Over 3 Years 7 Months Delay in RTI Reply — Haryana State Information Commission Orders Inquiry and Action Against Officials Found Responsible In a significant order concerning accountability under the Right to Information Act, 2005, the Haryana State Information Commission has directed the concerned Public Authority to conduct an inquiry, fix responsibility upon the defaulting SPIO(s), and take appropriate disciplinary/administrative action against the officer(s) found responsible. An RTI application filed by RTI activist Harinder Dhingra on 08 November 2022 was not responded to within the statutory period of 30 days. The response was furnished only on 27 August 2026. The Commission specifically recorded that there had been an “inordinate delay of more than three years and seven months”, observing that such unexplained and excessive delay was contrary to the statutory mandate under Section 7(1) of the RTI Act, 2005. The proceedings revealed that during the relevant period Sh. Darpan Kamboj was SPIO-cum-Tehsildar, Gurugram, while Sh. Sushil Kumar was SPIO-cum-Naib Tehsildar, Gurugram. In its order dated 21.09.2026/19/10/2026, State Information Commissioner Dr. Ajay Kumar Sura, exercising powers under Section 20(2) of the RTI Act, directed the concerned Public Authority to hold an inquiry into the conduct and responsibility of the defaulting SPIO(s). The inquiry has specifically been directed to examine whether the delay was attributable to negligence, dereliction of duty or failure to comply with statutory obligations under the RTI Act. The Commission further directed that appropriate disciplinary/administrative action, in accordance with applicable service rules, be taken against the officer(s) found responsible. The inquiry and consequential action are to be completed within three months of receipt of the order, with a compliance report, inquiry report and details of action taken to be furnished to the Commission. Reacting to the order, Harinder Dhingra said: “Providing information under the RTI Act is not a favour by a public official; it is a statutory obligation. A delay running into years cannot be treated as a routine administrative lapse. Accountability is the very foundation of the RTI Act;

RTI का जवाब देने में 3 वर्ष 7 माह से अधिक की देरी — हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के दिए आदेश हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण को दोषी SPIO(s) की जिम्मेदारी तय करने हेतु जांच कर उचित अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। RTI कार्यकर्ता हरिन्द्र ढींगरा द्वारा 08/11/2022 को दायर RTI आवेदन का उत्तर निर्धारित 30 दिनों की अवधि में देने के बजाय 27/08/2026 को दिया गया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि उत्तर देने में तीन वर्ष और सात माह से अधिक की असाधारण देरी हुई, जो RTI Act की धारा 7(1) में निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के विपरीत है। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि संबंधित अवधि में श्री दर्पण कम्बोज, SPIO-cum-Tehsildar, Gurugram तथा श्री सुशील कुमार, SPIO-cum-Naib Tehsildar, Gurugram पदस्थ थे। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने 21.09.2026/19/10/2026 के आदेश में धारा 20(2) RTI Act, 2005 के तहत संबंधित Public Authority को निर्देश दिया कि देरी के लिए जिम्मेदार SPIO(s) की भूमिका की जांच की जाए और यह निर्धारित किया जाए कि देरी लापरवाही, कर्तव्य में चूक अथवा RTI Act के वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन के कारण हुई या नहीं। आयोग ने निर्देश दिया है कि जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। पूरी जांच एवं कार्रवाई आदेश प्राप्त होने से तीन माह के भीतर पूरी कर उसकी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्रवाई सहित आयोग को भेजी जानी है। हरिन्द्र ढींगरा ने कहा कि यह आदेश RTI व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश है—“सूचना देना किसी अधिकारी की कृपा नहीं, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक दायित्व है। तीन वर्ष से अधिक की देरी को सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।