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RT = Endorsement of topic, not necessarily the individual. पिशाचानां तु भाषायां तेषामेवाभिभाषणम्

Joined February 2021
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Summary :- Government ki koi galti Nhii hai.. Saari galti Sawarno ki hain jisne pehli baar apne haq , adhikaron aur apni suraksha ko aage rakha .
सामान्य वर्ग की नाराजगी, UGC गाइडलाइन और SC/ST एक्ट भ्रम से बाहर निकलने का वक्त पिछले कुछ महीनों में कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है - क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है? इस सवाल के पीछे गुस्सा भी है, डर भी है, और सबसे ज्यादा भ्रम भी है। 1. नाराजगी क्यों है? सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों की नाराजगी की तीन ठोस वजहें हैं। पहली -UGC के 2026 नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में SC, ST और OBC का नाम था, सामान्य वर्ग का नहीं। सवाल उठा - अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो, तो उसकी सुरक्षा कहां है? दूसरी -ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान था, फाइनल नियमों में उसे हटा दिया गया। इससे दुरुपयोग का डर बढ़ा। तीसरी - SC/ST एक्ट को लेकर डर। 2018 के बाद FIR से पहले जांच और अग्रिम जमानत पर रोक जैसी बातों ने आम आदमी में ये धारणा बना दी कि छोटा विवाद भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस नाराजगी को सिर्फ जातिवाद कहकर खारिज करना गलत होगा। इसमें एक गरीब सामान्य वर्ग का छात्र भी है, जिसे न आरक्षण मिलता है, न सुरक्षा का भरोसा। 2. असली कानूनी स्थिति क्या है? यही वो हिस्सा है, जो सबसे कम लोगों को पता है। UGC के 2026 नियम 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुए, लेकिन 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और दुरुपयोग हो सकता है। तब से 2012 के पुराने नियम ही लागू हैं। 5 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो नियमों की समीक्षा के लिए स्पेशल कमेटी बनाने पर विचार कर रही है, ताकि कोई भी छात्र खुद को बाहर या असुरक्षित महसूस न करे। SC/ST एक्ट पर भी स्थिति साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2026 को 2018 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2020 में ही इस कानून को सही ठहराया जा चुका है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर prima facie केस नहीं बनता, तो कोर्ट FIR रद्द कर सकता है और राहत दे सकता है। मतलब - कानून सख्त है, लेकिन अंधा नहीं है। 3. सरकार के प्रयास और कमी: सरकार अपने उन सलाहकारों केबूते इस मामले को हैंडल कर रही थी जो सरकार के लिए गड्ढा खोदते हैं। कांग्रेस के पाप यह अपने ऊपर ओढ़कर सबके विश्वास को जीतने का प्रयास करती है। सबका विश्वास नहीं चलेगा, सबका विश्वास वह शब्द है जिसमें चोर बेइमानी बलात्कारी हत्यारों का भी विश्वास होता है। सरकार सेलेक्टिव नहीं है विश्वास के मामले में। यूजीसी गाइडलाइन के मामले में सरकार की सबसे बड़ी कमी संवाद की रही। गजट और कोर्ट ऑर्डर अंग्रेजी में आए, आम आदमी की भाषा में नहीं। खाली जगह को सोशल मीडिया के आधे-अधूरे वीडियो ने भर दिया। 4. भ्रम से कैसे बचें? भ्रम का फॉर्मूला एक ही है - आधा सच + पूरा डर। आधा सच ये है कि UGC नियम आए थे। पूरा डर ये फैलाया गया कि वो लागू हो गए। सच ये है कि वो स्टे पर हैं। आधा सच ये है कि SC/ST एक्ट सख्त है। पूरा डर ये फैलाया गया कि कोई भी कभी भी जेल भिजवा देगा। सच ये है कि कोर्ट के पास FIR रद्द करने की शक्ति है। 5. समाधान क्या हो? समाधान नाराजगी दबाने में नहीं, संतुलन बनाने में है। सरकार तीन बातों पर ध्यान दे दे बस, ये तीन बातें जनता में चली जाएं, इन तीन बातों को खम ठोक कर सरकार कहे बिना लाग लपेट कर, बिना अगड़ा पिछड़ा दलित किए। एक -भेदभाव की परिभाषा ऐसी हो, जिसमें किसी भी जाति का पीड़ित अपनी शिकायत कर सके। दो - सच्ची शिकायत को सुरक्षा मिले, और जानबूझकर की गई झूठी शिकायत पर कार्रवाई हो। तभी सच्ची शिकायतों पर भरोसा बचेगा। तीन - सरकार को हिंदी में, सरल भाषा में, कॉलेज-गांव तक पहुंचकर स्थिति साफ करनी होगी। चार -हमें फॉरवर्ड से नहीं, कोर्ट के आदेश और गजट से तथ्य लेने होंगे। अंतिम बात सामान्य वर्ग की नाराजगी सच है। SC/ST/OBC वर्ग को सुरक्षा की जरूरत भी सच है। UGC नियम स्टे पर हैं, ये भी सच है। और भ्रम फैल रहा है, ये सबसे बड़ा सच है। अगर हम सिर्फ नाराजगी में रह गए, तो वह राजनीति जीत जाएगी जिसका लक्ष्य ब्रेकिंग इंडिया है ब्रेकिंग हिंदुत्व है। अगर हम तथ्य पर आ गए, तो समाज जीत जाएगा।
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All idiots in the replies and quotes don't understand that the presence of a big white collar population ensures that the blue collar survives. In the absence of white collar, who's paying for blue collar services? So we'll have neither. Moii will push India into a polpot style state.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Addressing the 5th National Kaushal Deekshant Samaroh (Skill Convocation Ceremony), Prime Minister Narendra Modi says, "Today, I am going to state one more thing, mark my words: times are changing. More than those walking around wearing coats, pants, and ties with paper certificates, those with real skills are going to be valued." (Source: ANI/DD)
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😂😂😂😂 Neel manav will want reservations in this also
I am going to cry. This is such an important conversation. Probably the most important conversation in today’s time. Trade jobs are what will keep us afloat as a society. Trade jobs is what will determine our future in this AI age. Trade jobs will come to our rescue. What we need to learn is Dignity of labor. Shouldn’t be afraid to confront our shortcomings. We do have a problem in our society and it is now time to fix it. Thank you PM @narendramodi for starting this important conversation.
