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*बीजेपी क्यों बसपा से डरकर सपा का प्रचार कर रही है? गोदी मीडिया की ‘बीजेपी बनाम सपा’ रणनीति का खुलासा**
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों (2027) में बीजेपी अपनी पुरानी चाल चला रही है। अपनी गोदी मीडिया के जरिए पूरे चुनाव को बीजेपी बनाम सपा का द्वंद्व बनाने की कोशिश कर रही है। अखबारों से लेकर टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और यूट्यूब तक एक ही नैरेटिव दोहराया जा रहा है — “या तो योगी-मोदी, या फिर अखिलेश-माफिया राज”। लेकिन यह रणनीति बिना वजह नहीं है। यह बीजेपी की मजबूरी और डर का नतीजा है। असली खतरा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) है, और बीजेपी ठीक यही समझती है।
*पहला कारण: ध्रुवीकरण की राजनीति*
बीजेपी जानती है कि जब चुनाव बीजेपी बनाम सपा बन जाता है तो ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। सपा को “यादव-मुस्लिम” पार्टी के रूप में पेश करके हिंदू वोट को एकजुट किया जा सकता है। लेकिन बसपा के साथ मुकाबला होने पर यह फॉर्मूला फेल हो जाता है। बसपा की बहुजन विचारधारा जाति और धर्म के ऊपर सामाजिक न्याय की बात करती है। वह दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सवर्णों के एक बड़े हिस्से को भी अपनी तरफ खींच सकती है। इसलिए बीजेपी सपा को मुख्य विपक्षी के रूप में स्थापित करके चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है।
*दूसरा कारण: सपा का डर दिखाकर वोट बटोरना*
यूपी के लाखों लोग 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों की सपा की गुंडागर्दी, भाई-भतीजावाद और प्रशासनिक लापरवाही को अभी भी याद करते हैं। बीजेपी ठीक इसी डर को हवा दे रही है। गोदी मीडिया में बार-बार पुरानी खबरें, पुराने वीडियो और “सपा राज में माफिया राज” वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है। उद्देश्य साफ है — जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, वे सपा के डर के कारण फिर बीजेपी को ही वोट दे दें। “कम-से-कम बुराई” का फॉर्मूला। अगर असली मुकाबला बसपा से हो तो यह डर का कार्ड खेला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बसपा का शासनकाल (2007) विकास, कानून-व्यवस्था और दलित उत्थान के लिए याद किया जाता है।
*तीसरा कारण: पश्चिमी यूपी में सपा की कमजोरी*
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों पर निर्भर है क्योंकि उसके पास पश्चिमी यूपी में अपना मजबूत अहीर (यादव) वोट बैंक नगण्य है। इसलिए बीजेपी को डर है कि अगर मुस्लिम वोट बसपा की तरफ चला गया बीजेपी पश्चिमी यूपी में साफ हो जाएगी और उसके लिए बहुमत लाना असम्भव हो जाएगा और बीजेपी को यही डर सता रहा है। बसपा पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें मजबूत रखे हुए है। मायावती ने हाल ही में पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग दोहराई है, जो इस क्षेत्र की बहुजन आबादी को सीधा संदेश देता है।
*चौथा और सबसे बड़ा कारण: नाराज बीजेपी वोटर बसपा की तरफ जा सकता है।*
अगर चुनाव बीजेपी बनाम बसपा का हो गया तो बीजेपी का नाराज वोटर (जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दों या परिवारवाद से तंग आ चुका है) बसपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बसपा न तो सपा जितनी विवादित है और न ही उसका चेहरा “परिवारवाद” या “गुंडागर्दी” का है। अगर इसमें मुस्लिम वोट भी बसपा के साथ जुड़ गया — जो सामाजिक न्याय की राजनीति में स्वाभाविक गठजोड़ है — तो बीजेपी पूरी तरह साफ हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी बसपा को “अप्रासंगिक” बताने की कोशिश करती है, जबकि अंदर से उसे बसपा सबसे बड़ा खतरा नजर आता है।बसपा ही असली विकल्प क्यों?बहुजन समाज पार्टी आज भी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जो डॉ. आंबेडकर और कांशी राम की विरासत पर टिकी है — “सबको सम्मान, सबको अधिकार”। सपा और बीजेपी दोनों ही अपनी-अपनी जातीय-समुदाय आधारित राजनीति में फंसी हुई हैं। एक ध्रुवीकरण पर खेलती है, दूसरी पुरानी छवि पर। बसपा बहुजन एकता की बात करती है। दलित-मुस्लिम-पिछड़े गठजोड़ बसपा के साथ सबसे स्वाभाविक और मजबूत है।बीजेपी की गोदी मीडिया जितना भी “बीजेपी vs सपा” का राग अलापे, हकीकत यही है कि बीजेपी बसपा से डरती है। इसलिए वह सपा को आगे बढ़ाकर अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उत्तर रही है।
अब देखना यह है कि बसपा कैसे बीजेपी की इस चुनावी रणनीति का सामान करती है जो कि बसपा के लिए आसान नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी सभी संसाधनों से मजबूत है उसके पास अपनी मीडिया,अरबों रुपए और मजबूत सोशल मीडिया टीम है।
चुनाव से ठीक पहले वह अरबों रुपए इन्फ्लूएंसर को बाट देंगी जो बीजेपी vs सपा का माहौल बनाएंगे।गोदी मीडिया फर्जी सर्वे के माध्यम से लोगों के दिमाग योगी या अखिलेश का नरेटिव बैठाएगी।
लेकिन बसपा के पास इनका मुकाबला करने के लिए अपनी कोई सोशल मीडिया सेल तक नहीं है वह केवल जनता के विवेक सहारे पर है जो कि आसानी से प्रचार तंत्र के बहकावे में आ जाती है।
@Mayawati
@AnandAkash_BSP
@SamarRaj_
@GauravPalRaj
@vaibhavkr86
राजनीतिक विश्लेषक retweeted
कन्नौज में सपा ने PDA सम्मेलन रखा था। रैली एकदम
फ्लॉप रही। इससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने सपा की पूरी जिला कार्यकारिणी ही भंग कर दी।
दूसरी तरफ, आज बुलंदशहर में आकाश आनंद की रैली थी। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था और हजारों लोग बाहर खड़े रहे। ऊपर से आकाश आनंद की स्पीच भी बुलंद रही।
राजनीतिक विश्लेषक retweeted
एमएलसी स्नातक/शिक्षक शीट को कोई पूछता नही था क्योंकि इसमे कुछ हजार ही वोट करते है. वैसे भी एमएलसी चुनाव को कोई सीरियस नही लेता है। लेकीन इस बार के उत्तर प्रदेश की 11 एमएलसी शीट को मीडिया मैनेज करके ऐसा दिखाया गया जैसे यह विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तय कर रहा है। वास्तव में;
1.यह जानबूझकर भाजपा करवा रही है। मीडिया इस चुनाव को इतना महत्व दे रही है इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
2.इन 11 शीट पर जानबूझकर भाजपा ने मजबूती से चुनाव नही लड़ा, नही तो 11 की 11 भाजपा जितने की स्तिथि में थी क्योंकि एमएलसी चुनाव पर सत्ता का प्रभाव रहता है।
3.जानबूझकर भाजपा ने समाजवादी को 11 में से 5 शीट जितवाई है।
कारण?
