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Ordi Network whitelist is open — and referrals actually pay off.
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Early access. Points for real activity. Spots won’t stay open forever.
#OrdiNetwork #Whitelist #Testnet
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पेमेंट 36 रफाइल एयरक्राफ्ट का किया गया था। अंतराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है की भारत के पास केवल 32 रफाइल हैं।
अब चूँकि ऑपरेशन सिंदूर मे हमने कोई एयरक्राफ्ट खोया नही। तो इसका एक ही मतलब है-
4 एयरक्राफ्ट का पैसा कोई खा गया।
❤️😊🙏
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तो तीन रफाल कहाँ हैं ? किसके गराज में पार्क हैं ?
The number of active Rafale fighter jets in the Indian Air Force (IAF) inventory has been revised downward to 32 from 35 in the latest edition of the World Air Forces directory released by British aviation publication FlightGlobal.
thehindu.com/news/national/i…
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If Congress were in power, India's Prime Minister would be sitting at this table.
A compromised PM can never sit at this table.
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अब बताइए मोदीजी, ये Act of God है या Act of Fraud है, और हां 'चुनाव के दिनों में' गिरा है तो भगवान पंजाब की जनता को क्या इशारा दे रहे हैं वो भी लगे हाथों बता दीजिए?
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बार-बार ये सवाल आता है - BJP-EC की वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देता?
जवाब साफ़ है: हमारे लिए भारत का लोकतंत्र सबसे पवित्र है।
जिस दिन विपक्ष ने चुनाव लड़ना छोड़ा, उस दिन जनता का लोकतंत्र से भरोसा ही उठ जाएगा - और BJP यही चाहती है।
हम ये भरोसा टूटने नहीं देंगे।
हम हर चोट सहेंगे, हर वोट के लिए लड़ेंगे, हर सच देश के सामने रखेंगे।
ये लड़ाई सत्ता की नहीं, संविधान की है - इसकी रक्षा में हम मैदान में थे, हैं और रहेंगे।
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Thank you, @TIME, for including me in the inaugural TIME100 Next India list.
My name is on the list, but no investigation is ever one person’s work. It takes a village.
Editors who listened to every half-formed idea and pushed back on every weak one. A desk that took raw copy and wouldn’t let it go until it shone. A colleague who quietly held the fort in Mumbai while I was away. A team that put up with an absentee editor for over a month. Online and video teams who took the story further than I could have. Leaders at @IndianExpress Group who have my back, ALWAYS. And sources who took a chance on me. I don’t take that lightly.
Reporting can be risky and thankless. This year it was neither, because of them.
Thank you, @CharlieCamp6ell, for the kind words. You’re right that I’d rather tell the story than be in it. Making an exception, just this once :)
PHOTO: @Amit_Photowalla
time.com/collection/time100-…
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Haan Bhakton aur Godi Media. Ab kya kehna hai? Is that just a marker with a flag or just a Marker? 🤔😆
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न्यायपालिका जनता की मालिक नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह संस्था है! जब देश जल रहा हो, जनता न्याय के लिए भटक रही हो, तब सवाल पूछना अदालत की अवमानना नहीं, लोकतंत्र की असली आवाज़ है। अब जजों को भी आईना दिखाया जाएगा! 🇮🇳
