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ईमानदारी की कीमत: IPS श्री अमिताभ ठाकुर एवं IPS श्री जसवीर सिंह के 8 साल के निलंबन और रिटायरमेंट से पहले डिमोशन की कहानी।
सनद रहे 2002 में महराजगंज के एसपी रहते हुए उन्होंने तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की संस्तुति की थी।
ईमानदारी और संविधान के प्रति निष्ठा के साथ नौकरी करने की कीमत इस देश की व्यवस्था में कितनी भारी पड़ती है, यूपी के 1992 बैच के IPS अधिकारी जसवीर सिंह का मामला इसका बेहद गंभीर उदाहरण है।
करीब 8 साल के निलंबन के बाद 16 नवंबर 2026 को उनकी बहाली का आदेश जारी हुआ। लेकिन बहाली के साथ उन्हें एडीजी स्तर पर पदावनत रखने और DGP मुख्यालय में प्रतीक्षा सूची में रखने का फैसला भी सामने आया। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, यह व्यवस्था 30 जनवरी 2028 तक लागू रहेगी, जबकि उनका सेवानिवृत्त होना 31 जनवरी 2028 को निर्धारित है।
सवाल यह है कि आखिर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ?
इस विवाद की शुरुआत जनवरी 2019 में हफपोस्ट इंडिया को दिए गए उनके एक इंटरव्यू से जुड़ी बताई जाती है। जसवीर सिंह ने पुलिस व्यवस्था, एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप पर गंभीर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सत्ता में बैठे लोग अधिकारियों से संविधान के प्रति नहीं, बल्कि अपने प्रति वफादारी की अपेक्षा करते हैं। जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करते, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर कर दिया जाता है।
इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। शासन ने आरोप लगाया कि वे 4 फरवरी 2019 से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित थे। 14 फरवरी 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामला इतना आगे बढ़ा कि उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसे कानूनी लड़ाई के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
जसवीर सिंह का विवादों से सामना कोई नई बात नहीं थी। 1997 में प्रतापगढ़ के एसपी रहते हुए उन्होंने बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई की थी।
2002 में महराजगंज के एसपी रहते हुए उन्होंने तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की संस्तुति की थी। राजनीतिक दबाव के बीच इस कार्रवाई के बाद उनका तबादला हो गया।
2003 में खाद्यान्न घोटाले की जांच के दौरान उन्होंने गरीबों के राशन और मिड-डे मील के अनाज की कथित हेराफेरी का मामला उजागर किया। इस जांच की आंच तत्कालीन खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया तक पहुंची। इसके बाद भी उनका तबादला हुआ।
मुजफ्फरनगर में एसएसपी रहते हुए उन्होंने सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता के खिलाफ कार्रवाई की। शिकायतों के बाद उन्हें वहां से भी हटा दिया गया।
2017 में फायर सेफ्टी विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। 2018 में होमगार्ड विभाग में जवानों की तैनाती, वर्दी खरीद और ईंधन से जुड़े कथित घोटालों पर रिपोर्ट शासन को सौंपी। इसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण पुलिसिंग जिम्मेदारियों से दूर कर दिया गया।
अब सबसे बड़ा सवाल सरकार और पुलिस प्रशासन से है।
क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी संविधान, कानून और जनता के प्रति होती है या सत्ताधारी नेताओं के प्रति?
क्या राजनीतिक दबाव के आगे न झुकना किसी अधिकारी के करियर को खत्म करने की वजह बन जाना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाले अधिकारियों को वर्षों तक निलंबन और प्रतीक्षा सूची में रखना प्रशासनिक न्याय है?
