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иσωнєяє / єνєяуωнєяє
Joined May 2016
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इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई समझ जाएगा कि ज्ञानेश इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। वो तय नहीं पा रहे हैं कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखें या ई-मेल पर टाइप करें। ख़ुद लिख कर साइन करें या कोई लिख दे फिर उस पर साइन करें।
🚨 Another twist in SIR: ECI headquarters bypasses the form 8 mandated by law. And, sends its BLOs hunting in Delhi for those it once declared dead, shifted or missing.
Investigation by @ShubhangiJourno for @reporters_co
1/2
reporters-collective.in/trc/…
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🚨 Another twist in SIR: ECI headquarters bypasses the form 8 mandated by law. And, sends its BLOs hunting in Delhi for those it once declared dead, shifted or missing.
Investigation by @ShubhangiJourno for @reporters_co
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reporters-collective.in/trc/…
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क्या अगले साल की शुरुआत से ही देश में भयंकर बिजली संकट आने वाला है? कोयले के घटते स्टॉक, ₹20 प्रति यूनिट तक पहुंचती बिजली की कीमतों और 10 साल पुरानी एक नीति के कारण आज हमारे पावर ग्रिड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. आखिर सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या आपातकालीन कदम उठा रही है? पूरा मामला समझें 'कौतुक' के इस एपिसोड में. देखिए पूरा वीडियो इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के YouTube चैनल पर.
That utterly preposterous CNN story on chemical weapons and dirty bombs, which scared Scott Bessent into a bunker, is revealed by the NYT to have been fed to us by Israel.
CNN must have known that but clearly left that detail out because it would have completely undermined the story. Everyone assumed it anyway.
Cmmr @Gene_Mills: “The Indian government's expulsion of its own citizens based on their Muslim faith is a shocking escalation of tactics that target religious minorities. The @StateDept should designate India as a CPC for its ongoing, systematic, and egregious FoRB violations.”
PRESS RELEASE: The #ICJ today delivered its Judgment in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The #Gambia v. #Myanmar: 11 States intervening).
Read more: go.icj-cij.org/4zoBITX
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I first wrote about the genocide of the Rohingyas in Myanmar over a decade ago.
Their suffering has finally been recognized by the ICJ which has legally concluded that they did indeed endure the crime of crimes - genocide.
Historic.
The Myanmar government should be held to account and the Rohingya refugees should not be abandoned or forgotten.
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EPFO tells trustees there’s no legal route to recover ₹1,800 crore from Reliance Capital - The Hindu
@jigeesham brings this scoop!
share.google/qnT8VKJBll7jr77…
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Myanmar committed genocide against its Rohingya minority, UN's top court finds in landmark ruling bbc.in/4A5W0CX
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भारत में सोने में मिलावट का एक नया स्कैम (घोटाला) सामने आया है। चीन से मंगाए जा रहे 'रेनियम पाउडर' को इस कीमती धातु में मिलाया जा रहा है। यह पाउडर सोने का वजन बढ़ा देता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य जांच मशीनें और हॉलमार्किंग सेंटर भी इसकी पहचान करने में विफल रहे हैं। यही नहीं, मिलावट के बावजूद कुछ मामलों में यह सोना 24 कैरेट की शुद्धता जांच में पास हो गया।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के शेनझेन में स्थित एक एजेंट ने दावा किया कि उसकी कंपनी रेनियम पाउडर बनाती है और भारत के कई शहरों में इसके डीलर मौजूद हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, एक ग्राम रेनियम पाउडर को 7.83 ग्राम 24 कैरेट सोने में मिलाया गया। इससे कुल वजन 8.83 ग्राम हो गया और परीक्षण के दौरान मिश्रण को 24 कैरेट सोने के रूप में पहचाना गया।
ज्वेलर ने बाद में एक अन्य धातु जोड़कर 22 कैरेट का आभूषण तैयार किया। हालांकि आभूषण को हॉलमार्किंग केंद्र में 22 कैरेट सोने के रूप में प्रमाणित किया गया।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसकी वास्तविक सोने की मात्रा केवल 81.73% थी, जो लगभग 20 कैरेट शुद्धता के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलावट वाला आभूषण कई ज्वेलरी शो रूम और परीक्षण सुविधाओं में परीक्षण पास कर गया।
इस प्रकरण ने हॉलमार्किंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 81 प्रतिशत पंजीकृत ज्वैलर्स का निरीक्षण नहीं हुआ।
विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी मिलावट की पहचान के लिए एक्सआरएफ जांच और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी आधुनिक तकनीकों की जरूरत है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे विश्वसनीय दुकानदारों से हालमार्क वाला सोना खरीदें और बिल तथा जीएसटी इनवाइस जरूर सुरक्षित रखें।
#Gold #JagranNews #China
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अभी कल ही CAG की रिपोर्ट ने यह कहकर देश के आम आदमी के पैरों तले जमीन खिसकाई थी कि देश के 81 फीसदी ज्वेलर्स की दुकानों की कोई जांच ही नहीं हुई है, और आज दैनिक भास्कर की एक तहकीकात ने सोने के बाजार में चल रहे ऐसे महाघोटाले से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए! अपनी बेटी की शादी या बुरे वक्त के लिए पेट काटकर जो सोना आप सरकारी हॉलमार्क देखकर खरीद रहे हैं, उसमें चीन से मंगाया गया रेनियम पाउडर मिलाकर आपके साथ सरेआम लूट की जा रही है—और सबसे डरावनी बात यह है कि हॉलमार्किंग सेंटर की सरकारी मशीनें भी इस चोरी को पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रही हैं!