HSRA INDIA | By Prabal Pratap Singh
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बीजेपी अपने साधारण कार्यकर्ताओं को हर तरह के नैतिक अपराध में झोंक रही है। उनसे यह सब करवा रही है कि किसी का नाम धोखे से कटवा दो। जो ज़िंदा वोटर है, उसे मुर्दा साबित करने के लिए फॉर्म 7 भर दो। एक दिन इस पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास भी खो देंगे कि जनता के वास्तविक समर्थन से चुनाव जीत सकते हैं। जो कार्यकर्ता ज़मीन पर चल कर वोटर को बूथ तक लाने के लिए जाना जाता था वह वोट कटवाने के काम में लगाया जा रहा है। किसी भी पार्टी के ढांचे में ऐसी सोच का पनपना, उसे सांस्थानिक रुप देना एक दिन उस कार्यकर्ता को भी पार्टी से बाहर कर देगा। उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी।आई टी इंजीनियर AI के आने के बाद बेकार हो गए, SIR के बाद बीजेपी को इन कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब चुनाव इसी तरह से जीते जाएंगे, कोई भी पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का बोझ क्यों ढोएगी? यह मामला एक पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्व के स्तर पर लोकतंत्र के साथ किए जा रहे अपराध में शामिल होने का भी है। किसी का वोट कटवा कर किसी का वोट रोक कर चुनाव जीतने वाली पार्टी।
दूसरा, यह सब भारत की न्याय व्यवस्था का मज़ाक उड़ाने लगा है कि ज़िंदा लोगों को मुर्दा साबित करने के इस SIR को उसने जारी रहने दिया। SIR रद्द नहीिं किया गया, तीनों चुनाव आयुक्तों को जेल नहीं भेजा गया तो भारत की पहचान उस देश की हो जाएगी जहाँ मुर्दा घोषित हो चुके ज़िंदा लोग रहते हैं। मुस्लिम वोटर को मुर्दा साबित करने का यह प्रोजेक्ट दरअसल भारत के लोकतंत्र की चौकीदार जनता को भी मुर्दा करने का है। वह ज़िंदा लोगों को मुर्दा वोटर के रुप में देखते देखते मुर्दा हुई जा रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। उन तीनों को भी दिखाइये जिन्होंने बेहयाई की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है।
DEAD ON PAPER: BJP’s Plot to Erase Muslim Voters in Delhi EXPOSED.
@Saurabh_Unmute
Watch Full Ground Report on The Red Mike’s YouTube channel.
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जेएनयू से पड़े हैं जयशंकर
सही बोल रहे हैं।
1988 मे भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.75% थी। आजाद भारत के 75 बरस मे सबसे ज्यादा- प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी
1990 मे 1.5% थी। 75 बरस की सबसे कम-
और प्रधानमंत्री थे- वीपी सिँह।
मेरे आंकड़े गूगल पर चेक कर लीजिए।
और इसलिए जयशंकर सही है।
•••
इसके बाद हमने दो गलतियां की।
(1) बाबरी ढहा दी।
सोशल फेब्रिक तार तार
(2)एटम बम फोड़ा।
अगले 10 साल का हर तरह का तकनीकी प्रतिबंध
दोनों बीजेपी के काम है।
•••
हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता को लगता है कि हमने 92 मे बाबरी गिराकर, और 98 मे एटम बम फोड़ कर, हमने अपनी अस्मिता, गर्व, और दुनिया में बड़का स्थान हासिल कर लिया।
विशुद्ध झूठ है।
दोनों परले दर्जे की बेवकूफी थी।
और इस तरह से मेरा लिखना आपको देशद्रोह, हिन्दू द्रोह, और गद्दारी भी लग सकता है। पर आप इस बात से इनकार नही कर सकते कि 90 के दशक में, आपके पास दो चॉइस थी।
या तो आर्थिक विकास
या ठगवा अस्मिता, फर्जी गर्व
•••
1988 के बाद जब-जब आपने आर्थिक विकास के लिए वोट किया। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, चीन को टक़्कर देते रहे।
और जब जब ठगवा अस्मिता और फर्जी गर्व चुना,
पीछे की ओर दौड़ते रहे।
मुल्ले और पाकिस्तान टाइट करते रहे।
•••
तो इन 40 साल में आप 18 वर्ष आगे की तरफ दौड़े,
और फिर 22 वर्ष पीछे की ओर।
चीन सिर्फ आगे ही दौड़ता रहा।
अब हाथ मलने से क्या होगा?
