Skull Cave
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🎬 Title : Heart Of The Beast (2026)
Two most beautiful thing any human being can witness.
- A mother's love
- A Dog's eyes that admires your company. 🐾
This scene is enough to make a grown Man cry.🥲
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El perro que le roba la película a Brad Pitt en “Heart of the Beast” suspendió en la academia de policía.
Se llama Uber, es un pastor alemán neozelandés y tenía seis años cuando el adiestrador Andrew Simpson lo encontró en la Isla Norte, durante el casting que la producción organizó por todo el país. Simpson trabaja con animales en el cine desde 1988 y acumula más de 150 películas, entre ellas “John Wick” y “The Revenant”. Buscaba al perro que daría vida a Odin, el compañero de combate del personaje de Pitt.
Uber venía de una vida muy distinta.
Salió de un criadero que suministra perros a policía, ejército y servicios de emergencia. Pasó dos años en la academia policial y no la superó. La explicación de Simpson a la radio pública neozelandesa fue sencilla: era demasiado bueno para ser perro policía.
Ese suspenso le cambió el destino.
Lo reconvirtieron en perro de rescate en montaña y pasó una temporada en Queenstown como compañero de un paramédico de los helicópteros de rescate. Cuando Simpson dio con él, ya estaba retirado y vivía con su familia.
Pero Simpson vio algo en él.
Lo describió como un perro maduro y tranquilo, con alma vieja, como si hubiera vivido varias vidas. Según Pitt, en cinco semanas ya ejecutaba la coreografía de las escenas. Uber compartió el papel con tres de sus hijos, Seeka, Ryker y Hondo, y cada uno cubrió lo que mejor se le daba, como nadar o correr. Los primeros planos, los giros de cabeza y las miradas son todos de Uber.
En el rodaje, entre Otago y Fiordland, tuvo trato de estrella, maquillaje para las cicatrices, prótesis de pata, vestuario y micrófono propio. La producción lo colocó como número uno en la orden de rodaje, el puesto que habitualmente ocupa el protagonista humano.
El perro que no sirvió para la policía acabó encabezando el reparto por delante de Brad Pitt.
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I always wondered why back then the warriors stuck with horses and not some other big animal that could just flip on you mid fight. horses don’t really do that. they stay with you, they read the situation, they don’t panic and dump you for no reason.
watching them move around humans like this makes it obvious they’re actually thinking. small adjustments, watching you, figuring out what you want without you spelling it out. I paused it twice because one of them clearly understood the person was about to do something and just waited.
my brain kept going “yeah that’s why.” random but I almost went and looked up old war horse stuff after this. anyway I’m still watching the same part over and over.
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BJP के ये 4 लोकप्रिय सांसद उस कमेटी का हिस्सा थे, जिसने UGC की उन गाइडलाइनों को हरी झंडी दी,
जिनके जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को निशाना बनाने का पूरा ढांचा खड़ा किया गया
और आज यही लोग ट्वीट करके बोल रहे है कि सरकार समीक्षा करेगी।
जब पहले ही पता था कि ये गलत कानून है तो उस कमेटी का हिस्सा क्यों थे आप लोग पहले ही विरोध करते तो आज तुम्हारी इज्जत सवर्ण समाज की नजरों में बढ़ जाती लेकिन तुमको अपनी कुर्सी प्यारी थी नाकि सवर्णों के बच्चों का भविष्य।
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क्या आप देखना चाहेंगे...
कैसे रात 03:25 मिनट पर कोई ब्राम्हण निकलता है.....
काल भैरव को..आरती करने..मिनट to मिनट का प्रोग्राम देखिए....आप खुद चाह कर भी शायद ही प्रत्यक्ष इसे देख पाएं!!
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एससी एसटी एक्ट को लोग #मोदी_एक्ट क्यों कह रहे हैं पढ़िए तथ्यों के साथ
1. SC/ST अधिनियम 11 सितंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था।
2. इसे 29 जनवरी 1990 को वी.पी. सिंह सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था।
3. 2014–2016 के दौरान भाजपा के कार्यकाल में SC/ST अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए:
- राहत राशि बढ़ाकर 8.5 लाख रुपये तक की गई।
- भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया।
- भुगतान को अधिक तेज किया गया।
- अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई।
- दोषी होने की धारणा को और कठोर बनाया गया।
- अनिवार्य एवं विशेष रूप से निर्धारित विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया।
4. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है और काशीनाथ महाजन मामले में तीन सुरक्षा उपाय बताए।
लेकिन भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन पारित किया और धारा 18A जोड़ी। इसमें निम्न प्रावधान किए गए:
- प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं।
- अग्रिम जमानत पर रोक।
- सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं।
5. कई हाईकोर्ट के फैसलों, पुलिस रिपोर्टों और NCRB की रिपोर्टों में इस कानून के दुरुपयोग की बात सामने आई है, विशेष रूप से आर्थिक मुआवजे के लिए।
लेकिन दुरुपयोग रोकने के बजाय भाजपा सरकार क्या कर रही है?
- मुआवजे की राशि में 40% तक वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह 12 लाख रुपये तक हो सकती है।
निष्कर्ष?
- अगर भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी नहीं किया होता, तो वो लोग सुरक्षित होते जिन्हों कोई अपराध ही नहीं किया लेकिन भाजपा द्वारा जोड़ी गई धारा 18A के कारण उनकी जमानत खारिज हो जाती है
- अगर भाजपा ने मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई होती या बिना पर्याप्त जाँच के भुगतान को आसान और तेज नहीं किया होता, तो कानून के दुरुपयोग को काफी हद तक रोका जा सकता था।
- अगर भाजपा ने जमानत पर रोक और प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता समाप्त करने वाले प्रावधान नहीं जोड़े होते—यानी धारा 18A नहीं जोड़ी होती—तो यह कानून इतना कठोर नहीं बनता और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना कठिन होता।
- दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने की जानकारी होने के बावजूद, और यह जानते हुए कि आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारण है, यदि आप मुआवजे की राशि बढ़ाते हैं तथा दुरुपयोग रोकने के उपाय नहीं करते, तो इसका अर्थ यही है कि आप दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं।
इसलिए इसे उचित रूप से “मोदी एक्ट” कहा जाता है।
नहीं तो इसका श्रेय किसे दें?