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Part time athlete & full-time lazybone, भारतीय , 0+ve,RTs don't impl endorsement

चोपन सोनभद्र,भारत
Joined November 2009
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Col Rohit Uniyal did us proud while battling the enemy. Now he is battling pancreatic cancer. Treatment cost (Daraxonrasib) is Rs 5 crore. His family has exhausted all their savings. Let us fight this battle together. And win. I have done my little. Link: impactguru.com/s/JlOHio
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Scary. Punjab recorded 1152 farm fires yesterday. I am convinced - the only way stubble burning will be banned is if we call it Parali Dahan, a sacred Hindu festival celebrating lord Vishnu burning down demon king Paralisura to rescue enslaved Marut. Only then will it be banned.
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भाजपा पटना MLC सीट हार गई, 30 सालों बाद! और जीता कौन? -डॉ संजीव - वो एकमात्र MLA जिन्होंने बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण का विरोध किया था! तभी इनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया! फिर भी ये जीत गए! भाजपा को हरा कर अब देखिये, आगे क्या होता है! हवा का रुख पलटना शुरू हो चुका है!
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If you have watched Ankita Bhandari’s parents crying and howling in grief and haven’t felt a lump in your throat, I’m sorry, my friend, but your political loyalties have cost you something far more precious than an argument. Your humanity. And if their anguish doesn’t shake your conscience, I don’t know what will.
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Sweet deal after joining NDA! Plot of land adjacent to Pathan family home in Vadodara that Yusuf Pathan had wanted since 2012 and was embroiled in a long legal/admin battle will finally be his. ndtv.com/india-news/vadodara…
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इंदिरा जयसिंह, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा करके UGC 2026 नियम बनवाए, ये रोना रोकर कि दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है देश में, आज वो खुद कह रही है कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है! खैर इससे ये समझ आया कि जो दूसरे के लिये गड्ढा खोदता है, एकदिन उसमें ख़ुद गिरता है😂
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सदर अस्पताल में कहा-सुनी हुई, कोई जातिसूचक गाली नहीं, पर डॉ संजय कुमार (जो SC/ST आयोग के सदस्य हैं) ने मोदी एक्ट 25 डॉक्टरों पर लगा कर दस वर्ष के दंड की धमकी दी है, नौकरी से निलंबन की बात की है। @narendramodi जी, नमन रख लीजिए एक और। एक ही दिल है, कितनी बार जीतिएगा!
मोदी एक्ट का जलवा! 🔥 मधुबनी सदर अस्पताल के 25 चिकित्सकों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हूवा है। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय कुमार ने SC/ST थाना, मधुबनी में यह मामला दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में यह मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह मामला सीधे चिकित्सा जगत से जुड़ा है। इसकी जानकारी देते संजय कुमार! 👇 @ajeetbharti
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Kamalnath's own IMT Institutions DONOT have any reservation. Admission there are "merit-based". So @OfficeOfKNath ji doesn't give any reservation in his own institutions, but in govt institutions he gave 73% reservation. Oh, the hypocrisy!!😂👏👏
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He was 14 when the first SC/ST Act case was filed against him. Since then, he has faced 13 more & spent his teenage years in jail for crimes he never committed.💔 His family lost their wealth & land fighting his case. Meanwhile, the man who filed the case received ₹46 lakh.🫡
One family filed 21 cases under the SC/ST Act, 14 against a single family, forcing them to face 42 court hearings every month. Villagers told us that the ‘oppressed’ family received ₹46 lakh in compensation. People now fear speaking about it openly. But off camera, everyone tells the same story about a ‘business model’ built around SC/ST cases. How a law meant to prevent atrocities became a tool for profit. Watch @Keshavmalan93’s special investigation to find out.
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RPSC Assistant Prosecution Officer 2026 Result Marks: 63 Status: Rejected Marks: Minus 5.39 Status: Selected A joke in the name of social justice !
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Better not to fall for it. This is probably a stunt to build sympathy for him ahead of the elections.
#BREAKING: An arrest warrant has been issued against Azad Party president and Nagina MP Chandrashekhar Azad in a case registered at Sahibabad Police Station. The Ghaziabad MP-MLA Court issued a non-bailable warrant against him and ordered attachment of his property after he allegedly remained absent from court proceedings and was absconding. The case was registered under Sections 323 and 305 of the Indian Penal Code.
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SC/ST Act: 14 Cases, Endless Court Dates & an Upper-Caste Family Forced to Leave Women in the family say they want to die. The mother is begging: if my son is guilty, hang him. Just decide. The village is afraid of those who file SC/ST Act cases. This family left rather than wait. How one law became a tool of fear and income, and turned a village into a courtroom with no judgment. @Keshavmalan93 Keshav Malan’s report, soon on OpIndia YouTube. Subscribe.
