD Central Zone से हमारी स्पष्ट माँग है: ✅ संबंधित स्थल का तत्काल निरीक्षण कराया जाए। ✅ स्वीकृत भवन योजना, निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। ✅ सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्ते पर संभावित अतिक्रमण की राजस्व/भूमि अभिलेखों के आधार पर जाँच की जाए। ✅ यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। ✅ यदि जनसुरक्षा को तत्काल खतरा पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएँ। ✅ निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायत पर की गई कार्रवाई और मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में पारदर्शी जानकारी दी जाए। ⚖️ यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध पूर्वनिर्धारित आरोप नहीं, बल्कि जनहित में उठाए जा रहे सवाल हैं। निर्माण की वैधता और किसी भी संभावित उल्लंघन का निर्धारण सक्षम अधिकारियों की निष्पक्ष जाँच तथा आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जब किसी क्षेत्र में निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हों, तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी क्या है? क्या समय रहते निरीक्षण करके नियमों का पालन सुनिश्चित करना MCD का दायित्व नहीं है? 📢 जनता को आश्वासन नहीं, निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही चाहिए। @MCD_Delhi @DelhiGovDigital @LtGovDelhi @DCCNZMCD @DelhiPolice @CMODelhi Deputy Commissioner, MCD Central Zone से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी जाए और नियमानुसार की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए। #MCD #CentralZone #HariNagarAshram #Delhi #IllegalConstruction #BuildingSafety #PublicLand #Accountability #DelhiCivicIssues
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🚨 JAGO DELHI DIGITAL MEDIA की खास पड़ताल 🚨 🔴 ट्रांसफर के 10 दिन बाद भी JE राजेंद्र मीणा को रिलीव क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में सरकारी आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टर में उठाए गए सवालों के अनुसार, यदि JE राजेंद्र मीणा का ट्रांसफर आदेश 10 दिन पहले जारी हो चुका था, तो उन्हें अब तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया? आखिर आदेश के अनुपालन में देरी की वजह क्या है? 📍 सैनिक फार्म–फॉरेस्ट लेन का मामला भी चर्चा में! सुबह-सुबह फॉरेस्ट लेन क्षेत्र में बिल्डर लॉबी से जुड़े लोगों की कथित मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होगी? क्या संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा की जाएगी? ⚖️ जनता के सीधे सवाल: 🔹 ट्रांसफर आदेश पर अमल कब होगा? 🔹 कार्यमुक्त करने में देरी की वजह क्या है? 🔹 बिल्डर लॉबी से कथित संपर्कों की जाँच कब होगी? 🔹 संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? 🔹 यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई कब होगी? 📢 JAGO DELHI DIGITAL MEDIA की मांग जनता को तथ्यों के साथ स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। संबंधित विभाग आदेश के अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक करे और यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए! जनहित के सवालों का जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी आरोप की पुष्टि जाँच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। ✊ जागो दिल्ली, जागो! 📲 पोस्ट को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। #JagoDelhiDigitalMedia #JagoDelhi #दिल्ली #MCD #ट्रांसफरआदेश #राजेंद्रमीणा #सैनिकफार्म #ForestLane #प्रशासनिकजवाबदेही #जनहित #निष्पक्षजांच @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @CBIHeadquarters
