अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या “वोट बचाव–देश बचाव” या उपक्रमांतर्गत गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अहमदाबाद येथील मुख्यालयात उपस्थित राहून काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. अमित चावडा, उपाध्यक्ष पंकज पटेल, अहमदाबाद शहर काँग्रेस अध्यक्ष सोनल पटेल, आ. इम्रान खेडावाला, जनरल सेक्रेटरी मोहनसिंग राजपूत, हिमांशू पटेल यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मताधिकाराच्या संरक्षणासाठी काँग्रेसची ही लढाई अधिक ताकदीने पुढे नेण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. #VoteBachaoDeshBachao #Congress #GujaratCongress #SaveDemocracy #VoteChori

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ "‘गोकुळ’" च्या निवडणुकीत मिळवलेल्या घवघवीत यशाबद्दल माजी मंत्री, आ. सतेज पाटील यांचा आज सत्कार केला. या विजयासाठी सतेज पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेली अथक मेहनत, नियोजनबद्ध प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण जनसंपर्क याला कोल्हापूरकरांनी साथ दिली. प्रचंड धनशक्ती, सत्तेचा दुरोपयोग, आणाभाकांना पुरोगामी मतदार बळी पडले नाहीत. या दैदिप्यमान यशाबद्दल आ. सतेज पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन! @satejp

बारामतीत राणा सूर्यवंशी यांच्यावर गोळीबार आणि मुंबईत अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवरील गोळीबार - एकाच दिवशी घडलेल्या या दोन्ही घटना महाराष्ट्रातील ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे विदारक चित्र दर्शवतात. टायगर श्रॉफवरील हल्ला बिश्नोई गँगने केला असल्याची माहिती मिळत आहे. बारामतीतील गोळीबार सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेवरच प्रश्न निर्माण करतो. गुन्हेगारांच्या हातात बंदुका आणि सरकारच्या हातात केवळ आश्वासने, अशी महाराष्ट्राची अवस्था झाली आहे. गृहखाते नेमके करतंय तरी काय? गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही आणि नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भीती निर्माण झाली आहे, ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. सरकारने आता प्रसिद्धीपत्रकांपलीकडे जाऊन हल्लेखोरांना तातडीने अटक करुन सूत्रधारांचा शोध घेतला पाहीजे आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांना सुरक्षिततेची ठोस हमी दिली पाहीजे. महाराष्ट्रात दहशतीचे राज्य नको; कायद्याचे राज्य हवे! #CMOMaharashtra #MPCC

Modi government declares a war on the young citizens of India. More than 37,000 Police and Parliamentary personnel deployed, over 60 metro stations closed, trains cancelled, roads barricaded, leaders arrested. India’s capital is under siege. Protest won’t stop till CEC goes. #ECI #ChiefElectionCommissioner

मराठी सिनेजगतातील ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. ५० वर्षाच्या सिने कारकिर्दीत त्यांनी दमदार अभिनय, प्रभावी संवाद आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वाच्या माध्यमातून त्यांनी ९० च्या वर हिंदी व मराठी चित्रपटात आपला अमीट ठसा उमटवला. त्यांनी साकारलेल्या असंख्य भूमिका रसिकांच्या कायम स्मरणात राहतील. त्यांना अनेक राष्ट्रीय तथा फिल्मफेअर पुरस्कारांनी सन्मानित केले गेले. भारत सरकारने त्यांना २०१३ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार दिला होता. Naam Foundation च्या माध्यमातून त्यांनी केलेले दुष्काळी भागात सेवाभावी काम ही महाराष्ट्र कधी विसरणार नाही. नाना पाटेकर यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक अष्टपैलू आणि प्रतिभावान कलावंत गमावला आहे. #Nanapatekar

France's school students are on the streets. More than 400 lycées (high schools) are shut, thousands are detained, and schools are set on fire. They are protesting overcrowded classes, teacher shortages and crumbling buildings. The movement began on September 21 and It has now reached universities, Nearly 3,000 students have been taken into police custody, including 1,949 on Thursday. 170 students and 65 education staff were reported injured. 24 schools were burned or ransacked, and 400 to 500 lycées have suspended classes. Students are carrying placards reading "Gen Z en colère" ("Gen Z is angry") and "Nos classes débordent, notre patience jussi" ("Our classes are overflowing, our patience too"). Another large mobilisation is being planned for Saturday, October 17. French Govt's 2027 budget gives education just 1.7%, below inflation. When students of a country like France say "we just want to be taken seriously," we in India, particularly the government, should take note. #FranceProtests #Education

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांनी आपल्या कार्यकाळात जे काही केले आहे, ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यांनी संसदेने केलेल्या कायद्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयुक्तांच्या अधिकाराबद्दलच्या निकालाचे उल्लंघन केले आहे. निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी लेखी केलेल्या विरोधावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त मनमानी कारभार करत असल्याच्या तक्रारींबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ पत्रे लिहिली आहेत. कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जावेत. त्यामुळे दोन आयुक्तांनी बहुमताने व्यक्त केलेले मत हे आयोगाचा निर्णय म्हणून ग्राह्य धरले पाहिजे. श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता हे निवडणुकीतील पक्षपाती धोरणामुळे कोणाला बेकीयदेशिर पणे निवडणुका जिंकायला मदत करत होते. भारतीतील लोकशाही टिकवायची असेल तर त्यांची त्वरित हकालपट्टी केली पाहिजे. #ECI

