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आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
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DB Civil Writ Petition No. 1408/2023 के निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता व पदस्थापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर लगभग 6,000 उप-प्राचार्यों के रिवर्शन की स्थिति बनेगी, जिससे कार्मिकों की पद-गरिमा, मनोबल प्रभावित होगा और विभाग में प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी। साथ ही अन्य कैडरों में अंतहीन लिटिगेशन चेन शुरू होगी तथा अव्यावहारिक कॉमन सीनियरिटी से SC/ST संवर्ग को भारी नुकसान होगा। अतः राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP अथवा हाईकोर्ट में Review Petition (Modification) तुरंत दायर करे।
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आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
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शानदार @rajeduofficial
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@RajCMO @BhajanlalBjp @madandilawar @RajGovOfficial #उपप्राचार्योंकोन्याय_दिलाओ #SLPदायर_करो
#सुप्रीमकोर्ट
उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राजस्थान सरकार सुप्रीमकोर्ट में SLP दायर कर 11000+ उपप्राचार्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। B
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#SLP #DPC
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दोs
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#SLP # VP DPC 2023-24 & 2024-25
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के हित को रखे 99
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#SLP #DPC
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दोl0
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
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उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राजस्थान सरकार सुप्रीमकोर्ट में SLP दायर कर 11000से अधिक उपप्राचार्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
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#SLP # VP DPC 2023-24 & 2024-25
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर करें l
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उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राजस्थान सरकार सुप्रीमकोर्ट में SLP दायर कर 11000+ उपप्राचार्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। सरकार न्यायहित में तुरंत प्रभावी कदम उठाएl
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