Rishi Anand

IN AN UNJUST SOCIETY, THE ONLY PLACE FOR A JUST MAN IS PRISON: Open Letter to the Chief Justice of India Let #UmarKhalid be free, or imprison me as well.

मोदी सरकार ही असली टुकड़े-टुकड़े गैंग है अरुणाचल प्रदेश में सियांग बाँध परियोजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बाद मोदी भक्तों को एक नया दुश्मन और बदनाम करने के लिए एक नया समुदाय मिल गया है। सोशल मीडिया विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने, प्रदर्शनकारियों का दमन करने और यहाँ तक कि इस परियोजना का विरोध कर रहे समुदायों के जातीय सफाए की माँगों से भरा पड़ा है। हमेशा की तरह, प्रदर्शनकारियों को “विदेशी फंडिंग से संचालित” भी बताया जा रहा है। यह मोदी सरकार और उसकी प्रचार मशीनरी के काम करने का तरीका है। जब भी लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करते हैं, तो उन्हें बदनाम किया जाता है और देशविरोधी के रूप में पेश किया जाता है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने हर उस समुदाय और समूह को निशाना बनाया है, जो हिंदुत्ववादी विमर्श में फिट नहीं बैठते। पिछले वर्ष ही लद्दाख के लोगों को निशाना बनाया गया था। जब उन्होंने राज्य का दर्जा और अपनी जमीन की रक्षा की माँगें उठाईं, तो उनके खिलाफ बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। हाल ही में, NEET के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बाद भाजपा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को “दिमागी नक्सल” बताकर उन्हें बदनाम करने का अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से और शैक्षणिक संस्थानों में अपने भाषणों के जरिए प्रदर्शनकारी छात्रों को निशाना बनाया और उन्हें “दिमागी नक्सल” करार दिया। भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से छात्रों के खिलाफ हिंसा के आह्वान किए गए। यह सिलसिला बिल्कुल स्पष्ट है। जब मुसलमान विरोध करते हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी करार दिया जाता है। जब किसान सड़कों पर उतरते हैं, तो उन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता है। सिखों को खालिस्तानी बताया जाता है। अपनी जमीन से बेदखली या राज्य के दमन का विरोध करने वाले आदिवासियों को नक्सली करार दिया जाता है। केरल की तुलना सोमालिया से की जाती है। सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाओं और दलितों को सरकार के आईटी सेल की गाली-गलौज और बदनामी का सामना करना पड़ता है। मणिपुर में जारी संघर्ष, जिसके कारण भारी पीड़ा और रक्तपात हुआ है, भी मोदी सरकार की उस विभाजनकारी राजनीति का परिणाम है, जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करती है। इन सभी मामलों में एक ही टूलकिट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदर्शनकारियों को बदनाम करो, विदेशी साजिशों की कहानियाँ गढ़ो और अपने ही नागरिकों को दुश्मन के रूप में पेश करो। फिर इस तरह नफरत का माहौल बनाकर दमन को जायज़ ठहराओ और असहमति की आवाज़ों को खामोश करो। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए सरकार नागरिकों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। इस मायने में, मोदी सरकार ने अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक हुकूमत की “फूट डालो और राज करो” की नीति विरासत में पाई है। भारत की एकता के लिए असली खतरा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। असली खतरा वह राजनीति है, जो भारतीयों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। अब समय आ गया है कि असली टुकड़े-टुकड़े गैंग की पहचान की जाए और उसे अलग-थलग किया जाए।

Modi Regime Is the Real Tukde-Tukde Gang Following the protests in Arunachal Pradesh against the Siang Dam project, Modi bhakts have found a new enemy and a new community to vilify. Social media is awash with calls to crush the protests, repress the protesters and even ethnic cleansing of the communities resisting the project. Predictably, the protesters are also being branded as “foreign-funded”. This is the modus operandi of the Modi regime and its propaganda machinery. Whenever people protest in defence of their rights, they are demonised and portrayed as enemies of the nation. Over the past decade, the Modi regime has systematically targeted and alienated communities and groups that refuse to fit into its Hindutva narrative. Last year, it was the people of Ladakh who faced a vicious campaign of vilification when they raised legitimate demands for statehood and the protection of their land and identity. More recently, following the NEET student protests, the BJP launched a campaign to discredit protesting students by branding them “Dimagi Naxals”. Prime Minister Narendra Modi gave speeches from the Red Fort and at educational institutions to target the protesters and label them “Dimagi Naxals”. BJP official handles called for violence against students. The pattern is unmistakable. When Muslims protest, they are branded Pakistanis. When farmers take to the streets, they are called Andolanjeevis. Sikhs are labelled Khalistanis. Adivasis resisting dispossession or state violence are branded Naxalites. Kerala is compared to Somalia. Women and Dalits who challenge the establishment are subjected to abuse and vilification by the regime’s IT Cell. Even the conflict in Manipur, which has resulted in enormous suffering and bloodshed, is the consequence of the Modi regime’s divisive agenda of pitting one community against another. In each of these cases, the toolkit remains the same. Discredit the protesters, invent foreign conspiracies and turn citizens into enemies. Then use the manufactured hostility to justify repression and silence dissent. To protect its power, the regime turns citizens against one another. In this sense, the Modi regime has inherited the British colonial playbook of “divide and rule”. The real threat to India's unity is not the people who protest against injustice. It is the politics that turns Indians against one another. It is time to identify and isolate the real tukde-tukde gang.