4.मुस्लिम को दिखा सके कि सपा फाइट में है। मुस्लिम ने 2022 में 95% तक वोट सपा को दिया। भाजपा का कुछ नही हुआ। इसलिए मुस्लिम 100% भी सपा को देगी तो भाजपा प्रचंड बहुतम से पुनः आ रही है। क्योंकि 100% मिलने पर भी बाकी का वोट कँहा से लाओगे? यादव पूरे उत्तर प्रदेश में केवल पूर्वांचल व बुलदेलखण्ड की लगभग 50 शीट से 80 शीट पर ही अच्छी तादात में है और वँहा मुस्लिम कम है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आसपास के एरिया में यादव वोटर्स निर्णायक तक नही है।।
5.पांच साल पहले एक मुस्लिम युवक मिला, कहने लगा भाई, बसपा के लिए काहे लिखते हो, सपा के लिए लिखो, इस बार सरकार बन रही है, विधायक व एक पूर्व सांसद जी आपके पास लेकर आयेंगे। मेने उसे जब आंकड़ा दिया कि मुस्लिम 100% सपा को वोट दे देगा तो भी भाजपा नही जाएगी। उसने कहा कि अत्यंत ओबीसी जातिया नेताजी के सम्मान करती है वो वोट देगी। मेने कहा कि अत्यंत ओबीसी जातिया ही कट्टर हिंदुत्व में है, अपने आसपास किसी धीमान, सैनी व अन्य से जाकर पूछना सपा को नही देंगे क्योंकि ओबीसी को यह भी डर है कि सपा सरकार में 80% तक पद पर यादव बैठा देती है। अब चाहे सम्भव न हो लेकिन यह डर है। ऊपर से सपा लोकसभा, राज्यसभा से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर परिवार, खानदान, दूर के रिश्तेदारों को बैठा देती है। यह डबल डर ओबीसी को है कि सपा आई तो जो 27% में कुछ मिल रहा है वो भी नही मिलेगा।
वो बेचारा उस दिन टेंशन में आ गया गया। चुनाव परिणाम भी वो ही आये जो मेने बताये थे।
6.सपा लॉलीपॉप पकड़ाती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की 240 आने पर मुस्लिम को पकड़ाया की मोदी नही बनेगा, जब बन गया तब बताया कि बस कुछ दिन में सरकार पलट देंगे। मेने आंकड़ों के साथ बताया कि 5 साल तक कोई हिला नही सकता , जिसपर सपाई ही नही कोंग्रेसी भी बिलबिला दिए।
7.सीधी बात है कि
"सच्चाई स्वीकार करो। वर्तमान में भाजपा पुनः प्रचंड बहुमत से आ रही है। यह केवल तभी रुक सकता है जब मुस्लिम बसपा को वोट करे क्योंकि बसपा का कट्टर वोटर्स हिमाचल पोटे शा-बेहट(सह्यरणपुर) के अंतिम गाँव से लेकर बलिया-बिहार के अंतिम गांव तक हर गाँव मे है"
नही तो इस बार के चुनाव भी फॉर्मलटी से ज्यादा कुछ नही। सपा को बस यह लाभ है कि मुस्लिम जितने विधायक बनाएंगे उससे उधोगपतियों को राज्यसभा भेजकर नोट चन्दा के रूप में ले लेंगे व कुछ परिवार के लोगो को राज्यसभा भेज देंगे।
बाकी इससे ज्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नही है।।
विकास कुमार जाटव
@Mayawati
@AnandAkash_BSP
आरक्षण और रोस्टर प्रणाली (Roster System) में जब भी नए नियम आते हैं, तो उनके लागू होने के तरीकों को लेकर अक्सर गंभीर विवाद खड़े होते हैं। *बैकलॉग, कुल कैडर स्ट्रेंथ (Total Cadre Strength) बनाम वर्तमान रिक्तियों (Current Vacancies) पर आरक्षण गणना के एक बहुत ही* तकनीकी और विवादास्पद पहलू से जुड़ा हुआ है।
इस पूरे गणित और प्रशासनिक दांव-पेंच को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है:
*1. विज्ञापन और कुल कैडर का गणित (10% का चक्रव्यूह)*
संविधान के 103वें संशोधन के अनुसार, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 10% आरक्षण साल 2019 में लागू हुआ था। नियम के मुताबिक यह आरक्षण केवल 2019 के बाद आने वाली नई रिक्तियों (Vacancies) पर ही लागू होना चाहिए।
परंतु, प्रशासनिक स्तर पर जो विवाद उठता है (जिसे आपने 'चालाकी' कहा है), वह इस प्रकार है:
• *रिक्त पदों पर गणना* : मान लीजिए किसी विभाग में कुल 1,000 स्वीकृत पद (Total Cadre) हैं। 2019 के बाद केवल 100 पदों पर भर्ती निकली। कायदे से EWS को 100 का 10% यानी 10 पद मिलने चाहिए।
• *विवादित तरीका* : यदि अधिकारी कुल स्वीकृत पदों (1,000) का 10% निकालकर 100 पद EWS के लिए आरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो इसे 'कैडर-आधारित बैकलॉग' मान लिया जाता है।