जरा इस हाई-टेक ठगी के विज्ञान और गणित को समझिए। जोधपुर के सर्राफा बाजार में किए गए एक लाइव प्रयोग में 7.830 ग्राम शुद्ध सोने के भीतर महज 1 ग्राम रेनियम पाउडर मिलाया गया। रेनियम एक ऐसी भारी धातु है जिसका घनत्व सोने के बेहद करीब होता है और इसका गलनांक सोने से भी कहीं ज्यादा होता है। जैसे ही इसे सोने में मिलाया गया, गहने का वजन बढ़ गया। इसके बाद जब इस मिलावटी सोने को जांच के लिए सामान्य टेस्टिंग और हॉलमार्किंग सेंटर की XRF मशीनों के नीचे रखा गया, तो मशीन ने इसे 22 कैरेट (91.6% शुद्ध) सोना बताकर पास कर दिया, जबकि हकीकत में उसके भीतर असली सोने की मात्रा गिरकर महज 20 कैरेट के बराबर रह गई थी!
यानी साफ है कि एक्स-रे फ्लोरोसेंस (XRF) मशीनें सिर्फ गहने की ऊपरी परत को पढ़ पाती हैं और भीतर छिपे रेनियम के कणों को सोना ही समझ बैठती हैं। अब जरा एक मध्यमवर्गीय पिता या गरीब मां की बेबसी की कल्पना कीजिए, जो आज के अस्सी हजार रुपये तोले के आसमान छूते भाव में अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी जोड़कर एक-दो तोला सोना खरीदते हैं। ग्राहक बेचारा सरकारी हॉलमार्क और HUID नंबर पर आंख मूंदकर भरोसा करता है और पूरे वजन की पाई-पाई चुकाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वह असली सोने के भाव में चाइनीज धातु का वजन खरीदकर घर ला रहा है!
इस धोखे का असली दर्द तब सामने आता है जब आम आदमी किसी मुसीबत में, बीमारी में या बच्चों की पढ़ाई के लिए उसी गहने को गलवाने या बेचने के लिए सुनार के पास जाता है। जब गहने को भट्टी में गलाकर रिफाइन किया जाता है, तब रेनियम अलग हो जाता है और असली सोना कम निकलता है। उस वक्त हाथ में आता है सिर्फ पछतावा और ठगे जाने का अहसास!
कैग की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अफसर 80 फीसदी दुकानों में झांकने तक नहीं जाते, और अब हॉलमार्किंग मशीनों की इस नाकामी ने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। अगर सरकारी मुहर और जांच केंद्र भी इस मिलावट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई की गारंटी किससे मांगे?
खून, दूध, पनीर, घी, मसाले और जीवन रक्षक दवाइयों के बाद अब बुरे वक्त की आखिरी पूंजी यानी सोने में भी मिलावट का यह जहर घोल दिया गया है। आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, जहां चारों तरफ सिर्फ लूट और मिलावट का सिंडिकेट हावी है? सरकार और BIS को कुंभकर्णी नींद से जागकर तुरंत हॉलमार्किंग सेंटर्स की जांच तकनीक को अपग्रेड करना होगा और रेनियम तस्करी के इस नेटवर्क को कुचलना होगा, वरना आम आदमी का सरकारी मुहरों से बचा-खुचा भरोसा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा!
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Instagram posts takedown by automated enforcement of IT LAWS by political parties ( Across official pages )
INC : 2,644
TMC : 332
AAP : 319
BJP : 00
RSS : 00
VHP : 00
Complete control on Zuckerberg.
