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Joined December 2017
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भाजपा का हिन्दुत्व का ज्ञान सिर्फ GC के लिए सीमित है! जैसे ही GC अपने हक की बात करे, उनको हिंदू एकता याद दिलाई जाती है! लेकिन इस हिंदू एकता का ज्ञान बहुजनों को नहीं दिया जाता, जब वो 80% आरक्षण की मांग करते हैं! इतना ही नहीं, भाजपा के IT cell वाले पूरा दिन सबको "अब्दुल", "पाकिस्तानी", "मुस्लिम प्रेमी" का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं! और इनके नेता खुद "मुस्लिम तुष्टिकरण" में लगे हुए हैं! खुद ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा मदद हमारी सरकार ने की है! इसी को दोगलापन बोलते हैं!!
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लालू ने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ़ एक ग़लती की थी। " भूरा बाल साफ़ करो" बोल दिया था। उसके बाद लाखों बार सफ़ाई दी लेकिन 25 साल से सत्ता से बाहर है। बीजेपी ने भी वही गलती की है UGC लाके। " सवर्णों के बच्चे साफ़ करो" अब इनके विपक्ष में जाने का समय आ गया है।
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बीजेपी का संपूर्ण बहिष्कार करो ।
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राजनीति में केवल SC, ST और OBC ही आपके मतदाता नहीं हैं। अनारक्षित वर्ग भी आपका मतदाता है। आरक्षण का अर्थ यह नहीं कि शेष समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा कर दी जाए। सरकारी योजनाएँ और संसाधन सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत होने चाहिए। अब राजस्थान की चुनावी राजनीति और UGC के विषय पर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में UGC जैसे राष्ट्रीय और शैक्षिक विषयों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। चुनाव स्थानीय समस्याओं, जातीय समीकरणों और प्रत्याशी की छवि पर निर्भर करते हैं। प्रश्न यह है कि ये विश्लेषक ग्रामीण मतदाताओं को इतना कम क्यों आँक रहे हैं? जरा धरातल से आई प्रतिक्रियाएँ देखिए। लोग बता रहे हैं कि UGC उनके वार्ड में चुनावी विषय बना। पश्चिमी राजस्थान में UGC के साथ ओरण, सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण, परिसीमन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष भी बड़े विषय हैं। क्या गाँव के युवा महाविद्यालयों में नहीं जाते? क्या उन्हें राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव समझ नहीं आता? क्या इंटरनेट और सामाजिक माध्यम केवल शहरों तक सीमित हैं? मैं उत्तर प्रदेश के गाँवों और अपने गाँव को देखता हूँ। राजस्थान के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग मुझे लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं और राष्ट्रीय विषयों पर अपनी समझ व्यक्त करते हैं। उनकी भाषा भले ही टूटी-फूटी हो, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ को कमतर नहीं आँका जा सकता। समस्या ग्रामीण मतदाताओं की समझ में नहीं, बल्कि उन विश्लेषकों की सोच में है, जो आज भी उन्हें पुराने दृष्टिकोण से देखते हैं। यही संवेदनहीनता है। आप सत्ता के आसपास बैठकर यह मानते रहिए कि सब अच्छा है और जनता को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जनता क्या सोच रही है, इसका उत्तर चुनाव में मिलता है। याद रखिए, गाँव अब राजनीतिक रूप से अनजान नहीं हैं। वहाँ भी राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती है, नीतियों का विश्लेषण होता है और सरकार के कामकाज का हिसाब माँगा जाता है। आपको इन आवाजों की उपेक्षा करनी है तो करते रहिए। लेकिन सत्ता से दूरी अक्सर जनता के असंतोष को समझने में विफल रहने से ही शुरू होती है। ग्रामीण मतदाताओं को मूर्ख समझना बंद कीजिए। वे सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और समय आने पर उत्तर भी दे रहे हैं।
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Devendra Fadnavis said in Maharashtra Assembly: "It was us who gave OBC reservation to 52 Muslim castes. It was us, who gave higher education scholarship to Muslims. They (opposition) didn't give. We gave." BJP itself does muslim appeasement & then they scare us with "Batoge to Katoge"!!