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तारा अपार्टमेंट रेड लाइट से मजीदिया हॉस्पिटल की ओर जाने वाले मार्ग पर मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर रेहड़ी-पटरी और पार्किंग के कारण सुबह-शाम घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बस स्टैंड तक पर पार्किंग हो रही है, तो आम लोग बस स्टैंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, @gupta_rekha जी? @dtptraffic बताए—क्या इस अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई होगी? @MCD_Delhi के अधिकारी क्या सिर्फ तनख्वाह लेना ही अपनी ड्यूटी समझते हैं? जब @AmitShah जी के संगम विहार दौरे के दौरान पूरा अतिक्रमण हटाया गया था, तो अब दोबारा हुए अतिक्रमण की जिम्मेदारी स्थानीय @DelhiPolice थाना/SHO की नहीं है क्या? @DelhiPWD से अनुरोध है—कृपया इस मार्ग पर फुटपाथ भी ढूंढकर दें, ताकि पैदल यात्री सड़क पर चलने के बजाय फुटपाथ का इस्तेमाल कर सकें। जनता जाम और अतिक्रमण से परेशान है, जिम्मेदार विभाग कब जागेंगे? नोट: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिक्रमण एवं फुटपाथ पर की गई सख्त टिप्पणियों और जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यदि दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जल्द ही हम इस गंभीर जनहित के मुद्दे को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए बाध्य होंगे। @Dmsoutheastdelh @DMSouthDelhi @HMOIndia @DCPSEastDelhi @LtGovDelhi @CMODelhi @DelhiGovDigital @BJP4Delhi @p_sahibsingh
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दिल्ली के #एमसीडी_साउथ_जोन में #बिल्डर_माफिया का खौफनाक खेल जारी है। A-3, जवाहर पार्क, मेन देवली रोड, खानपुर में सील और बुक संपत्ति पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। ​कई वर्षों पहले इसी प्लॉट पर बेसमेंट सहित तीन मंजिला #अवैध_निर्माण किया गया था। तब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस ढांचे को तोड़कर पूरी तरह से #सील किया था। ​अब सालों बाद यह जर्जर ढांचा फिर से माफिया के निशाने पर है। पुरानी और कमजोर दीवारों को तोड़कर अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर नया #निर्माण_कार्य जारी है। ​यह इमारत पहले से ही बेहद खतरनाक और #जर्जर अवस्था में पड़ी थी। ऐसे कमजोर स्ट्रक्चर में हो रही तोड़फोड़ और भारी निर्माण किसी बड़े जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। ​हम सभी ने सत्य निकेतन और सैदुलाजाब के भयानक हादसों को देखा है। यह अवैध निर्माण भी एक और #भवन_हादसे जैसी भयंकर त्रासदी को सीधा न्योता दे रहा है। ​सवाल उठता है कि सील की गई संपत्ति में #MCD_अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ​स्थानीय #नगर_निगम और पुलिस की मिलीभगत के बिना ऐसे खतरनाक और पूरी तरह से गैरकानूनी प्रोजेक्ट को अंजाम देना बिल्डर माफिया के लिए किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ​हमारी मांग है कि तुरंत इस जर्जर और असुरक्षित साइट का निरीक्षण किया जाए। यहाँ चल रहे #अवैध_भवन के कार्य को फौरन रोककर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ​आसपास रहने वाले निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डालने का अधिकार किसी भी #भ्रष्ट_बिल्डर को नहीं मिलना चाहिए। सुरक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है जिससे समझौता असंभव है। ​कृपया @MCD_Delhi @LtGovDelhi और @DelhiPolice तुरंत इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लें। समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो होने वाले बड़े नुकसान की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ​मेरी सभी #दिल्ली_नागरिकों और मीडिया कर्मियों से भी अपील है कि इस गंभीर खतरे को अधिक से अधिक साझा करें। जनहित में उठाई गई यह एकजुट आवाज ही माफिया को हराएगी। ​भ्रष्टाचार और बिल्डर राज के खिलाफ इस लड़ाई में सबको साथ आना होगा। दिल्ली को सुरक्षित रखने हेतु ऐसी जर्जर इमारतों पर #कड़ी_कार्रवाई और सख्त नीति का लागू होना बहुत जरूरी है। @PMOIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @DMSouthDelhi @official_dda @DCSOUTHZONE @ps_NebSarai
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Replying to @DCCNZMCD
@DCCNZMCD @DelhiPolice @MCD_Delhi @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi क्या इस गंभीर विषय को संज्ञान में लिया जायेगा या ऐसे ही Spa सेंटर को लाइसेंस मिलते रहंगे?
