डेडपूल...

"City Lights" (1931, #CharlesChaplin) #Zinea

कर्नाटक सरकारने त्यांच्या राज्यातील पेट्रोल पंपांवर विकल्या जाणाऱ्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलबाबत नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यांच्यामार्फत सँपल बेसिसवर कर्नाटक राज्यातील काही पेट्रोल पंप तपासले गेले. त्यात पुढीलप्रमाणे धक्कादायक प्रकार आढळून आल्याचं कर्नाटक सरकारने जाहीर केलं आहे: १. सँपल टेस्टिंगमध्ये आढळून आल्यानुसार बऱ्याच ठिकाणी E20 म्हणून २०% पेक्षा अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रण असलेलं पेट्रोल विकलं जात होतं. २. यातील सर्वाधिक इथेनॉल मिश्रणाचं प्रमाण हे इंडियन ऑईल (३१.२%) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (३०.५%) या सरकारी कंपन्यांच्या पंपांवर आढळून आलं. वरील निरीक्षणं आणि संबंधित अहवालाबाबत कर्नाटक सरकारने अधिकृतपणे भूमिका घेत या अधिकच्या इथेनॉल मिश्रणाबाबत गंभीर प्रश्न उठवले आहेत. कर्नाटक सरकारचे ग्राहक संरक्षण मंत्री रिझवान अर्शद यांनी एकूण ६३ सँपल तपासून हा अहवाल मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना सादर केल्याची माहिती दिली आहे. हा अहवाल जनतेसमोर मांडल्याबद्दल कर्नाटक सरकारचे विशेष आभार... याआधीही इथेनॉलमंत्री हिज हायनेस लॉर्ड नितीन गडकरी यांच्या भ्रष्ट आणि देशविघातक इथेनॉल धोरणाबाबत सातत्याने लिहिलं आहे. हे एकंदर धोरण मुळातच अनाठायी आणि अन्यायकारक आहे. त्यात आता कर्नाटक सरकारने मांडलेला हा धक्कादायक अहवाल बघता तुम्हाला इथेनॉल धोरणाच्या नांवाने आपल्या देशात कोणत्या प्रकारचा स्कॅम सुरू आहे, याचा नीट अंदाज येईल अशी अपेक्षा आहे! एक गोष्ट इथे खास अधोरेखित केली पाहिजे ती अशी की भारतातील सध्या रस्त्यावर असलेल्या गाड्यांपैकी लक्षणीय प्रमाणातील गाड्या या मुळात २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरण्यासाठी डिझाईन केलेल्या नाहीत. त्यांना E10 सर्टिफिकेशन असूनही सरकार त्या गाड्यांना सक्तीने E20 पेट्रोल भरायला लावत आहे. त्यात भर म्हणजे E20 असं सांगून सरकारी कंपन्या प्रत्यक्षात जर ३०% हून अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकत असतील तर या गाड्यांना अधिकचं नुकसान होणार ही गोष्ट कोणालाही सहज लक्षात येईल... इथेनॉल धोरण हा मोदीकाळातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे असं म्हणता येईल. लॉर्ड गडकरी यांनी स्वतःच्या खासगी स्वार्थासाठी आणि त्यांच्या मस्तवाल अहंकारी वृत्तीपायी या देशावर हे धोरण सक्तीने लादलं आहे! मोदी सरकारमधील पेट्रोलियम मंत्री असलेले (आणि एकेकाळी एपस्टीनला प्रत्यक्ष भेटून आलेले) हरदीप पुरीसुद्धा यात सामील आहेत. या मंत्र्यांनी मिळून, पंतप्रधान मोदींच्या आशीर्वादाने भारतीय जनतेची अशाप्रकारे उघड फसवणूक चालवली आहे. तुम्ही रोज गाडीत पेट्रोल भरत असाल तर तुम्ही या मुद्द्यावर बोललं पाहिजे! आणि तुमच्याकडे स्वतःची पेट्रोलवरची गाडी नसेल तरी तुम्ही या देशाचे नागरिक म्हणून इथेनॉल भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बोलायची गरज आहे. भारतीय नागरिकांना केंद्र सरकारकडून असं राजरोसपणे फसवलं जात असल्याचा तुम्हाला थोडा तरी सात्विक संताप येईल आणि तुम्ही तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माध्यमांवर तो स्पष्टपणे व्यक्त कराल इतकी किमान अपेक्षा ठेवून ही पोस्ट लिहिली आहे. लॉर्ड गडकरींच्या राक्षसी ताकदीला, अंधभक्तांच्या टोळ्यांना आणि आयटी सेलच्या ट्रोलिंगला घाबरून देशहिताचे मुद्दे मांडायचे थांबवू नका! सत्ताधारी देशाला असं राजरोस लुबाडत असताना न घाबरता त्याविरोधात बोलावं याहून वेगळी देशभक्ती अशी फारशी नसतेच!! - मकरंद देसाई #इथेनॉल

