राज | Raj

प्रति,
मा. पोलीस अधीक्षक साहेब,
पालघर जिल्हा, पालघर. विषय : वाढवण बंदराच्या रस्त्याच्या कामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर दगड वाहतुकीस व कामास विरोध करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना धमकावणे, शिवीगाळ व मारहाण करणे तसेच वाणगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तुषार पाचपुते यांच्याकडून नागरिकांना जलसमाधी आंदोलनासाठी पाण्यात जाण्यास प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करुन सुरू असलेले कामं बंद करणे बाबत… महोदय, वाढवण बंदराच्या रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठी प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्ताचा वापर करून दगडांची वाहतूक व इतर कामे केली जात होती. सदर दगड वाहतूक व रस्त्याचे काम हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून तसेच कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून केले जात असल्याचा स्थानिक नागरिकांचा गंभीर आक्षेप आहे. सदर कामासंदर्भात वाढवण व वरोर गावातील स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाला जाब विचारण्याचा आणि कामाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला असता, नागरिकांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गंभीर स्वरूपाचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर नागरिकांना शिवीगाळ करणे व मारहाण करण्याचेही गंभीर प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न विचारण्याचा, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत आहे की नाही, याबाबत जाब विचारण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, नागरिकांच्या या अधिकारांचा आदर करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणाच्या आडून दडपशाही केली जात असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर व लोकशाही मूल्यांना काळिमा फासणारी आहे. १. नागरिकांना जलसमाधी आंदोलन करण्याची वेळ येणे ही प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. प्रशासनाच्या दडपशाहीचा आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्याच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून वाढवण व वरोर येथील संतप्त नागरिकांनी जलसमाधी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नागरिकांना स्वतःच्या जीवाची बाजी लावण्याची वेळ येणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. सदर जलसमाधी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना सुरक्षितपणे पाण्याबाहेर काढण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे. २. वाणगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तुषार पाचपुते यांची संतापजनक भूमिका. जलसमाधी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी चर्चा करून त्यांना समजावून सुरक्षितपणे पाण्याबाहेर काढण्याची मागणी पाण्याबाहेर उपस्थित असलेल्या नागरिकांकडून केली जात असताना, वाणगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी श्री. तुषार पाचपुते हे पाण्याबाहेर असलेल्या इतर नागरिकांनाच पाण्यात जाण्यास प्रवृत्त करीत असल्याचा गंभीर प्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. जर हा प्रकार प्रत्यक्षात घडला असेल, तर तो अत्यंत संतापजनक, बेजबाबदार आणि मानवी संवेदनशीलतेला काळिमा फासणारा आहे. नागरिकांचे प्राण वाचविण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनच नागरिकांना पाण्यात जाण्यास प्रवृत्त केले जात असेल, तर यापेक्षा गंभीर बाब कोणती असू शकते? सदर अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना सदर प्रकरणाच्या हाताळणीपासून दूर ठेवण्याचा विचार करावा. ३. भविष्यात कोणतीही जीवितहानी झाल्यास प्रशासनाची जबाबदार. सदर परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण असून नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून नागरिकांशी संवाद साधला नाही आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर कोणतीही अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर जलसमाधी आंदोलनादरम्यान किंवा त्यानंतर कोणत्याही नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास अथवा कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास त्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर, पोलीस प्रशासन तसेच महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकार हे जबाबदार असतील. नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यात कसूर करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व संबंधित यंत्रणांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. आमच्या प्रमुख मागण्या : 1. वाणगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी श्री. तुषार पाचपुते यांनी नागरिकांना पाण्यात जाण्यास प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर आरोपाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी. 2. स्थानिक नागरिकांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देणाऱ्या तसेच शिवीगाळ व मारहाण करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी. 3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खातरजमा करून आदेशाचा अवमान करून सुरू असलेल्या कोणत्याही कामास व बेकायदेशीर दगड वाहतुकीस तातडीने प्रतिबंध करावा. 4. सदर घटनेच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेले सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल व्हिडिओ, पोलीस बंदोबस्ताचे व्हिडिओ चित्रीकरण व इतर डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवावेत. 5. नागरिकांवर दबाव आणण्यासाठी किंवा आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसी बळाचा गैरवापर करण्यात येऊ नये. नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करावे. 6. सदर संपूर्ण घटनेची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा. महोदय, आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो की, स्थानिक नागरिकांना विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात आवाज उठविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, नागरिकांची नाही. प्रशासनानेच कायद्याचे उल्लंघन केले तर नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांना धमकावणे, मारहाण करणे आणि खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकविण्याची भीती दाखविणे ही लोकशाही नसून दडपशाही आहे. जलसमाधी आंदोलन हा नागरिकांचा हौस किंवा मनोरंजनाचा विषय नसून प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेविरोधात निर्माण झालेला टोकाचा संताप आहे. त्यामुळे कोणताही अनुचित घटनेची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारची राहील, याची गंभीर नोंद घ्यावी. आपले, वाढवण - वरोर ग्रामस्थ आणि संपूर्ण वाढवण विरोधी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्या.