संदर्भित वीडियो लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 40-फर्रूखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित 103-अलीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद एटा) के मतदेय स्थल (Polling Station) संख्या 343-प्राथमिक पाठशाला खिरिया पमारान में दिनांक 13.05.2024 को हुए मतदान का है। यह वीडियो पहली बार 19.05.2024 को सोशल मीडिया के जरिये संज्ञान में आने पर उसी दिन मामले की प्राथमिक जांच की गई । प्राथमिक जांच से पता चला कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी व उसका स्वंय का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं था । इस किशोर ने वृद्ध तथा अशक्त वोटरों का सहयोगी बनकर अलग-अलग समय पर कई बार मतदेय स्थल में प्रवेश किया और सहयोगी के रूप में उन वोटरों का वोट डाला था। किशोर ने वीडियो इस प्रकार बनाया और उसे edit किया जिससे कि वीडियो में अलग-अलग समय वोट डालते हुए वह अकेला ही नज़र आता है। उल्लेखनीय है कि चुनाव संबंधी नियमों के तहत यह प्रावधान है कि अगर कोई मतदाता किसी अशक्तता अथवा अधिक आयु के चलते स्वंय मतदान करने में असमर्थ है तो वह मतदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक सहयोगी की सहायता ले सकता है। लेकिन शर्त यह है एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाताओं का सहयोगी नहीं बन सकता है और सहयोगी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी ज़रूरी है। प्राथमिक जांच से यह पता चला कि मतदेय स्थल पर मतदान संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया है व मतदेय स्थल पर तैनात मतदान कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है । प्राथमिक जांचोपरान्त उसी दिन थाना नयागांव, जनपद-एटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) संख्या 46/2024, दिनांक 19 मई 2024 दर्ज करा दी गयी थी। मतदान प्रक्रिया में लापरवाही किये जाने के आरोप में मतदेय स्थल पर तैनात सभी मतदान अधिकारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी। मतदेय स्थल पर दिनांक 25 मई को पुनर्मतदान (Repoll) भी करा दिया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव-2024 में इस प्रकार का यह एकमात्र प्रकरण था और इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई थी। 19.05.2024 को इस संबंध में त्वरित निर्णय लेने के बाद CEOUP X handle द्वारा की गई चहचहाहट (Tweet) का लिंक सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उपलब्ध है । xitter.cf/ceoup/status/195817244…

बिना कोई जांच किए वोटरलिस्ट के बारे में जनता के बीच में भ्रम उत्पन्न करना और भारत निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास करना सही नहीं है। मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर किसी मतदाता का नाम और संबंधी का नाम डालने पर किसी भी विधानसभा में उस नाम के सभी मतदाताओं का विवरण आ जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सभी विवरण एक ही मतदाता के हों। संदीप पुत्र गुलाब नाम के व्यक्ति के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में समाविष्ट इलाहाबाद पश्चिम- 261 विधानसभा क्षेत्र में 07 विभिन्न वोटर कार्ड होने के बारे में लगाया गया आरोप निराधार है। ये सभी वोटर कार्ड अलग-अलग संदीप नाम के व्यक्तियों के हैं और इनके फोटो, संबंधी के नाम, और घर के पते भी अलग-अलग हैं। @SpokespersonECI @ECISVEEP @INCIndia

संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य भारत निर्वाचन आयोग करता है तथा अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए एवं अनुच्छेद 243 य क में नगर निकायों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है । दिखाई गई मतदाता सूची के ऊपर नगर निगम निर्वाचक नामावली लिखा हुआ है इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मतदाता सूची नगर निगम की है ना की लोकसभा अथवा विधानसभा की।दिखाई गई मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो नहीं है जबकि लोकसभा एवं विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो होती है । ऐसी स्थिति में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल की प्रदेश इकाई द्वारा इस मतदाता सूची में हुई त्रुटि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर इशारा किया जाना नैतिक रूप से उचित नहीं है ।

9 अगस्त 2025 के अपने आदेश द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले और उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले 115 राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया! सूची से बाहर निकल गए 115 राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत प्राविधानों एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे! राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने के भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग को अपील कर सकता है! भारत निर्वाचन आयोग का 9 अगस्त 2025 का आदेश तथा सूची से बाहर किए गए राजनीतिक दलों की जिलेवार सूचना आगामी चहको में दी जा रही है