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Replying to @MCD_Delhi
@MCD_Delhi @DCCNZMCD @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @DelhiPolice @CMODelhi @CPDelhi सेवा में, 1. स्वास्थ्य अधिकारी / संबंधित अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग 2. Delhi police commissioner 3. Deputy commissioner Central zone MCD विषय: The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में Health Trade Licence एवं Police Clearance Certificate सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु शिकायत। महोदय/महोदया, सविनय निवेदन है कि The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में स्थानीय स्तर पर कुछ शिकायतें एवं गंभीर आशंकाएं सामने आ रही हैं। अतः जनहित में उक्त प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित सभी लाइसेंस एवं दस्तावेजों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है. 1. उक्त Spa द्वारा Health Trade Licence के लिए प्रस्तुत किए गए Police Clearance Certificate/Police Verification Certificate की वास्तविकता एवं वैधता संबंधित पुलिस विभाग से सीधे सत्यापित कराई जाए। 2. यह जांच की जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में संबंधित पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं तथा उसमें दी गई जानकारी मूल सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है अथवा नहीं। 3. यदि Police Clearance Certificate किसी Private Consultant/Document Centre अथवा किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो यह भी सत्यापित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति/एजेंसी को ऐसा दस्तावेज तैयार करने अथवा प्रक्रिया कराने का वैध अधिकार था या नहीं। 4. शिकायतकर्ता को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में “Pankaj Document/Consultancy” से जुड़े व्यक्ति द्वारा दस्तावेजी कार्य किए जाने की बात सामने आई है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना संबंधित विभाग से यह सत्यापित कराया जाए कि उक्त व्यक्ति/एजेंसी की इस आवेदन प्रक्रिया में क्या भूमिका थी और प्रस्तुत दस्तावेज किस स्रोत से प्राप्त किए गए। 5. यदि जांच में कोई दस्तावेज फर्जी, कूटरचित, गलत जानकारी वाला अथवा नियमों के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति/एजेंसी के विरुद्ध लागू कानून एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई Health Trade Licence जारी न किया जाए। 6. उक्त परिसर का मौके पर निरीक्षण कर यह भी जांचा जाए कि Spa का प्रस्तावित/वर्तमान संचालन MCD तथा अन्य संबंधित विभागों के लागू नियमों एवं शर्तों के अनुरूप है या नहीं। 7. परिसर के संबंध में स्वामित्व/किरायेदारी, भवन उपयोग, Fire Safety तथा अन्य आवश्यक NOC/अनुमतियों सहित सभी अनिवार्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। 8. जांच पूरी होने तक यदि कोई लाइसेंस/अनुमति लंबित है, तो उसके संबंध में नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाए। 9. दिल्ली में अनधिकृत commercial use एवं residential/non-conforming areas में अनुमत land use के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में Master Plan एवं अनुमत land use का पालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत commercial/misuse गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों में यह भी दर्ज है कि Master Plan, 2021 के अंतर्गत प्रतिबंधित commercial activities तथा निर्धारित Mixed Land Use/Commercial roads के बाहर की commercial activities को संरक्षण प्राप्त नहीं है। 10. अतः The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में यह भी जांच की जाए कि उक्त संपत्ति का वर्तमान land use, sanctioned use तथा proposed Spa activity Master Plan for Delhi, Zonal Plan तथा लागू DDA/MCD नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं। 11. यदि उक्त परिसर residential use अथवा ऐसे land-use category में आता है जहां Spa/Commercial activity अनुमत नहीं है, तो संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार Health Trade Licence/अनुमति जारी न करने तथा अनधिकृत commercial use के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। 12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं दिल्ली के लागू Master Plan/Zonal Plan के अनुरूप यदि उक्त गतिविधि अनुमत नहीं पाई जाती है, तो किसी भी Trade Licence अथवा अन्य अनुमति पर पुनः विचार किया जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मैं स्पष्ट करना चा हूं कि उपरोक्त शिकायत किसी व्यक्ति विशेष को दोषी घोषित करने के उद्देश्य से नहीं है। “Pankaj Document/Consultancy” से संबंधित भूमिका एवं दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच संबंधित विभाग द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर की जाए, यही मेरा अनुरोध है।
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Replying to @DelhiPolice
@DelhiPolice @LtGovDelhi @MCD_Delhi को सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है
Replying to @MCD_Delhi