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Hello @ceoup, my apologies. I said Vikas had 13 voter IDs. We made a mistake in our analysis.
Vikas actually had 17 voter ids. We undercounted.
In the recently released SSR draft roll, 11 out of 17 of his voter IDs were 'gifted' to other voters, 4 of his ids were deleted, and 2 of his voter IDs are still in his name.
We've corrected our count. When will you correct yours @ceoup @ECISVEEP? 🤔
UP SIR : Our investigation identified 13 voter ID records associated with the same individual:
Name: Vikas Yadav
Age: 19 years
Gender: Male
Father's name: Jibodh Yadav
Thirteen separate voter ID records. The same name, age and father's name.
After we started flagging duplicate voters last month. UP CEO started identifying duplicate voters. But Now the mysterious reassignment of voter IDs starts.
When the Assistant Electoral Registration Officer (AC) identified the duplication, one would expect all 13 questionable registrations to undergo verification and appropriate deletion or correction.
But the subsequent modification history raises serious questions.
Our analysis shows:
Four of Vikas's duplicate Voter ids were deleted across May, August and October.
Other records continued to exist but subsequently appeared under entirely different individuals.
Names, ages and even genders changed against records associated with the original Vikas Yadav identity.
Instead of a straightforward deletion trail, we found what appears to be a sequence of identity substitutions.
We are looking at entirely different names and, in some instances, different genders.
For example:
1. Vikas Yadav (19, Male) → Mamta Srivastav (43, Female)
2. Vikas Yadav (19, Male) → Abhay Pratap Singh (20, male)
3. Vikas Yadav (19, Male) → Veer Bahadur Singh (41, male)
4. Vikas Yadav (19, Male) → Nandini Gond (19, Female)
5. Vikas Yadav (19, Male) → Vinod Yadav (23, male)
6. Vikas Yadav (19, Male) → Sanju Prajapati (20, male)
7. Vikas Yadav (Male) → Indu Devi (Female)
8. Vikas Yadav (19, Male) → Nidhi Kumari Gond (24, Female)
If the above 8 entries, We did not find any corresponding Form6 entries for New addition. How did these entries appear out of no where? Where were they hiding during SIR process. If they had indeed apply Form6, where are the entries?
Can a unique EPIC ID assigned to someone, be reassigned to others?
Hope @ceoup @ECISVEEP @ECISLEEPS answers these basic questions.
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Hardly surprising!
Karnataka High Court stays probe against 10 more persons accused of attempting to delete Muslim voters through Form 7s.
Karnataka High Court stays probe against 10 more persons accused of attempting to delete Muslim voters through Form 7
report by @sidduin
barandbench.com/news/litigat…
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रोज़ मैं एक नया केस “वोट चोरी” का पकड़ रहा हूँ !
एक ही गली में 7 ज़िंदा लोगो को “DEAD” घोषित क्यो कर दिया गया है @ECISVEEP ,@CeodelhiOffice ?
.@BJP4India के 22 BLAs पर FIR कब होगी @CPDelhi जी ? 👇
Samir retweeted
ECI Chief Gyanesh Kumar must stop wasting countries' resources and money and should resign instead. This is the State of Indian Electoral Rolls after the SIR and SSR. The political parties are continuing to fight elections on the manipulated voter rolls without analyzing the rolls and data..
Uttarakhand final SIR (Special Intensive Revision) was completed and Electrol roll was published on October 3rd. They later came up with SSR (Special Summary Revision). SSR Draft roll was immediately published thenvery next month (Nov 12th) after SIR roll was published.
@ECISVEEP @ECISLEEPS @SpokespersonECI
Uttarakhand SIR: There are still several anomalies in Uttarkhand even after SIR final roll (Oct) and SSR Draft roll (Nov) was published.
One example: In booth 89 of BHEL Ranipur (Haridwar), 39 voters appear on the SSR 2027 draft electoral roll with 80 voter IDs.
Whole families are listed twice, once with a short flat number and once with the full address, each time with a fresh EPIC. That's 41 duplicate entries in a booth of 678 voters.
Is this a Joke? @UttarakhandCEO @ECISVEEP @ECISLEEPS @SpokespersonECI
Samir retweeted
In Maharashtra, Haryana and Jammu & Kashmir, the ECI did not record the number of votes polled in some seats. In others, the votes counted from EVMs did not match the votes cast by lakhs. We accessed ECI’s data which it is required to audit to ensure elections are not rigged.
Report @TweetSumedha and @VenkateshNSS
Video @nidamominn
Samir retweeted
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.
But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.
Here is my message for @AmitShah





