चिड़िया खेत चुग चुकी है।
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भारत एक आर्थिक आपदा के दरवाज़े पर खड़ा है - ये एक कड़वी सच्चाई है।
आज एक युवा को भरोसा नहीं कि उसकी डिग्री उसे नौकरी दिला पाएगी।
एक छात्र को डर है कि कहीं पेपर लीक से उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए।
छोटे कारोबारी सरकारी प्रताड़ना और कुछ अरबपतियों के मोनोपॉली के डर के साए में जी रहे हैं।
रोज़गार के अवसर घट रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आज का भारत, वो भारत नहीं है जिसकी मज़बूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी।
मीडिया इस सच्चाई को दबा सकता है, प्रधानमंत्री इससे मुँह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती।
और ये आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है - ये एक और कड़वी सच्चाई है।
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Soon on Ordi Network: Teaser
Launch your Agent Card on Bitcoin. (Already functional)
Then take it 3D: upload your own low-poly rigged character and make it your 3D Agent Card.
No model of your own? Choose one of our designs, like the ones in this video.
Rigged. Animated. Built for Bitcoin. $ORDI
Launch 3D agents very soon. Don't delay; start today on the testnet at Ordi.Network.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि उनके पास धर्म से जुड़े आंकड़े कहाँ से आए? 1.27 करोड़ हिन्दू वोटर के नाम कटने की बात उन्होंने कैसे कही? यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास धर्म के आँकड़े नहीं हैं। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान से जुड़ी ख़बरों का फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? MISLEADING क्यों नहीं लिखा?
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क्या इसे री ट्वीट करने पर इंडिया में restricted कर दिया जाएगा? पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस तरह की घटना क्या बताती है? वकालत का पेशा बौद्धिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। राजनीति की छाया गहरी होती जाएगी तो वकील A और वकील B में फर्क नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा है पानी सर से ऊपर चला गया है।
#BREAKING Counsel appearing before CJI Surya Kant says 'you don't deserve to sit in the chair, you don't have integrity"; #SupremeCourt mutes the proceedings
CJI told the counsel to wait, saying 'we will see', but the counsel refused to wait
He mentioned that his matter was urgent, and apologized at the outset for mentioning.
Counsel: This item was given to Mr. Justice [Surya Kant] in his office on 2 November. After 15 days, he has not given me reply. So I am forced to come before this court.
J Mohana: You can't mention anything like this
Counsel: No, I came as it's emergency. I'd like to submit my apology first. Please you just see the papers
CJI: We will see, you just wait
Counsel: No, I won't wait. You can't sit in that chair, you don't deserve. You don't have the integrity for that.
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Bitcoin-native governance is almost here.
Pick a coin, back it with $ORDI, and if the vote passes, a buyback runs on-chain and half of it is burned.
No middleman, all on Bitcoin.
Testnet round one: next week.
Get your wORDI ready.
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The Leader of the Opposition, Rahul Gandhi, and 12 other INDIA bloc leaders have moved an application in the Supreme Court seeking answers to 48 specific questions from Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, and other ECI officials over the conduct of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
These questions go to the heart of some fundamental contradictions in the Election Commission’s own account of how the SIR was initiated and approved.
🔻For instance, an RTI response from the ECI’s First Appellate Authority reportedly stated that no decision had been taken to initiate a nationwide SIR in 2025.
🔻Yet, in affidavits dated October 26 and November 4, the Commission subsequently claimed that decisions relating to the SIR were taken unanimously.
❓But when, how and by whom were these decisions actually taken?
So far, the Commission has produced no documentary evidence to establish the process through which these decisions were approved.
That is precisely why the Opposition's application invokes Order V, Rule 1 of the Supreme Court Rules, seeking formal answers to these interrogatories.
🔺The information sought is available in the ECI’s own records.
🔺Withholding it would leave the Supreme Court examining questions of enormous constitutional significance without access to crucial evidence.
This case is about much more than the conduct of the SIR. It goes to the very heart of the Election Commission’s institutional accountability, independence and credibility.
And the Commission will have to face the full force of law.





