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जो लोग चाहते हैं कि हमारी इस लड़ाई को बल मिले, वो Youth for Equality को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं! यही वो संस्था है जो लगभग 20 सालों से कई राज्यों में कोर्ट में आरक्षण के अंधाधुंध बढ़ाये जाने के खिलाफ लड़ रही है। बता दें कि बिहार का 75% आरक्षण भी इन्होंने ही पलटा है! मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश-औऱ भी कई जगह केस लड़ रही है! इस संस्था और उसके साथ जुड़े लोगों को सलाम, जो सालों से बिना किसी प्रसिद्धि और लालच के, सामान्य वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं🙏
‼️attention all GC WARRIORS ‼️ ये यूथ फॉर इक्वलिटी का क्यूआर कोड है यही यूपी का 91% आरक्षण वाला केस जीते, बिहार आरक्षण वाला जीते, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का लड़ रहे है मुझे लगता है ये हम सबकी ड्यूटी है की यथासंभव मदद करें
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शिकायत तब हुई है, जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पदों पर 13-पॉइंट रोस्टर को बदलकर 200-पॉइंट रोस्टर बहाल करना भी कुछ ऐसा ही राजनीतिक दांव रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी थी कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण के लिए 'संस्थान' (University/College) को इकाई न मानकर, प्रत्येक 'विभाग' (Department/Subject) को एक इकाई माना जाना चाहिए। इस आदेश के बाद रोस्टर प्रणाली सिमटकर '13-पॉइंट रोस्टर' में बदल गई थी। इसका विरोध करने वाले संगठनों का कहना था कि डिपार्टमेंट-वाइज रोस्टर लागू होने से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी। केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गए और विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, लेकिन जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद, मार्च 2019 में मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने का फैसला किया और संसद द्वारा 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019' पारित कराया गया। इस नए कानून के जरिए विभाग के बजाय पूरे संस्थान को एक 'यूनिट' माना गया और पुराने 200-पॉइंट रोस्टर को दोबारा बहाल किया गया। कुल मिलाकर, अदालत के फैसलों को पलटकर नया कानून लाने की प्रवृत्ति नई नहीं है। यूजीसी प्रकरण में जो कुछ सामने आ रहा है, वह अब खुली बहसों का हिस्सा बन चुका है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों के नियम-कायदे बदलने और शैक्षणिक व्यवस्था में जिस तरह के बदलाव की उम्मीद भाजपा के एक बड़े समर्थक वर्ग को थी, जब वह उम्मीद टूटने लगी तो उनका समर्थन भी कम होने लगा। इसका नतीजा यह है कि सोशल मीडिया पर अब भाजपा या उसके समर्थक बैकफुट पर नजर आते हैं। इस बीच, समर्थकों की चुप्पी का जवाब देने के लिए पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने जो रणनीतियाँ अपनाईं, वे भी कई बार उल्टी पड़ गईं, जिससे आयोजनों में भीड़ और जनसमर्थन घटता हुआ दिखा है। ऊपर से 'कोढ़ में खाज' यह स्थिति है कि कई मुखर समर्थकों को ही 'सोरोस फंडेड' घोषित करने की होड़ सी लगी हुई है, जिसका खामियाजा आखिरकार पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा।
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Anuradha asked a BJP spokesperson why Bhagidari Bhawan in Lucknow offers free residential UPSC coaching only to SC/ST/OBC students, and what provision exists for poor General Category students. His answer was simply: "I don't know." That is a striking response from someone appearing in a debate as a party spokesperson, especially when the question concerns a policy of a BJP-led government.
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My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery. Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air disaster. He saved the lives of 174 people, including Israeli citizens and other nationals. I wish Captain Machchhar a speedy and full recovery. He is a true hero.
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जाति और गोत्र पर उनका लिखा पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रवाद पर भी। और हाँ, ‘उतरा कहाँ स्वराज? बोल दिल्ली तू क्या कहती है’ भी अच्छी है। आप एक गोबर नेता बन चुके हैं जिसे न राष्ट्र से मतलब है, न धर्म से, न समाज से। कॉपी-पेस्ट बकलोली होती रहनी चाहिए बस!
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर उन्हें मेरा शत-शत नमन। जनचेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावों से भरी उनकी ओजस्वी कविताएं आज भी देशवासियों के हृदय में शौर्य, तेज और आत्मगौरव का संचार करती हैं। उनकी रचनाएं साहित्य को समृद्ध करने के साथ-साथ मातृभूमि के प्रति समर्पण को भी प्रेरित करती हैं। उनका विराट व्यक्तित्व और कालजयी कृतित्व युगों-युगों तक भारतवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।
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Reservation hatao? Pehle corporate companies ke pantries se ‘veg’ aur ‘non veg’ microwaves hatao. Casteists don’t even want the same electromagnetic heat waves touching their food. It’s not just a socio-political-economic-psychological issue anymore. It’s literally molecular deep.
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No Ex-Chief Minister is mentoring No political party is funding No mainstream media is covering This is a movement born out of public anger & feedback. Keep supporting and we will WIN!
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कोई भील भाई की बात सुनेगा??👇 ये तो ST हैं!!
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