@MCD_Delhi @DCCNZMCD @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @DelhiPolice @CMODelhi @CPDelhi सेवा में, 1. स्वास्थ्य अधिकारी / संबंधित अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग 2. Delhi police commissioner 3. Deputy commissioner Central zone MCD विषय: The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में Health Trade Licence एवं Police Clearance Certificate सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु शिकायत। महोदय/महोदया, सविनय निवेदन है कि The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में स्थानीय स्तर पर कुछ शिकायतें एवं गंभीर आशंकाएं सामने आ रही हैं। अतः जनहित में उक्त प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित सभी लाइसेंस एवं दस्तावेजों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है. 1. उक्त Spa द्वारा Health Trade Licence के लिए प्रस्तुत किए गए Police Clearance Certificate/Police Verification Certificate की वास्तविकता एवं वैधता संबंधित पुलिस विभाग से सीधे सत्यापित कराई जाए। 2. यह जांच की जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में संबंधित पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं तथा उसमें दी गई जानकारी मूल सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है अथवा नहीं। 3. यदि Police Clearance Certificate किसी Private Consultant/Document Centre अथवा किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो यह भी सत्यापित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति/एजेंसी को ऐसा दस्तावेज तैयार करने अथवा प्रक्रिया कराने का वैध अधिकार था या नहीं। 4. शिकायतकर्ता को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में “Pankaj Document/Consultancy” से जुड़े व्यक्ति द्वारा दस्तावेजी कार्य किए जाने की बात सामने आई है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना संबंधित विभाग से यह सत्यापित कराया जाए कि उक्त व्यक्ति/एजेंसी की इस आवेदन प्रक्रिया में क्या भूमिका थी और प्रस्तुत दस्तावेज किस स्रोत से प्राप्त किए गए। 5. यदि जांच में कोई दस्तावेज फर्जी, कूटरचित, गलत जानकारी वाला अथवा नियमों के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति/एजेंसी के विरुद्ध लागू कानून एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई Health Trade Licence जारी न किया जाए। 6. उक्त परिसर का मौके पर निरीक्षण कर यह भी जांचा जाए कि Spa का प्रस्तावित/वर्तमान संचालन MCD तथा अन्य संबंधित विभागों के लागू नियमों एवं शर्तों के अनुरूप है या नहीं। 7. परिसर के संबंध में स्वामित्व/किरायेदारी, भवन उपयोग, Fire Safety तथा अन्य आवश्यक NOC/अनुमतियों सहित सभी अनिवार्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। 8. जांच पूरी होने तक यदि कोई लाइसेंस/अनुमति लंबित है, तो उसके संबंध में नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाए। 9. दिल्ली में अनधिकृत commercial use एवं residential/non-conforming areas में अनुमत land use के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में Master Plan एवं अनुमत land use का पालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत commercial/misuse गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों में यह भी दर्ज है कि Master Plan, 2021 के अंतर्गत प्रतिबंधित commercial activities तथा निर्धारित Mixed Land Use/Commercial roads के बाहर की commercial activities को संरक्षण प्राप्त नहीं है। 10. अतः The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में यह भी जांच की जाए कि उक्त संपत्ति का वर्तमान land use, sanctioned use तथा proposed Spa activity Master Plan for Delhi, Zonal Plan तथा लागू DDA/MCD नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं। 11. यदि उक्त परिसर residential use अथवा ऐसे land-use category में आता है जहां Spa/Commercial activity अनुमत नहीं है, तो संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार Health Trade Licence/अनुमति जारी न करने तथा अनधिकृत commercial use के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। 12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं दिल्ली के लागू Master Plan/Zonal Plan के अनुरूप यदि उक्त गतिविधि अनुमत नहीं पाई जाती है, तो किसी भी Trade Licence अथवा अन्य अनुमति पर पुनः विचार किया जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मैं स्पष्ट करना चा हूं कि उपरोक्त शिकायत किसी व्यक्ति विशेष को दोषी घोषित करने के उद्देश्य से नहीं है। “Pankaj Document/Consultancy” से संबंधित भूमिका एवं दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच संबंधित विभाग द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर की जाए, यही मेरा अनुरोध है।
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@MCD_Delhi @LtGovDelhi @DelhiPolice @CPDelhi यहाँ के बीट ऑफिसर भी 30000 हजार मंथली लेते है तो पीसीसी तो चेक कौन करेगा