Very scary visuals from Kurla West, Mumbai! A skullcap-wearing mob of minor Muslim boys brutally attacked a Hindu boy and a girl while they were returning home. The attackers appear to be between 7 and 15 YO. They surrounded the boy and attacked him with several weapons. When this tweet was being written (2:00 AM), an FIR had not been registered. Are these children being trained to carry out such attacks? Who is fueling this hatred? @DGPMaharashtra @MumbaiPolice @Dev_Fadnavis @HMOIndia @AmitShah
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क्या हुआ?? इतना तुष्टिकरण काम नहीं आया क्या??
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*समान्य वर्ग के लोगों को हिंदुत्व का झुनझुना पकड़ा कर उनके गरीब बच्चे और परिवार जनों का शोषण करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता देश* हमारे साथ आज के टाइम हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है
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आरक्षण का उद्देश्य अवसरों की असमानता दूर करना है, न कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना जिसमें किसी वर्ग के लिए अवसर ही समाप्त हो जाएँ। मध्य प्रदेश में NEET-PG की काउंसलिंग में अगर वाकई लगभग 100% आरक्षण लागू हो रहा है और सामान्य वर्ग के लिए सीटें ही नहीं बच रही हैं, तो यह बेहद गंभीर सवाल है। सामाजिक न्याय के नाम पर किसी दूसरे वर्ग के साथ अन्याय को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? आरक्षण का मतलब अवसरों का विस्तार होना चाहिए, अवसरों का पूर्ण निषेध नहीं। सवाल सीधा है—योग्यता, समान अवसर और संवैधानिक संतुलन आखिर इस व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं?
वेलकम इन न्यू इंडिया..... मजबूत हिन्दुत्व मजबूत देश 🚩
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Rajasthan has given a proper belt treatment to BJP. Reservation reforms and abolition of SC/ST act are the only options left for the BJP to revive the support of Savarn Hindus. They must accept our demands otherwise they will lose everything in upcoming years.
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What about government jobs? Is the Gujarat government planning to remove the caste column from government job applications as well, or not?
🚨 BIG BREAKING Gujarat has officially BANNED caste names, symbols, and stickers on all private vehicles. 🔥
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NOTA पर पड़े इतने ज्यादा वोट! पर अब भी लोग कह रहे हैं कि ये सब आक्रोश तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सीमित है!!
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UGC कितना बड़ा मुद्दा है राजस्थान भाजपा को तो अच्छे से समझ आ गया होगा कुछ महीने पहले निकाय चुनाव में मामूली जीत मिलने पर भाजपा IT Cell ऐसे जश्न मना रहा था, मानो लोकसभा चुनाव जीत लिया हो। दावा किया जा रहा था कि सवर्ण समाज भाजपा से नाराज नहीं है। जयपुर को सवर्ण बहुल इलाका बताकर भाजपा की जीत के खूब ढोल पीटे गए थे। आज उसी जयपुर में भाजपा का क्या हाल हुआ, जरा देख लीजिए! तब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने जीत पर ट्वीट किए थे, लेकिन आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। न जीत का श्रेय लेने वाले दिखाई दे रहे हैं, न जश्न मनाने वाले! भाजपा IT Cell में आज मातम का माहौल है।
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Will @BJP4India learn from Raj Local elections? With their current arrogant leaders and gaslighting Chatua cell, looks highly unlikely. It seems, Casteist policies of @narendramodi & @DrMohanBhagwat will cause downfall of bjp and @RSSorg.