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Thanks to your Master!
Blue is the new green
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हैलो नीलेंदर यूपी की जनता 2027 के लिए बास लेकर तैयार खड़ी है
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These people think General Category is Chutiya 😂 10% EWS seats are eaten up from already existing 50% open seats instead of adjusting them in 50%. Rest all are normal policies she is saying as if only General Category is benefitting from it 😂
To everyone saying the Centre has done nothing for the GC, that’s not true ➡️10% EWS Reservation: Delivered historic constitutional support for poor GC families for the first time since 1947. ➡️Record Seat Growth: MBBS seats jumped 172% (51k to ~1.4 lakh) and IIT B.Tech seats nearly doubled since 2014 meaning way more open-merit seats exist today than 10 years ago. ➡️Merit First Reforms: Abolished interviews for Group B (non-gazetted) & Group C central govt jobs to eliminate bias and favoritism. ➡️Listening on UGC: The 2026 UGC rules are stayed by the SC, and the Centre has already committed to a committee review to fix the flaws. Policy grievances deserve debate, and the govt is reviewing the UGC draft but on education, jobs, and EWS, more concrete steps have been taken since 2014 than in decades prior ➡️Massive Tax Relief Zero income tax up to rs 12.75 lakh for salaried individuals up from rs 2.5L in 2014 the 30% tax slab pushed up to rs 24L and zero GST on personal health & life insurance. ➡️Private Sector & Startup Boom Corporate tax cut to 22%, Angel Tax scrapped, PLI schemes, and Startup India expanded private-sector jobs and wealth creation beyond govt quotas ➡️Above all, highways, 1,000+ km of metro rail, 160+ airports, UPI and a fast growing economy don't check your surname before delivering value. When the entire country scales up, everyone wins and the General Category is among its biggest beneficiaries.
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What a fantastic house Is this 1400-year old Kerala house India's oldest standing home? What made it last for so long msn.com/en-in/news/other/is-…
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Read the comments 🤣🤣🤣
राजस्थान की चुनावी राजनीति को 'यूजीसी' (UGC) से जोड़ने पर राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं। जानकारों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में यूजीसी जैसे शैक्षणिक या राष्ट्रीय मुद्दों की समझ और प्रभाव बेहद ना के बराबर है.... ​ विश्लेषण के अनुसार, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की दिशा और दशा राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय समस्याओं, बुनियादी सुविधाओं और क्षेत्रीय समीकरणों से तय होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार के प्रति माहौल (सत्ता का नरेटिव), उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और स्थानीय जातीय या सामाजिक समीकरण ही हार-जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं......
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Replying to @jethanandani14
हम गांव से और तु मुर्ख नालायक व्यक्ति है 😁 गांव के लोग अब शहर के गोबर गधो से बोहत आगे है और होशियार भी पढ़े लिखे है मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हुं और UGC व EWS सरलीकरण का असर फुल है मैने अपने गांव से एक वोट सवर्ण समाज का नही पङ़ने दिया अब बोलो 😃
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अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः। इदं ब्राह्मम् इदं क्षात्रम् शापादपि शरादपि॥❤️
20 year old Shri Devvrat Mahesh Rekhe who recently completed Dandakrama Parayana for continuous 50 days has now shown his Talwar Baaji practice skills too. Need of the hour is Brahamana should know Shaastra and Shastra Abhyasa...🕉️ 🚩🙂👏
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The greatest privilege of incompetent leadership is making the consequences someone else's problem.
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This is going to come to beem land soon.
ANC National Spokesperson, Mahlengi Bhengu, says that if internasional investors want ro invest in South Africa, but want secure property rights and no race-based criteria, they can take their money elsewhere, like India. The host, Mike Sham, is stunned.
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The real danger isn't a stupid leader. It's the army of fools convinced he's a genius.
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Ha ha.. Bruv is on fire
A foolish ruler is dangerous. A nation that celebrates his foolishness is doomed.
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क्या हुआ शोषित वंचित पीड़ित काम नहीं आया?? #UGC
Huge Setback for BJP in Rajasthan Zilla Parishad - BJP : 7 CONG : 20 OTH : 1 Panchayat Samiti - BJP : 62 CONG : 230 OTH : 44
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Ha Ha. You know why this happens? Karma -> Consciousness
You can literally speak in perfectly coherent sentences, and someone will interpret what you said through the lens of their own reality,then respond with something so far removed from your original statement that you start questioning which one of you is hallucinating.
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Rome didn’t fall because its enemies became stronger. It fell because its leaders became more interested in power than in preserving what made it powerful.
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Over the past two years, chodiji has turned into a clown. This is all a consequence of the anger of the savarnas. Savarnas possess the power to turn a hero into a zero, and a zero into a hero. No IT cell can save any leader from Savarnas.
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Someone from beyond has ordered this account to expose a certain person ☺️
A nation should never have to sacrifice its future to protect a leader's ego.
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Condition of IT cell has become very bad. One tweet of it cell get 1000 replies of abuse. Still I salute these people that they have no shame. They just repeat their talking points like bots.
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