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Astt. secretary(GRS M.P. Union)

Chhapur, India
Joined February 2021
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माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राम रोजगार सहायक भी इंसान है उनका भी परिवार है उनकी भी जरुरते हैं और उन्हें पूरी करने के लिए बाजार में महंगाई की मार से बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच भी नहीं है अतः GRS साथियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें 🙏
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मुख्यमंत्री को सुनने चले थे कफन में लौटे दुर्घटना में अब तक 4 GRS शहीद परिवार सड़क पर सरकार ख़ामोश क्यों धन्यवाद@pcravt अपने ग्राम रोजगार सहायकों का दर्द समझा पर सरकार #grs का दुख दर्द नहीं समझ पा रही। @GRSUnionMP @RanuRaj32471918 @DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @prahladspatel
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केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने वाले #पंचायत_विभाग में पदस्थ कर्मचारी (#सचिव, #ग्राम_रोजगार_सहायक और अन्य) आज भी अपने वाजिब हक और अधिकार से वंचित है। #सरकारों के तमाम तरह के वादे और आश्वासन उस समय झूठे हो जाते हैं; जब कर्मचारी बेबस, लाचार और शोषित नजर आता है।
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मनरेगा (VB G-RAM-G) कर्मचारियों/अधिकारीयों को केन्द्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या राज्यों को निर्देश दिया जाए कि मनरेगा (VB G-RAM-G) कर्मचारियों को स्थाई/नियमित करने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाए या समकक्ष स्थाई पदों पर समायोजित किया जाए ll| ताकि निम्न समस्याएं ना हो
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शर्म करो आशाराम के राम का नाम लेने वाले। ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय दिलवा दो वही काफी है। @DrMohanYadav51 @jitupatwari @UmangSinghar @digvijaya_28 @prahladspatel @ChouhanShivraj @JM_Scindia
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#VBGRAMG_कर्मियो_की_मांग_पूरी_करो महोदय 1. कर्मियों के मानदेय के लिए अलग बजट घोषित किया जाए। 2. हर माह मानदेय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 3. कर्मियों को केंद्रीय कर्मी/ग्रेड पे लागू किया जाए @JPNadda @ChouhanShivraj @myogiadityanath @MoRD_GoI @AmitShah @RahulGandhi
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मनरेगा की रीढ़ कहे जाने वाले 'ग्राम रोजगार सहायक' (GRS) के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? 2025 में अधिकारियों से लेकर चपरासी और मजदूरों तक का वेतन बढ़ा, लेकिन GRS का ₹1 भी नहीं! क्या हम इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं?@AmitShah @narendramodi @ChouhanShivraj @pcravt @RahulGandhi
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@CMMadhyaPradesh @ChouhanShivraj @prahladspatel @minprdd @MoRD_GoI "मध्य प्रदेश के 23000 ग्राम रोजगार सहायकों के साथ चली आ रही शासन की भेदभाव पूर्ण HR पॉलिसी कब खत्म होगी ?" कर्मचारियों की यह भेदभाव युक्त नीति समाप्त कर समान कार्य समान वेतन की न्याय युक्त नीति सभी पर लागू करें 🙏
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@CMMadhyaPradesh @ChouhanShivraj @prahladspatel @minprdd @MoRD_GoI "मध्य प्रदेश के 23000 ग्राम रोजगार सहायकों VB-G RAM G में वेतन बढ़ाया जाए कर्मचारियों की यह भेदभाव युक्त नीति समाप्त कर समान कार्य समान वेतन की न्याय युक्त नीति सभी पर लागू करने की कृपा करे🙏
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@CMMadhyaPradesh @ChouhanShivraj @prahladspatel @minprdd @MoRD_GoI "मध्य प्रदेश के 23000 ग्राम रोजगार सहायकों VB-G RAM G में वेतन बढ़ाया जाए कर्मचारियों की यह भेदभाव युक्त नीति समाप्त कर समान कार्य समान वेतन की न्याय युक्त नीति सभी पर लागू करें 🙏
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#GRS_नियमितीकरण मनरेगा 2025: सबको मिला हक, GRS को क्यों मिला शक? ​✅ अधिकारी - वेतन बढ़ा ✅ कर्मचारी/चपरासी - वेतन बढ़ा ✅ मजदूर - मजदूरी बढ़ी ❌ GRS (रोजगार सहायक) - 0% वृद्धि! ​ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले GRS के साथ ये अन्याय बंद करो। समान कार्य, सम्मानजनक वेतन!
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विकसित भारत - जी राम जी योजना बहुत उपयोगी योजना है। विपक्षी मित्रों से आग्रह है कि अंध विरोध करने की जगह, इसका उपयोग मजदूरों और गांव के विकास में करें। - माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी
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विकसित भारत - जी राम जी योजना में प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। इससे इस योजना में लगे हुए स्टाफ को समय पर सैलरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। - माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी
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आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम के संबंध में चर्चा की। इस दौरान देशभर के लगभग 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मी वर्चुअली जुड़े। VB - G RAM G में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें समय पर मानदेय मिले, इसके लिए हमने प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% किया है। अधिनियम की धारा 37 (3) के तहत यह स्पष्ट है कि, मनरेगा में कार्यरत कर्मियों का रोजगार पूरी तरह सुरक्षित है एवं जो कर्मी मनरेगा कार्यन्वित कर रहे थे, वही वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 को भी कार्यन्वित करेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी भी भ्रम में न उलझें और निश्चिंत होकर कार्य करें। यह योजना देश, गांव और गरीबों के हित में है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेंगी कि गांव में कौनसे विकास कार्य हों।
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