• *नतीजा* : ऐसा करने से विज्ञापन में कुल भर्ती के पदों (100) में से बहुत बड़ा हिस्सा या पूरे के पूरे 100 पद EWS के खाते में जा सकते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि 2019 से पहले के खाली पदों का कोटा भी EWS को दिया जा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हिस्से की सामान्य/ओपन सीटें बहुत कम हो जाती हैं।
*2. सुप्रीम कोर्ट और कानूनी नियम क्या कहते हैं?*
आरक्षण के नियमों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के कुछ बेहद स्पष्ट निर्देश हैं, जिन्हें दरकिनार करने पर ही ऐसे विवाद खड़े होते हैं:
• 50% की सीमा और कैरी फॉरवर्ड: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, किसी भी एक भर्ती वर्ष (Recruitment Year) में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए (हालाँकि EWS आने के बाद यह सीमा 60% तक गई है)। [1] (
• *भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) पर रोक* : कोई भी नया आरक्षण नियम पिछली तारीखों से लागू नहीं किया जा सकता। 2019 से पहले की जो रिक्तियां (Old Backlog) बची हुई हैं, वे केवल पुरानी आरक्षण नीतियों (SC, ST, OBC) के नियमों के अनुसार ही भरी जानी चाहिए। उनमें EWS का कोटा नहीं जोड़ा जा सकता।
*3. हालिया भर्ती विज्ञापन और विवाद*
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा हाल ही में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती (जैसे TGT/PGT) के लिए जारी विज्ञापनों में इसी तरह के रोस्टर विवाद सामने आए हैं। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विज्ञापनों में EWS श्रेणी का प्रतिशत 10% से कहीं अधिक (लगभग 16%) दिख रहा है, जबकि OBC का प्रतिशत उनके तय कोटे (27%) से कम हो गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और प्रशासन का इस पर पक्ष होता है कि यह भर्तियां 'विद्यालय-वार' (School-wise) या 'विषय-वार' (Subject-wise) रोस्टर के कारण ऐसी दिखती हैं, जहाँ कम पदों वाले कैडर में आरक्षण का प्रतिशत बदल जाता है। हालाँकि, छात्रों और आरक्षित वर्गों का मानना है कि यह छोटे कैडर (Split Cadres) में बांटकर आरक्षण को बेअसर करने की एक प्रशासनिक रणनीति है। )
*रोस्टर विवाद का सारांश*
पहलूनियमसंगत तरीका (RTE/Constitutional Law)विवादित तरीका (जिस पर आरोप लग रहे हैं)
लागू होने की तिथिवर्ष 2019 और उसके बाद के विज्ञापनों पर।2019 से पहले की खाली सीटों (ओल्ड कैडर) पर भी प्रभाव।
गणना का आधारकेवल वर्तमान में विज्ञापित नई रिक्तियां (Current Vacancies)।कुल कर्मचारी क्षमता या पुराने स्वीकृत पदों (Total Cadres) के आधार पर।
SC/ST/OBC पर असरउनके 49.5% कोटे और सामान्य (Open) सीटों पर कोई असर नहीं पड़ता।सामान्य सीटें (Open Category) बहुत कम हो जाती हैं, जिससे आरक्षित वर्ग के मेरिट वाले छात्र बाहर हो जाते हैं।
कानूनी स्थितिवैध और संवैधानिक।कोर्ट में चुनौती दिए जाने योग्य (आरक्षण नियमों का उल्लंघन)।
नहीं बीजेपी के रणनीतिकार 100% दुखी है क्योंकि सपा कमजोर दिखी तो मुस्लिम वोट बसपा में शिफ्ट हो सकता है और ऐसा हुआ तो बीजेपी 100सीट्स के अंदर सिमट जाएगी।यही कारण है कि बीजेपी के नेता सपा और अखिलेश यादव पर आक्रामक रहते है और अपनी गोदी मीडिया से सपा का खूब प्रचार करते है।सर्वे मेंभी सपा को मुख्य विपक्ष के रूप में दिखाते है जिससे मुसलमानों को बीजेपी को हराने के लिए सपा को एक तरफा वोट दे और अपना वोट बेकार कर दे बदले में सपा के पक्ष में मुस्लिम ध्रुवीकरण होने के कारण दलित और अतिपिछड़ों में सपा के आने का डर बैठ जाए और वह बीजेपी की तरफ ध्रुवीकृत हो जाए।यही बीजेपी की रणनीति है।
*अक्सर जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM या मायावती की बसपा* यूपी के चुनावी मैदान में उतरती है, तो एंकर अपनी लाउड आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं—"ओवैसी और बसपा मिलकर सपा का कितना नुकसान करेंगे?" " *क्या मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा?"*
लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि यह सवाल किसके फायदे के लिए पूछा जा रहा है?