जसवीर सिंह का मामला केवल एक आईपीएस अधिकारी के प्रमोशन या पदावनति का मामला नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और संवैधानिक निष्ठा के साथ काम करने वाले अधिकारियों के सामने भी राजनीतिक दबाव की चुनौती खड़ी हो जाती है।
जिस देश में बेईमानों के लिए सत्ता के दरवाजे खुले हों और ईमानदार अधिकारियों को अपने सम्मान और पद के लिए वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, वहां प्रशासनिक सुधार की जरूरत सबसे ज्यादा है।
पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक इच्छाओं का नहीं, संविधान का सेवक बनाना होगा। वरना ईमानदारी की शपथ लेने वाले नौजवान अधिकारी भी व्यवस्था के सामने खुद को असहाय महसूस करेंगे।
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AIISCA नागपुर में न्याय की इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ले जा रहा है। कल, 22 नवंबर को 'जनता अदालत' में आइए और गुनहगारों को बचाने वाली इस व्यवस्था को जड़ से झकझोर दीजिए।
आवाज़ उठाइए, इंसाफ की इस लड़ाई में साथ खड़े होइए!
#JantaAdalat #JusticeForSahilWakode
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SC ST Act का होना कितना जरूरी है
कोई जमींदार दबंग है जो दलितों से जमीन हड़पना चाहते हैं
जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं न जमींदारों को SC ST एक्ट का भय है न कोई कानून का भय है
@grok बताओ ये जमींदार कौनसी जाति से है जो दलितों की जमीन हड़पना चाहते हैं?
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दलित महिला के साथ अमानवीय हरकत
जमींदार ने दलित महिला से जबरदस्ती जमीन के कागजात अपने नाम करवाया
जाति सूचक अपशब्द कहे, गाली गलौज और महिला को थप्पड़ मारा
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आयआयटी बॉम्बेमधील मागासवर्गीय विद्यार्थी साहिल वाकोडे याची संस्थात्मक हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे पण जवळपास दोन महिने होत आले तरी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. ज्या प्राध्यापकांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आयआयटी बॉम्बेमध्ये मागील १३ महिन्यात ४ विद्यार्थ्यांनी जीवन संपवले आहे. या संस्थेत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जात आहे, त्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा छळ केला जात आहे. भविष्यात कोणी साहिल वाकोडे होऊ नये, साहिल वाकोडेला न्याय मिळाला पाहिजे, या सर्व प्रकरणाची न्यायालीन चौकशी करण्यात यावी या मागणीसाठी मुंबई काँग्रेस आणि समविचारी संस्था, संघटना, विद्यार्थी संघटना यांच्या वतीने मातोश्री रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, चेंबूर पर्यंत कॅन्डल मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते.
यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, विविध संस्था, संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
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Forced land transfers from Dalits still happen. Then the same system demands an end to reservation.
Reservation is the floor, not the ceiling
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Ajay Sharma, a monster, had been raping a minor girl for a year. He's been sentenced to 20-yrs in prison and fined ₹5 lakh.
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मोदी राज में ट्रेनों के भीतर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं!
जननायक एक्सप्रेस में एक महिला के साथ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा की गई बेरहमी से मारपीट बेहद शर्मनाक है। मोदी सरकार के महिला सुरक्षा के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं।
अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे सिर्फ़ रील बनाने और प्रचार करने का नाम नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी प्राथमिकता सुरक्षा नहीं, सिर्फ़ दिखावा बनकर रह गई है।
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Forced land transfers from Dalits still happen. Then the same system demands an end to reservation.😑💥
Reservation is the floor, not the ceiling.💥💥
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To pay our respects and stand in solidarity, AIISCA Maharashtra President Prashant Randive and I joined the candle march organized by the Buddhist Mission for Sahil Wakode.
#JusticeForSahil
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जिस व्यक्ति के अस्तित्व का एक भी ऐतिहासिक प्रमाण आजतक नही मिला ,सुप्रीमकोर्ट ने उसकी जन्मभूमि भी बता दी।😄😄
और दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से जो बौद्ध महाबिहार है उसको बौद्धों को सौपने के सम्बन्ध मे सरकार, सुप्रीमकोर्ट, प्रशासन सब मौन साधे है क्योकि सब पर ब्राह्मणवाद का कब्जा है।
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महाराष्ट्रात जातीद्वेष आणि जातीय दंगली घडवायची तयारी करणाऱ्या या बाहेरच्या लोकांवर कारवाई करा
@MumbaiPolice
@CPMumbaiPolice
@MahaCyber1
@MahaDGIPR
