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UP BJP IT cell के उपाध्यक्ष बालियान जी को गुस्सा इसलिए है कि अब हम चुपचाप 73% आरक्षण क्यों नहीं सह रहे हैं? इनके हिसाब से अगर आप 73% आरक्षण कबूल नहीं करते तो "आप एकतरफ़ा जातियों को भिडवाते हो"! कमाल ये कि ये ज्ञान बालियान जी 73% आरक्षण मांगने वालों को नहीं देते! सिर्फ GC को देते हैं! तो ऐसा है बालियान जी, अब हमने guilt trip होना बंद कर दिया है! हां, हैं हम जातिवादी! खुल के हैं, जैसे आप हो! धन्यवाद 🙏
बिल्कुल नेहा जी, हम जेम्स बांड नहीं है, बस आप ही इस देश की 007 लेडी कमांडो बन चुकी है। 24 घंटे एक तरफ़ा जातियों को भिडवाने वाले मुद्दों से अलग भी कुछ सोचा करो तो आराम मिलेगा। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर UP चुनाव नहीं हरवा पाओगे, अब मैदान में उतरिये और अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करिए।
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🚨 𝟳𝟲.𝟱% 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗢𝗱𝗶𝘀𝗵𝗮 𝗖𝗛𝗦𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲 SC+ST - 94/132 i.e. 71.2% UR seats - 31/132 i.e. 23.5% Even out of 31, 10 seats are reserved for Women. Hence, only 21 seats are truly unreserved i.e. only 15.9%
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Nehru stripped Buddhist converts of SC benefits after 1956 and INC refused to restore them for 34 years until VP.Singh's BJP backed govt finally restored SC status to Neo Buddhists in 1990.
Neo Buddhists were never Congress voters. For decades they backed various non INC factions against INC. Now neo Buddhists are BJP voters.
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भाई @atsshow7, आँकड़ों का जवाब आँकड़ों से दिया जाता है, ज्ञान बघारने से नहीं। ट्विटर है, यहाँ तुम्हारे जैसे ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे। नेहा जी भी बिहार से हैं, अजीत भी और तुम्हें बता दूँ, मैं भी बिहार से ही हूँ। बिहार छोड़ने के पीछे मेरी दो बड़ी वजहें थीं, पहली कानून-व्यवस्था और दूसरी शिक्षा का माहौल। अब जरा आँकड़े भी देख लीजिए। आईआईएम उदयपुर के अध्ययन और एआईएसएचई के अनुसार, 2010-11 में उच्च शिक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी की संयुक्त हिस्सेदारी 43.1% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 60.8% हो गई। वहीं सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस सहित) की हिस्सेदारी 56.8% से घटकर 39.2% रह गई। सरकारी संस्थानों में इन तीनों वर्गों की हिस्सेदारी 62.2% और निजी संस्थानों में भी लगभग 60% रही। स्वर्ण समाज की विडंबना समझिए। संपन्न तबका निजी संस्थानों या विदेशों का रास्ता पकड़ लेता है और उसके पलायन को पूरे समाज की तरक्की समझ लिया जाता है। लेकिन गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय सवर्ण कहाँ जाएँ? उनकी आर्थिक और शैक्षणिक बदहाली पर चर्चा करने की फुर्सत किसी को नहीं। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास विकल्प होते हैं, गरीबों के पास सिर्फ मजबूरियाँ। अपने आसपास के संपन्न लोगों को देखकर पूरे समाज की खुशहाली का प्रमाणपत्र बाँटना बंद कीजिए। व्यक्तिगत अनुभव को आँकड़ा और अपनी सुविधा को सामाजिक वास्तविकता समझने की भूल मत कीजिए।
Replying to @neha_laldas
@neha_laldas सम्मान के साथ बोलूँगा आपके आँकड़े डरवाने अवश्य है किंतु सत्य नहीं है ।
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AIEF (All India Equality Forum) & several GC/OBC petitioners had challenged reservation in promotions being given indefinitely to SC/ST (without any required data). This case will be heard in Supreme Court today. Hope the judgement comes in our favour. Fingers crossed 🤞 PS. Case is going on for 9 yrs. AIEF won the case in Delhi HC, but central govt has challenged it in Supreme Court. Today is SC hearing.
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अरबों-खरबों का बजट खाएं मोदी जी के प्रिय लोग और सुई का आविष्कार भारत में क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सामान्य वर्ग दे। ऐसे कैसे चलेगा भाई
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Just listen and appreciate these GC students for boldly speaking against reservation. Their courage deserves respect.
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