*ध्रुवीकरण का असली क्रोनोलॉजी*
दरअसल, ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनजाना और सबसे बड़ा खतरा हैं। सत्ताधारी दल की पूरी चुनावी मशीनरी एक खास रणनीति पर काम करती है। रणनीति यह है कि *मुसलमानों के भीतर एक ऐसा डर, एक ऐसा* असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया जाए कि वे डरकर, आंख मूंदकर, एकतरफा रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ भागें।
क्यों? क्योंकि जैसे ही अल्पसंख्यक वोट एकतरफा होकर सपा की ओर जाता है, वैसे ही स्क्रीन पर ' *अब्बाजान* ' और ' *तुष्टिकरण* ' के नैरेटिव तैरने लगते हैं। इसके बाद शुरू होता है काउंटर-पोलराइजेशन (जवाबी ध्रुवीकरण) का खेल। बहुसंख्यक आबादी को यह डर दिखाया जाता है कि देखो, एक खास वर्ग एकतरफा वोट कर रहा है, इसलिए तुम्हें भी एकजुट होना होगा। नतीजा? सत्ता की गोदी में बैठना और आसान हो जाता है।
*गोदी मीडिया बड़ी चालाकी से ओवैसी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को भी इस फ्रेम में फिट कर देता है।* वो जानबूझकर यह माहौल बनाते हैं कि मुख्य लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा है। मीडिया के सर्वे, टीवी की बहसें, सब मिलकर अखिलेश यादव को ही मुख्य विपक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। बीजेपी के नेता भी सबसे ज्यादा आक्रामक सपा पर ही दिखते हैं।
यह कोई इत्तेफाक नहीं है, साहेब! यह एक सोची-समझी ब्रांडिंग है। क्योंकि जब तक मुख्य प्रतिद्वंद्वी सपा रहेगी, तब तक ध्रुवीकरण की पिच तैयार रहेगी।
*2022 का सबक और आंकड़ों का गणित*
इतिहास और आंकड़े गवाह हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ था? मुसलमानों ने एकतरफा, तकरीबन 90 से 95 फीसदी से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दिया। नतीजा क्या निकला? क्या सपा सरकार बना पाई? नहीं। क्योंकि जैसे ही मुस्लिम वोट एकतरफा हुआ, *काउंटर पोलराइजेशन ने बीजेपी की राह आसान कर दी।*
अब जरा गणित को उलट कर देखिए। अगर मुस्लिम समाज इस ध्रुवीकरण के जाल से बाहर निकल जाए, और उसका महज 40 से 50 फीसदी वोट भी बसपा की तरफ आ जाए, तो क्या होगा? दलित और मुस्लिम समीकरण का यह गठजोड़ ऐसा है जो बिना किसी शोर-शराबे और बिना किसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, सत्ताधारी दल के गणित को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। जानकारों का तो यहां तक मानना है कि अगर यह जमीन पर उतर आया, तो सत्ताधारी दल के लिए 100 सीटें पार करना भी लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा।
यही वजह है कि गोदी मीडिया कभी इस समीकरण पर लंबी बहसें नहीं करता। वह बसपा को हाशिए पर दिखाता है और ओवैसी को सिर्फ 'वोट कटवा' साबित करने में जुटा रहता है।
**हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए वोट*
*
भारतीय लोकतंत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब-जब अल्पसंख्यक समाज ने सिर्फ *"बीजेपी को हराने"* के नकारात्मक एजेंडे पर वोट दिया है, तब-तब ध्रुवीकरण की राजनीति जीती है। क्योंकि जब आप किसी को हराने निकलते हैं, तो आप डर में होते हैं। और डरा हुआ वोटर कभी सही विकल्प नहीं चुन पाता।
इसके विपरीत, जब-जब इस देश के पिछड़े, शोषित और अल्पसंख्यक समाज ने खुद को सत्ता में हिस्सेदार बनाने के लिए, अपनी शिक्षा, रोज़गार और वजूद को "जिताने" के लिए सकारात्मक वोट दिया, तब-तब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हवा निकली है। जब चुनाव में नफरत का काउंटर नहीं होता, तो सत्ता के पैर उखड़ जाते हैं।
लेकिन टीवी के स्टूडियो में बैठे एंकर आपको यह सच कभी नहीं बताएंगे। वो आपको डराएंगे, वो आपको एक खास दल के पाले में *धकेलेंगे ताकि दूसरी तरफ एक बड़ा पाला अपने आप तैयार हो जाए।*
ओवेशी सपा के लिए नहीं बीजेपी के लिए खतरा है।
क्योंकि बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण बीजेपी को हराने के लिए सपा की और हो जिससे काउंटर ध्रुवीकरण के तहत हिंदुओं का बीजेपी की और हो।यही कारण है कि बीजेपी को गोदी मीडिया भी लोगों से यही प्रश्न पूछती है कि ओवेशी कितनी सीट्स पर सपा को नुकसान पहुंचाएंगे और मुसलमानों में एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते है और अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को बीजेपी को हराने के लिए सपा का विकल्प बताते है।
और बड़ी चालाकी के साथ ओवेशी के साथ बसपा को भी शामिल कर लेते है ।जबकि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा की तरफ चला जाए तो भी सपा नहीं जीत सकती जो को 2022 में सभी देख चुके है जबकि मुस्लिम वोट का 50% भी बसपा की और आता है तो बीजेपी को 100 सीट्स भी पार करना मुश्किल हो जाएगा।
यही कारण है कि बीजेपी के नेता सपा और अखिलेश यादव को लेकर आक्रामक रहते है और मीडिया भी सपा का प्रचार करती है और सर्वे आदि के माध्यम से सपा को मुख्य विपक्ष में रखती है।
इतिहास गवाह है को जब तक मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को जिताने के लिए वोट दिया तब तक बीजेपी हारी क्योंकि कोई काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ।
असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में दिए पूरे भाषण सुने।
भाजपा की मदद करने के लिए बहुत ही खतरनाक खेल-खेल रहे हैं यह।
नफरत और विभाजन को एक अलग स्तर पर बढ़ा रहे हैं।
और इसमें भी मुसलमान को सबसे ज्यादा अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या चाहते हैं यह?