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@MCD_Delhi @DCCNZMCD @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @DelhiPolice @CMODelhi @CPDelhi सेवा में, 1. स्वास्थ्य अधिकारी / संबंधित अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग 2. Delhi police commissioner 3. Deputy commissioner Central zone MCD विषय: The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में Health Trade Licence एवं Police Clearance Certificate सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु शिकायत। महोदय/महोदया, सविनय निवेदन है कि The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में स्थानीय स्तर पर कुछ शिकायतें एवं गंभीर आशंकाएं सामने आ रही हैं। अतः जनहित में उक्त प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित सभी लाइसेंस एवं दस्तावेजों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है. 1. उक्त Spa द्वारा Health Trade Licence के लिए प्रस्तुत किए गए Police Clearance Certificate/Police Verification Certificate की वास्तविकता एवं वैधता संबंधित पुलिस विभाग से सीधे सत्यापित कराई जाए। 2. यह जांच की जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में संबंधित पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं तथा उसमें दी गई जानकारी मूल सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है अथवा नहीं। 3. यदि Police Clearance Certificate किसी Private Consultant/Document Centre अथवा किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो यह भी सत्यापित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति/एजेंसी को ऐसा दस्तावेज तैयार करने अथवा प्रक्रिया कराने का वैध अधिकार था या नहीं। 4. शिकायतकर्ता को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में “Pankaj Document/Consultancy” से जुड़े व्यक्ति द्वारा दस्तावेजी कार्य किए जाने की बात सामने आई है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना संबंधित विभाग से यह सत्यापित कराया जाए कि उक्त व्यक्ति/एजेंसी की इस आवेदन प्रक्रिया में क्या भूमिका थी और प्रस्तुत दस्तावेज किस स्रोत से प्राप्त किए गए। 5. यदि जांच में कोई दस्तावेज फर्जी, कूटरचित, गलत जानकारी वाला अथवा नियमों के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति/एजेंसी के विरुद्ध लागू कानून एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई Health Trade Licence जारी न किया जाए। 6. उक्त परिसर का मौके पर निरीक्षण कर यह भी जांचा जाए कि Spa का प्रस्तावित/वर्तमान संचालन MCD तथा अन्य संबंधित विभागों के लागू नियमों एवं शर्तों के अनुरूप है या नहीं। 7. परिसर के संबंध में स्वामित्व/किरायेदारी, भवन उपयोग, Fire Safety तथा अन्य आवश्यक NOC/अनुमतियों सहित सभी अनिवार्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। 8. जांच पूरी होने तक यदि कोई लाइसेंस/अनुमति लंबित है, तो उसके संबंध में नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाए। 9. दिल्ली में अनधिकृत commercial use एवं residential/non-conforming areas में अनुमत land use के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में Master Plan एवं अनुमत land use का पालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत commercial/misuse गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों में यह भी दर्ज है कि Master Plan, 2021 के अंतर्गत प्रतिबंधित commercial activities तथा निर्धारित Mixed Land Use/Commercial roads के बाहर की commercial activities को संरक्षण प्राप्त नहीं है। 10. अतः The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में यह भी जांच की जाए कि उक्त संपत्ति का वर्तमान land use, sanctioned use तथा proposed Spa activity Master Plan for Delhi, Zonal Plan तथा लागू DDA/MCD नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं। 11. यदि उक्त परिसर residential use अथवा ऐसे land-use category में आता है जहां Spa/Commercial activity अनुमत नहीं है, तो संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार Health Trade Licence/अनुमति जारी न करने तथा अनधिकृत commercial use के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। 12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं दिल्ली के लागू Master Plan/Zonal Plan के अनुरूप यदि उक्त गतिविधि अनुमत नहीं पाई जाती है, तो किसी भी Trade Licence अथवा अन्य अनुमति पर पुनः विचार किया जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मैं स्पष्ट करना चा हूं कि उपरोक्त शिकायत किसी व्यक्ति विशेष को दोषी घोषित करने के उद्देश्य से नहीं है। “Pankaj Document/Consultancy” से संबंधित भूमिका एवं दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच संबंधित विभाग द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर की जाए, यही मेरा अनुरोध है।
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बेशर्मी और बेईमानी देखनी हो तो साउथ जोन में शिकायत देकर देखिए। भवन विभाग-II के EE राजेश शर्मा के खिलाफ लगातार शिकायतों के बावजूद अमरजीत उर्फ जीतू और तेजपाल चौहान पर कार्रवाई क्यों नहीं? शिकायतों के बावजूद कथित उगाही और अवैध निर्माण का खेल जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, अधिकारियों की कथित शह के कारण कार्रवाई नहीं हो रही। सैदुल्लाजाब में पहले भी अवैध निर्माण से हादसे और जानें जा चुकी हैं। हाल में एक इमारत के पिलर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत भी सामने आई, लेकिन कार्रवाई पर गंभीर सवाल हैं। डीडीए की जमीन पर कथित कब्जे और सैकड़ों फ्लैटों के निर्माण की शिकायत भी हुई। कागजों में बुकिंग के बावजूद वास्तविक कार्रवाई क्यों नहीं? @MCD_Delhi से मांग है—पूरे मामले की स्वतंत्र Vigilance जांच हो और शिकायतों पर कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी दी जाए।
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