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Physics Lecture Secondary Education Rajasthan

Joined September 2015
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उपप्राचार्य डीपीसी सरकार द्वारा नियमानुसार की गई है। अतः सरकार को अतिशीघ्र काउंसलिंग करवानी चाहिए
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं होगी। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। @rajeduofficial @madandilawar
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। ​@rajeduofficial @madandilawar @BhajanlalBjp @RajCMO
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। ​@rajeduofficial @MadanDilawar
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं होगी। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। ​@rajeduofficial @MadanDilawar
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@rajofficial @Madandilawar @rajcmo @BhajanlalBjp आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं- 1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें। 2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें। 3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे
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@rajofficial @Madandilawar @rajcmo @BhajanlalBjp आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं- 1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें। 2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
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DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं होगी। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। @rajeduofficial @madandilawar
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