12 साल में जो काम प्रधानमंत्री मोदी और 10 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए वह की जो हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी मजबूती के साथ मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है उससे मुसलमान खुद ही दूर हट जाए?
मुसलमान का नुकसान किसी यादव ने या किसी और जाति ने नहीं किया।
प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने किया।
भाजपा की नफरत भरी और विभाजनकारी राजनीति ने किया।
और इसी को ओवैसी सपोर्ट करने आए हैं।
मुसलमान के लिए आज सबसे बड़ा खतरा यह बन गए हैं।
उनको दिया एक-एक वोट सीधा बीजेपी के पक्ष में जाएगा।
हमने आज इनके भाषण पूरे और ध्यान से सुने।
वाकई बहुत ही खतरनाक और जहरीले इंसान है ये।
सपा कांग्रेस को इनके दुष्प्रचार का तार्किक और लगातार जवाब देना होगा नहीं तो जज्बाती लोगों पर यह अपना असर बना लेंगे।
बीजेपी का असली ध्रुवीकरण का वायरस सपा है ।
इसलिए तो सपा का प्रचार बीजेपी की गोदी मीडिया कर रही है और मुसलमानों को सपा को एक तरफा वोट करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित कर रही है जिससे जब मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वोट करेंगे तो उसके खिलाफ दलित और गैर यादव पिछड़ों का ध्रुवीकरण बीजेपी अपनी और करायेगी जैसा कि वह हर बार करवाती आई है।क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि मुसलमान एक तरफा वोट सपा को दे भी दे तो वह बीजेपी को हरा नहीं सकते बल्कि एक तरफा देने से सपा के आने के डर से बीजेपी को ध्रुवीकरण का लाभ ही होगा।
इसलिए बीजेपी के नेता लगातार सपा पर आक्रामक है जिससे यह संदेश जाए कि सपा से ही मुख्य मुक़ाबला है।बाकी रही सही कसर गोदी मीडिया और उसके सर्वे से पूरी हो जाती है।
सावधान! सावधान! सावधान!
बीजेपी के वायरस उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं।
मुस्लिम और दलित भाइयों को इनसे खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है।
वरना पश्चिम बंगाल और बिहार जैसा हाल उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है।
फिर पाँच साल तक पछताते रह जाओगे , इनका क्या ये बीजेपी के कहने पर किसी और प्रदेश में चले जाएंगे।
*औवैसी vs सपा का मनोविज्ञान*
*खेल नंबर 1: ओवैसी का डर दिखाकर सपा की तरफ धकेलना*
ज़रा याद कीजिए 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उन दिनों को। टीवी स्क्रीन्स पर अचानक से बड़ी-बड़ी लाल पट्टियां चमकने लगती हैं—"ओवैसी पहुंचे यूपी, 30 से 40 सीटों पर सपा का खेल बिगाड़ेंगे!" या "मुस्लिम वोटों में बिखराव, बीजेपी की राह हुई आसान!"
अब सोचिए, इस चौबीस घंटे चलने वाले प्रोपेगैंडा का एक आम मुस्लिम वोटर पर क्या असर पड़ता है? उसके भीतर एक गहरी छटपटाहट पैदा होती है। एक ऐसा डर, जो उसे सोचने-समझने की शक्ति से दूर कर देता है। उसे लगता है कि अगर उसका वोट ओवैसी की तरफ थोड़ा भी गया या बिखरा, तो सीधे तौर पर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी।
यहीं पर मीडिया अपना असली खेल खेल जाता है। *वह अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश (Subliminal Messaging) देता है कि—"अगर बीजेपी को रोकना है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही विकल्प है।" मुस्लिम वोटर इस चक्रव्यूह में फंस जाता है।* वह बिना नफा-नुकसान सोचे, बिना अपने स्थानीय मुद्दों को देखे, आँख मूंदकर एकतरफा तरीके से अपना पूरा वोट समाजवादी पार्टी (सपा) की झोली में डाल देता है। ठीक वैसा ही, जैसा 2022 में हुआ, जहां मुस्लिम समुदाय ने सपा के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ एकमुश्त वोटिंग कर दी।
*खेल नंबर 2: 'सपा आ रही है' का डर और काउंटर-पोलराइजेशन*
लेकिन असली मास्टरस्ट्रोक तो इसके ठीक बाद खेला जाता है। जैसे ही मीडिया यह नैरेटिव जमीन पर उतारने में कामयाब होता है कि मुस्लिम वोट शत-प्रतिशत सपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, सत्ता के रणनीतिकारों और गोदी मीडिया का 'गियर' तुरंत बदल जाता है।
अब बहुसंख्यक समाज के सामने एक दूसरा नैरेटिव परोसा जाता है। जमीन पर यह डर फैलाया जाता है कि—"देखिए, अगर मुस्लिम एकतरफा सपा के साथ खड़े हैं, तो सपा सरकार बनाने के बेहद करीब है।" उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को जानने वाले लोग समझते हैं कि सपा के कोर वोट बैंक (यादव) और गैर-यादव जातियों के बीच जमीनी स्तर पर एक सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोध (Contradiction) रहता है।
जैसे ही 'सपा के आने का डर' हवा में तैरता है, वैसे ही जमीन पर गैर-जाटव दलित और गैर-यादव ओबीसी (Other Backward Classes) मतदाता पूरी तरह से चौकन्ने और लामबंद हो जाते हैं। जो मतदाता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी या छुट्टा पशुओं की समस्या से मौजूदा सरकार से नाराज भी थे, वो 'सपा राज' की पुरानी यादों और डर के मारे अपने सारे गिले-शिकवे भूलकर सीधे बीजेपी (BJP) के पाले में जाकर खड़े हो जाते हैं।