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी व माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीजी यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे पण त्यात कराड तालुक्याचा समावेश नाही. तालुक्यातील एकूण खरीप क्षेत्र 32,500 हेक्टर आहे. त्या पैकी सिंचित क्षेत्र 13,500 हेक्टर म्हणजे 42% आहे व जिरायत क्षेत्र 19,000 हेक्टर किंवा 58% आहे. कराड तालुक्यातील उंडाळे, येवती, काले, मसूर, इंदोली, उंब्रज ही महसूल मंडळे विपरित प्रभावित आहेत. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता संपूर्ण कराड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा अशी माझी शासनाकडे मागणी आहे. तसेच ज्या 93 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला नाही त्या तालुक्यांचा मंडळनिहाय सर्व्हे करुन जर वहुसंख्य मंडळे Trigger 1 मध्ये असतील तर संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा. जलसंधारणाची कामे घेताना नवीन साखळी बंधारे बांधण्याला प्राधान्य द्या व जुन्या बंधाऱ्यांचा गाळ काढायची कामे त्वरीत सुरू करा. ही कामे रोहयो व मनरेगा अंतर्गत करा. @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra

The Indian Express report about the workings of the Election Commission of India (ECI) is shocking. The ECI is a constitutional body, created under article 324 of the Constitution and also the law enacted by the Parliament in 2023. The Supreme Court has also clearly defined the role and powers of the Election Commissioners in its landmark decision in ‘TN Seshan vs. the Union of India’ case in 1995.   The functioning of the ECI was clearly illegal. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, was taking all the decisions on behalf of the Commission without consulting his colleagues. All this is well documented in the Indian Express story, and it has not been specifically refuted.   This is blatant misuse of authority by the Chief Election Commissioner. Who was he helping to win elections? This is the most serious allegation against the Modi government in the last 12 years.    The explanation by by the Election Commissioner that they took decisions together does not stand to scrutiny. Either the Chief Election Commissioner or the two members are not telling the truth. There can be differences of opinion, but law is that decisions have to be taken together - either unanimously or by a majority decision.    Now what can be done?    Firstly, the Congress party should immediately convene a meeting of the INDIA Alliance leaders. The leader of the opposition, Rahul Gandhi should lead a delegation of opposition leaders to the honourable President of India and request her to remove the Chief Election Commissioner. In case there are constitutional difficulties, she should ask the Supreme Court of India to take suo motu cognisance of the Indian Express report using authority under article 32 or article 142 of the Constitution. The apex Court can enquire into the working of the Election Commission. Then can summon the three Commissioners and senior officials and also call for the records. The Supreme Court has acted in the past on newspaper reports whenever serious laps in governance were reported.    Next, the opposition, should immediately move a motion of impeachment for the removal of the Chief Election Commissioner as per the procedure laid out in the Constitution. If all else fails, nationwide agitation is the last resort.   If elections are rigged democracy has no meaning. This is too serious a matter to be left unresolved. Gyanesh Kumar has to go. #ECI #ChiefElectionCommissioner #LOP #RahulGandhi #AICC #CJI

निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजाबाबत 'द इंडियन एक्सप्रेस' दैनिकाने दिलेला अहवाल धक्कादायक आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जिची निर्मिती संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये आणि २०२३ मध्ये संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे झाली आहे. १९९५ मधील 'टी.एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्यातील ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांची भूमिका आणि अधिकार स्पष्टपणे निश्चित केले आहेत.   निवडणूक आयोगाचे कामकाज स्पष्टपणे बेकायदेशीर होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. ज्ञानेश कुमार हे आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा न करताच आयोगाच्या वतीने सर्व निर्णय घेत होते. या सर्व गोष्टींची 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तात सविस्तर नोंद आहे. त्याचे कोणी खंडनही केलेले नाही.   हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाराचा उघड गैरवापर आहे. ते कोणाला निवडणुका जिंकण्यास मदत करत होते? गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारवर झालेला हा सर्वात गंभीर आरोप आहे.   निवडणूक आयोगाचे' स्पष्टीकरण कीआम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेतले' हे तपासाअंती टिकत नाही. एकतर मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर दोन सदस्य सत्य सांगत नाहीत. मतभेद असू शकतात, परंतु कायद्यानुसार निर्णय एकत्रितपणे - एकमताने किंवा बहुमताने - घेतले जाणे आवश्यक आहे.   आता काय करता येईल?   सर्वप्रथम, काँग्रेस पक्षाने 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांची तातडीने बैठक बोलावली पाहिजे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळाने माननीय राष्ट्रपतींची भेट घ्यावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करावी. काही घटनात्मक अडचणी असल्यास, राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या कलम ३२ किंवा कलम १४२ अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्ताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल (suo motu cognizance) घ्यावी आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची विनंती न्यायालयाला करावी. सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तांना आणि आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावू शकते तसेच संबंधित कागदपत्रे मागवू शकते. प्रशासनातील गंभीर त्रुटींबाबत वृत्तपत्रांतून माहितीच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अशा प्रकारे पावले उचलली आहेत. व शेवटी, राज्यघटनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाने महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला पाहिजे. जर इतर सर्व मार्ग अयशस्वी ठरले, तर अखेरीस देशभर आंदोलन करणे हाच अखेरचा पर्याय उरतो.   हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. निवडणूका मॅनेज केल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच नाही. ज्ञानेशकुमार यांना निलंबित केलेच पाहीजे. #ECI #ChiefElectionCommissiner