जनहित, कर्मचारीहित आणि शहराचा विकास लक्षात घेऊन बेस्टचा आराखडा सादर करावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी 'बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमा'च्या (बेस्ट टर्नअराउंड प्रोजेक्ट) विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात बैठक पार पडली. बेस्टच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, मुंबई शहराच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचे हित, कर्मचाऱ्यांचे हित आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास या तीन प्रमुख बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून बेस्टचा आराखडा शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बेस्टचे संचालन ही केवळ एका संस्थेची नव्हे, तर मुंबई शहर, महानगरपालिका आणि राज्य शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेस्टच्या भविष्यासंदर्भात सर्व सहभागी शासकीय व अशासकीय संस्था यांचा संवाद असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच उद्देशाने विविध विभाग आणि संस्थांना एकत्र आणून व्यापक चर्चा करण्यात आली. बेस्टच्या डेपो परिसरांचा विकास दोन टप्प्यात करण्यात येईल. भविष्यात बस ताफ्याची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या विकास प्रक्रियेत बेस्टच्या मालकीच्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर वित्तीय भागीदारांच्या मदतीने या जागांचा विकास केला जाईल. जमीन आणि मालमत्तेची मालकी बेस्टकडेच राहणार असून दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलद्वारे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मुंबईकरांना परतावा देणारा विकास हा या प्रकल्पाचा मुख्य गाभा आहे. प्रत्येक डेपोचा विकास केवळ व्यावसायिक उपयोगापुरता मर्यादित न ठेवता तेथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्प शहराच्या सामाजिक जीवनाला चालना देणारा ठरेल. याच अनुषंगाने निवडक डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित 300 ते 400 आसनक्षमतेची चित्रपटगृहे उभारण्याच्या संकल्पनेचाही विचार करण्यात यावा. अशा चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात स्क्रीन उपलब्ध करून देता येतील. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाचा विचार करून आधुनिक निवासी संकुलांची देखील उभारणी करण्यात यावी. ‘विकसित भारत 2047' मध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई 2047 चे नियोजन करा. बेस्टच्या पुढील 22 वर्षांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करावा. भविष्यातील बस संख्या, कर्मचारी आवश्यकता, महसूल आणि खर्च यांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार करण्यात यावा. आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता असलेल्या संस्थांनाच काम करण्यासाठी संधी दिली जावी. प्रकल्प मंजुरी, परवानग्या आणि इतर प्रशासकीय बाबींचे नियोजन पूर्वतयारीतच पूर्ण करून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. बैठकीत प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा अंतिम आराखड्यात योग्य समावेश करावा. मुंबईसारख्या महानगरात पार्किंगची समस्या गंभीर असून, मोठ्या प्रमाणात पार्किंग सुविधा निर्माण करणे हे महत्त्वाचे योगदान ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमधून उपलब्ध होणाऱ्या जागा आणि सुविधांचा व्यापक दृष्टीकोनातून विचार केला जावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शासनासमोर मांडावा. या माध्यमातून शासनाला मिळणारा महसूल, शहराला होणारे लाभ आणि संस्थेच्या भविष्यातील गरजा यांचा समतोल साधता येईल. हा प्रस्ताव सादर करताना जनतेचा विचार, कर्मचाऱ्यांचा विचार आणि शहराचा विचार या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आराखडा तयार करावा. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जास्तीत जास्त वेगाने, सर्व संबंधितांनी प्रामाणिकपणे आणि समन्वयाने कार्य करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम ठरवावा. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरात बाहेरून येणाऱ्या बसेसला ऑक्ट्रॉय नाक्यांवर पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करून दिली पाहिजे. या ठिकाणी प्रवाशांसाठी सुविधांची उभारणी करावी. त्याकरिता मुंबईच्या वेशीवरील दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड येथील आनंद नगर, एलबीएस रस्ता, ऐरोली नाका येथील ऑक्ट्रॉय नाके विकसित करावेत. या ठिकाणी बसेस पार्किंग आणि प्रवासी चढ - उतार सुविधा निर्माण केल्यास मुंबई शहरात खासगी बसेस आणण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर मात करणे शक्य होईल. हे नाके ट्रान्सपोर्ट हबच्या स्वरूपात विकसित करावे. एसटी महामंडळ बसेसबाबत स्वतंत्ररित्या चर्चा करून समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार अमीत साटम, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @MPLodha @ShelarAshish @AmeetSatam @TawdeRitu @misanjayghadi @prabhakarsbjp @myBESTBus #Maharashtra #DevendraFadnavis #BEST