यानी, एक तरफ मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने के लिए सपा की तरफ लामबंद हुआ, और उसकी इसी लामबंदी का डर दिखाकर बीजेपी ने बाकी तमाम जातियों का अपने पक्ष में काउंटर-पोलराइजेशन (पलटवार ध्रुवीकरण) करवा लिया।
*परिणाम: 111 का आंकड़ा और अधूरी हसरत*
इस पूरी बिसात का परिणाम क्या निकला? नतीजा हम सबके सामने है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल (RLD), सुभासपा और कई अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाया था। मुस्लिम समाज का एकमुश्त साथ भी मिला। लेकिन इस भारी-भरकम ध्रुवीकरण के खेल के आगे यह पूरा कुनबा ताश के पत्तों की तरह ढह गया और सपा महज 111 सीटों पर आकर सिमट गई। बीजेपी ने बेहद आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बना ली।
मुस्लिम वोटर यह सोचकर खुश होता रहा कि वह बीजेपी को हराने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, जबकि असलियत यह थी कि वह अनजाने में बीजेपी और गोदी मीडिया के उसी जाल में फंस चुका था, जो उसकी लाठी को ही विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाने के लिए बुना गया था।
सोचिएगा जरूर... कि जब तक विपक्ष की राजनीति सिर्फ एक समुदाय के एकतरफा ध्रुवीकरण और दूसरे समुदाय में उसके 'डर' को पैदा करने के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी, तब तक सत्ता की चाबी किसके हाथ में सुरक्षित रहेगी? क्या यह वाकई अतिशयोक्ति है कि सपा को मुख्य मुकाबले में बनाए रखना ही बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी बन जाता है?
राजनीतिक विश्लेषक retweeted
1. उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पंजाब राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा आमचुनाव में पार्टी के अच्छे व दमदार उम्मीदवारों के चयन सहित सघन ज़मीनी तैयारियों आदि के बीच यहाँ जातिवादी मीडिया/सोशल मीडिया द्वारा भी, अभी से ही षडयंत्र के तहत धनबल के दुरुपयोग के सहारे फेक व ध्यान भटकाने वाला, सर्वे/सर्वेक्षण आदि का मिथ्या प्रचार शुरू कर दिया गया है, जिसमें स्वाभाविक तौर पर बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) को निशाना बनाया जाना यह अति-दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।
2. वैसे यहाँ यह कड़वी वास्तविकता भी उल्लेखनीय है कि जातिवादी मीडिया द्वारा चुनाव के दौरान बी.एस.पी. के विरुद्ध हमेशा ही मिथ्या व अनर्गल प्रचार किया जाता है तथा फेक व प्रायोजित सर्वे/सर्वेक्षण आदि में हमेशा कम व कमज़ोर करके आँका जाता रहा है। यहाँ तक कि सन 2007 में भी इनका बर्ताव ऐसा ही जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा था जबकि बी.एस.पी. ने तमाम लोगों के क़यासों व उम्मीदों पर पानी फेरते हुये पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनायी थी और फिर यूपी में सबके साथ न्याय करने हेतु ’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’ कायम करने सहित ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के नये संवैधानिक कल्याणकारी युग की शुरूआत हुई थी।
3. इसीलिय यूपी में पहले सपा और अब भाजपा राज से त्रस्त सर्वसमाज से तथा ख़ासकर ’बहुजन समाज’ के लोगों से यही अपील है कि वे विरोधी पार्टियों तथा जातिवादी तत्वों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों सहित सभी प्रकार के मिथ्या व दुष्प्रचार आदि से ज़रूर सावधान रहें और अपनी मा. बहनजी के नेतृत्व में पाँचवीं बार बी.एस.पी. की सरकार बनाने में पूरे जी-जान से लगातार लगे रहें, जिसमें ही सबका हित निहित व सुरक्षित भी है।
यह तभी संभव है जब मुस्लिम दलित और अतिपिछड़े बीजेपी की राजनीतिक चाल को समझ पाए की बीजेपी सपा का प्रचार केवल मुस्लिम वोट को सपा में डलवा कर बेकार करने और सपा के आने का डर दिखा कर दलित और गैर यादव पिछड़ों को वोट प्राप्त करने के लिए करती है।जिस दिन मुस्लिम दलित और अतिपिछड़े बीजेपी की इस चाल और रणनीति को समझ जायेंगे उस दिन बीजेपी की सीट्स 50 से ज्यादा नहीं आ पाएगी।
लेकिन बीजेपी के पास अथाह रुपया और कॉरपोरेट का समर्थन है जिसके जरिए वह विपक्ष के रूप में सपा का प्रचार पूरे दमखम से करती है ।बीजेपी को अगर up मे कोई हरा सकता है तो वह केवल बसपा है।बीजेपी को केवल बसपा से डर लगता है।
सोशल इंजीनियरिंग का खेल: मुस्लिम-दलित समीकरण और मीडिया नैरेटिव
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण (सोशल इंजीनियरिंग) हमेशा से हार-जीत का सबसे बड़ा आधार रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के समर्थकों और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में एक ऐसा मजबूत सामाजिक गठजोड़ है जो चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकता है, और इसी को रोकने के लिए कई तरह के नैरेटिव बनाए जाते हैं।
इस दृष्टिकोण के अनुसार, चुनावी रणनीतियों और मीडिया सर्वे के खेल को इस प्रकार समझा जा सकता है:
