Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @BhajanlalBjp
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @RajCMO
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @RajCMO
@RajCMO
@RajGovOfficial
@rajeduofficial
@BhajanlalBjp
@madandilawar
@DainikBhaskar
@1stIndiaNews
@zeerajasthan_
#vice principal counselling
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @CMbhajanlal
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @BhajanlalBjp
@BhajanlalBjp @RajCMO @madandilawar
@rajeduofficial @DrKirodilalBJP
@Ra_THORe @babulalkharadi3
@SureshRawatIN @AvinashGehlot_
@JoraramKumawat @HemantMeenaBJP
@Sumit_Godara11
@svoruganti1466
🤖 Made with AI
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
@rajeduofficial @madandilawar
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं होगी। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
@rajeduofficial @madandilawar
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी व शिक्षा मंत्री महोदय जी एवं शिक्षा सचिव महोदय जी हम यथास्थान उप-प्राचार्य की आपसे तीन मांगे हैं-🙏🙏-1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 सरकार उस आर्टिकल को संशोधित करें जिसके अनुसार एक विज्ञप्ति ,एक नियुक्ति तिथि निर्धारित करती है क्योंकि COMMON सीनियरिटी का जो नियम है वह 2021 के बाद लागू हुआ है। ये डीपीसी 2017-18 पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि पहले सरकार ने जो उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, ज़िला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य तक इसी नियुक्ति तिथि के आधार पर डीपीसी की है।अगर सरकार COMMON अनुसार करेगी तो पुराने सभी साथी प्रभावित होंगे और साथियों में असंतोष पैदा होगा।
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @RajCMO
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @purnimaparihar @RajCMO
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
DB Civil Writ Petition No. 1408/2023 के निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता व पदस्थापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर लगभग 6,000 उप-प्राचार्यों के रिवर्शन की स्थिति बनेगी, जिससे कार्मिकों की पद-गरिमा, मनोबल प्रभावित होगा और विभाग में प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी। साथ ही अन्य कैडरों में अंतहीन लिटिगेशन चेन शुरू होगी तथा अव्यावहारिक कॉमन सीनियरिटी से SC/ST संवर्ग को भारी नुकसान होगा। अतः राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP अथवा हाईकोर्ट में Review Petition (Modification) तुरंत दायर करे।
@rajeduofficial @MadanDilawar
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @resham_muradiya @RajCMO @madandilawar @rajeduofficial @DrKirodilalBJP @Ra_THORe @babulalkharadi3 @SureshRawatIN @AvinashGehlot_ @JoraramKumawat @HemantMeenaBJP @Sumit_Godara11
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
@
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @RBasita
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी व शिक्षा मंत्री महोदय जी एवं शिक्षा सचिव महोदय जी हम यथास्थान उप-प्राचार्य की आपसे तीन मांगे हैं-🙏🙏-1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @rajeduofficial
Pavan Raikwal Vice principal retweeted
Replying to @BhoopSi21666388 @RajCMO
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।





