• संख्याबल का गणित (दलित-मुस्लिम बनाम यादव-मुस्लिम): इस विश्लेषण के मुताबिक, यादव-मुस्लिम समीकरण की तुलना में दलित-मुस्लिम समीकरण संख्याबल और प्रभाव के मामले में कहीं अधिक मजबूत और बड़ा है। जब दलित और मुस्लिम मतदाता एक साथ आते हैं, तो यह एक अजेय राजनीतिक ताकत बन जाता है जो किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचा सकता है।
• अतिपिछड़ों का झुकाव: रणनीतिकारों का मानना है कि यदि मुख्य मुकाबला बसपा और बीजेपी के बीच हो, तो अतिपिछड़ा (ओबीसी) वर्ग भी आसानी से बीजेपी की तरफ नहीं जाता, बल्कि वह बसपा के सामाजिक न्याय के मॉडल को पसंद करता है और उसमें जुड़कर ताकत को दोगुना कर देता है। इसके विपरीत, जब मुकाबले को सपा बनाम बीजेपी बनाया जाता है, तो गैर-यादव अतिपिछड़ों का ध्रुवीकरण आसानी से बीजेपी के पक्ष में हो जाता है।
• फर्जी सर्वे और मीडिया की कथित साजिश: इस तर्क के अनुसार, बीजेपी अपनी रणनीतियों के तहत मुख्यधारा के मीडिया (जिसे आलोचक 'गोदी मीडिया' कहते हैं) के माध्यम से समाजवादी पार्टी (सपा) को ही मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करवाती है। फर्जी ओपिनियन पोल और सर्वे के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को यह अहसास दिलाया जाता है कि केवल सपा ही बीजेपी को हरा सकती है।
• वोट को प्रभावहीन करने की रणनीति: इस नैरेटिव के पीछे का असल मकसद मुस्लिम वोटों को बसपा से दूर करके सपा की ओर मोड़ना है। विश्लेषकों का दावा है कि मुस्लिम वोट को सपा की तरफ केंद्रित करके उसे राजनीतिक रूप से 'बेकार और प्रभावहीन' कर दिया जाता है, जिससे बीजेपी विरोधी सबसे मजबूत (दलित-मुस्लिम) गठबंधन को बनने से रोका जा सके।
दूसरा दृष्टिकोण:
इसके विपरीत, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अन्य राजनीतिक विश्लेषक इन दावों को खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि बीजेपी की चुनावी सफलता का कारण कोई मीडिया नैरेटिव नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति और जमीनी स्तर पर हुआ विकास कार्य है। उनके अनुसार, दलित और अतिपिछड़े वर्ग सरकारी योजनाओं (जैसे मुफ्त राशन, पक्के मकान और किसान सम्मान निधि) के सीधे लाभार्थी हैं और वे कानून-व्यवस्था व सुरक्षा के मुद्दे पर स्वेच्छा से बीजेपी को चुनते हैं, न कि किसी डर या ध्रुवीकरण के कारण।
*पश्चिमी यूपी का अदृश्य राजनीतिक चक्रव्यूह: मुस्लिम वोटों का त्रिकोण और भाजपा की 'पर्दे के पीछे' की बेचैनी*
उत्तर प्रदेश की राजनीति को सतह से देखने वाले अक्सर यह मान बैठते हैं कि चुनावी बिसात सिर्फ रैलियों, बयानों और ध्रुवीकरण के शोर से तय होती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत इस सतही नैरेटिव से बिल्कुल जुदा है। आज पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रणनीतिकारों और बड़े नेताओं के भीतर एक ऐसा अनकहा डर और सूक्ष्म चुनावी अंकगणित चल रहा है, जो सार्वजनिक मंचों की तीखी बयानबाजी से बिल्कुल अलग है। यह लेख उस अदृश्य राजनीतिक चक्रव्यूह की परतों को खोलता है, जिसे आमतौर पर मुख्यधारा के मीडिया विमर्श में जगह नहीं मिलती।
*1. सपा की 'मजबूती' में ही भाजपा की 'सुरक्षा': एक अजीब विरोधाभास*
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास गवाह है कि जब-जब मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी (सपा) होता है, तब-तब भाजपा के लिए राहें आसान हो जाती हैं। इसका सीधा गणित 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था।
पश्चिमी यूपी में सपा के पास एक मजबूत मुस्लिम वोट बैंक तो है, लेकिन वहां उसके पास वैसा मजबूत गैर-मुस्लिम जातिगत आधार (जैसे पूर्वी या मध्य यूपी में यादव वोट बैंक) नहीं है। इस बार *राष्ट्रीय लोक दल (RLD)* के साथ गठबंधन न होने के कारण सपा वहां और अकेली पड़ गई है। भाजपा के रणनीतिकार यह अच्छी तरह जानते हैं कि यदि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट एकतरफा सिर्फ सपा के पाले में जाता है, तो भी वह अपने दम पर बहुसंख्यक सीटों पर भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि वोटों का दूसरा ध्रुवीकरण स्वतः भाजपा के पक्ष में खड़ा हो जाता है।
यही कारण है कि भाजपा के भीतर का एक बड़ा धड़ा यह चाहता है कि मुस्लिम मतदाता भले ही भाजपा को वोट न दें, लेकिन वे *समाजवादी पार्टी* के साथ मुस्तैदी से बने रहें।
*2. बसपा का 'मौन उभार' और भाजपा नेताओं की छिपी चिंता*
भाजपा के लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न यह नैरेटिव बनना है कि "सपा अकेले भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है।" यदि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम मतदाताओं को यह अहसास हो गया कि सपा कमजोर पड़ रही है, तो उनका रुख बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ओर मुड़ सकता है।
बसपा के पास पश्चिमी यूपी में एक बंधी-बंधाई और मजबूत जातिगत (दलित) वोट बैंक की बुनियाद हमेशा मौजूद रहती है। यदि इस बुनियादी वोट बैंक के साथ मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा जुड़ जाता है, तो यह गठबंधन एक ऐसा अजेय समीकरण बना देता है जो भाजपा की कोर सीटों को भी खतरे में डाल सकता है। यही वह डर है जो पश्चिमी यूपी के कई बड़े भाजपा नेताओं को भीतर ही भीतर सता रहा है। वे जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो 2022 जैसी जीत को दोहराना नामुमकिन हो जाएगा।
इसी जमीनी डर का नतीजा है कि आजकल पृष्ठभूमि में कुछ भाजपा नेता भी 'बुलडोजर कार्रवाई' या अत्यधिक कट्टर छवि वाले बयानों की आलोचना या उनसे दूरी बनाते दिखते हैं। वे नहीं चाहते कि अत्यधिक आक्रामक छवि के डर से मुस्लिम मतदाता रणनीतिक रूप से एकजुट होकर बसपा जैसी मजबूत जमीन वाली पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएं।
*3. सपा-कांग्रेस गठबंधन की पहेली: किसे क्या फायदा?*
अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे मंशा केवल कुछ सीटें पाना नहीं, बल्कि अपनी 'परसेप्शन की लड़ाई' जीतना है। कांग्रेस का साथ मिलने से सपा खुद को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सामने मुख्य और मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर पाती है, जिससे मुस्लिम मतदाताओं में यह भरोसा बना रहे कि उनका वोट बेकार नहीं जाएगा।
*दिलचस्प बात यह है कि भाजपा रणनीतिकार भी इस गठबंधन के हो जाने को ही अपने पक्ष मानते है* क्योंकि भाजपा के लिए सपा-कांग्रेस का साथ आना दो तरह से मददगार साबित होता है:
*• पहला:* इसके जरिए मुसलमानों को यह भरोसा दिलाना आसान हो जाता है कि यह गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है, जिससे वे इसी खेमे में टिके रहें और बसपा की तरफ रुख न करें।
*• दूसरा* : यदि कांग्रेस अलग लड़ती है, तो अल्पसंख्यकों में यह संदेश जा सकता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और भाजपा आसानी से जीत रही है। ऐसी निराशा की स्थिति में मुस्लिम वोटर किसी चमत्कार की उम्मीद में सीधे बसपा के ठोस जातिगत आधार के साथ हाथ मिला सकते हैं।
*4. ओवैसी फैक्टर: दोधारी तलवार*
अक्सर माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) की मौजूदगी से भाजपा को सीधा फायदा होता है क्योंकि वे मुस्लिम वोटों में बिखराव पैदा करते हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी के इस सूक्ष्म खेल में ओवैसी का फैक्टर भी एक दोधारी तलवार बन चुका है।
*यदि ओवैसी बहुत मजबूती से लड़ते हैं* और सपा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाते हैं, तो इससे मुस्लिम समाज में यह नैरेटिव और गहरा हो जाएगा कि सपा अब जीतने की स्थिति में नहीं बची है। जैसे ही सपा के कमजोर होने का यह नैरेटिव बनेगा, मुस्लिम मतदाता ओवैसी को वोट देकर अपना मत खराब करने के बजाय सीधे बसपा की ओर रुख कर सकते हैं, जहां उन्हें भाजपा को हराने का एक व्यावहारिक और मजबूत समीकरण (दलित + मुस्लिम) नजर आता है। और अगर ऐसा हुआ, तो पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भाजपा के समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो सकते हैं।
*निष्कर्ष: आंखें खोल देने वाली जमीनी हकीकत*
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक बेहद बारीक संतुलन पर टिकी है। यहाँ जो दिखता है, वह होता नहीं; और जो हो रहा है, उसे बयानों के जरिए छुपाया जा रहा है। भाजपा के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि विपक्ष के भीतर वोटों के इस त्रिकोणीय संतुलन को अपने अनुकूल बनाए रखने की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में *क्या मुस्लिम मतदाता केवल 'परसेप्शन' (माहौल) के आधार पर सपा-कांग्रेस के पाले में टिका रहता है,* या फिर वह धरातल के 'अंकगणित' को भांपकर बसपा की तरफ रुख करता है। यही वह यक्ष प्रश्न है जो इस क्षेत्र में सत्ता की असली चाबी तय करेगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में अगले छह महीने के अन्दर एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गयी है, किन्तु यह बेहतर होता कि जिन भी सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर लोग वर्षों से कार्यरत हैं उन्हें भी स्थायी नौकरी की व्यवस्था में शामिल किया जाये।
वैसे भी बी.एस.पी. ख़ासकर सरकारी तंत्र में आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि की शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध है और इसीलिये पार्टी की माँग है कि सरकारी नौकरी बहाली के क्रम में एनआरएचएम के अन्तर्गत विगत अनेक वर्षों से निरन्तर सेवा दे रहे है समस्त एनआरएचएम संविदाकार्मिकों को भी स्वास्थ्य विभाग में नियमित किया जाये तो यह उचित होगा, जो वे लोग अपने स्थायीकरण आदि की माँगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम जी ईको गार्डेन के पास धरना पर हैं।
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भारतीय मीडिया को (Depressed Class) दलित नेतृत्व स्वीकार नहीं है?
छात्र आंदोलन में फूट? नेहा बोहरा बनाम अभिजीत दीपके का मीडिया वामपंथी - उदारमतवादी नैरेटिव!
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— राहुल गायकवाड
सचिव (अंतरराष्ट्रीय विभाग)
वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA).
@Prksh_Ambedkar