दरवर्षी येणारे सणासुदीचे दिवस तेच आहेत; पण श्रमिकांना दिवाळीत मिळणारा चा “बोनस” संपला; भांडवलाला मिळू लागला ! एक काळ असा होता कि मुंबईतील गिरण्या / ठाण्याच्या / आणि नासिक , औरंगाबाद सह औद्योगिक कारखान्यात दिवाळीला हमखास बोनस जाहीर व्हायचा ; कमी जास्त असेल पण मिळायचा. लाखो कामगार त्याचे लाभार्थी असायचे कामगार संघटना तगड्या होत्या , कामगार कायदे कामगार स्नेही होते. बोनस म्हणजे विलंबाने मिळालेले वेतन (डिफर्ड वेजेस) अशी राजकीय मांडणी स्वीकारली गेली होती. यातील बरेचसे कमकुवत झाले किंवा चक्क लयाला गेले कामगार आपसतात चर्चा करायचेच , त्याशिवाय त्याचे कुटुंबीय देखील दिवाळीच्या आधी यावर्षी बोनस मिळाल्यानंतर त्या पैशाचे नक्की काय करायचे याच्या चर्चा घराघरात एक्साईट होऊन करायचे. तीन वर्षापूर्वी आम्ही गोदरेज कपाट घेतले , मागच्या वर्षी हा दागिना केला, यावर्षी अमुक ग्राहकपयोगी वस्तू घेणार असे बोनसचे कॅलेंडर तोंडपाठ असायचे. _____________________ कारखानदारांचा देखील वर्ग म्हणून (सुटा सुटा कारखानदार या अर्थाने नाही ) राजकीय अजेंडा होता. किमान काही लाख नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे ; ज्यातून कारखानदारांनी बनवलेल्या अनेक वस्तुंचा खप होईल , गोदामे किमान काही अंशी खाली होतील , आणि उत्पादन चक्राला पुढच्या दिवाळीपर्यंत चालना मिळेल हा तो अजेंडा होता. मग सध्याच्या काळात ? कारखानदारांना आता देखील आपल्या वस्तुमालाचा उठाव व्हावा हे वाटतेच की ? ते तर वैश्विक सत्य आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या हातात क्रयशक्ती हवी हे देखील ओघाने आलेच. मग बोनस का बंद पडला ? त्याचे उत्तर आहे मुक्त हस्ताने दिली गेलेली रिटेल कर्जे …. वेतन कमी होणे / महागाई , उतपदकता वाढीप्रमाणे न वाढणे किंवा कालांतराने मिळणारे बोनस रुपी वेतन बंद / कमी होणे हे रिटेल कर्ज मार्केट वेगाने वाढण्याची पूर्वअट होती. अजूनही आहे. कन्झ्युमर लोन्स, बाय नाऊ पे लेटर, विना कारण, विना तारण, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, मायक्रो लोन, डिजिटल इन्स्टंट लोन …. कोट्यवधी नागरिकांना लाखो कोटी रुपयांच्या रिटेल कर्जात बुडवून टाकण्यात आले आहे. कामगारांना बोनस / डिफर्ड वेजेस ही शुद्ध औद्योगिक भांडवलशाहीचे लक्षण होते तर मुक्त / भरपूर रिटेल कर्ज हे वित्त भांडवलशाहीच्या युगाचे लक्षण आहे ______________________ औद्योगिक प्रणालीत तयार होणाऱ्या सरप्लस मध्ये भांडवल आणि मानवी श्रम यांच्यात कोणाला किती वाटा मिळणार याच्या रस्सीखेचीत भांडवलाची सरशी झाली आहे ; त्यामुळे डिफर्ड वेजेस जाऊद्या , नेहमीचे वेजेस देखील धड दिले जात नाहीयेत कायम / पगारी कामगार हि संज्ञा मोडीत काढली गेली ; बदली कामगार , आउट सोर्सिंग , सब काँट्रॅकींग ; कंत्राटी कामगार , आता तर गिग इकॉनॉमी मध्ये प्रत्येक श्रम देणाऱ्यांशी वेगळे ऍग्रिमेंट ; कामगार कायद्यातील सुधारणा , लेबर / मुख्य कोर्टात श्रमिक विरोधी तयार केस लॉ ची तटबंदी उभी केली गेली आहे. _________________________ आता देखील बोनस दिला जात आहे औद्योगिक भांडवल मॅनेज करणारे व्यवस्थापक याना भरघोस परफॉर्मन्स बोनस. अजून उच्च पदस्थांना स्टॉक ऑप्शनस ; जे विकून ते वार्षिक पगारापेक्षा जास्त मिळकती करू शकतात ; लक्षात घ्या मानवी श्रमाला कमी पगार / किंवा बोनस नाही दिला तर उत्पादन खर्च कमी , म्हणजे नफा जास्त , नफा जास्त म्हणजे परफॉर्मन्स बोनस जास्त, अर्निंग पर शेअर जास्त , म्हणजे कंपनीच्या शेअरची किंमत जास्त म्हणजे स्टॉक ऑप्शन्स विकून जास्त पैसे त्याही पुढे जाऊन ….कमी उप्तादन खर्चातून जास्त नफा , संचित नफा वाढत राहतो , त्यातून भाग भांडवलातील गुंतवणूकदारांना म्हणजे वित्त भांडवलाला बोनस शेअर्स दिले जातात यासगळ्यात अर्थात वित्त भांडवलाला औद्योगिक भांडवलाला साथ आहे ; ते दोघे सख्खे भाऊ आहेत. वित्त भांडवलाचे प्रतिनिधी कंपन्यांच्या बोर्डावर डायरेक्टर म्हणून बसतात ; राजकीय व्यवस्था कामगारांच्या बाजूने हस्तक्षेप करणार नाही याची काळजी त्यांच्या लॉबीज घेतात ___________________________ राजकीय अर्थव्यवस्था / पोलिटिकल इकॉनॉमीचा चष्मा (जो विकत मिळत नाही) कष्टाने चढवू शकलो तर अनेक छोट्या मोठ्या घडामोडींचे राजकीय अन्वयार्थ लावता येतात ; ते लावल्याशिवाय गेल्या काही दशकातील राजकीय कोंडी फुटणार नाही कामगार/ कर्मचारी / कष्टकरी वर्गाला आवाहन. संघटित व्हा. संघटित रहा. आपापल्या ट्रेड युनियनना बळकट करा. फक्त वेतन, बोनस साठी नाही. त्यासाठी तर भांडाच. पण ट्रेड युनियन कमकुवत होण्यामुळे संकुचीत, अस्मितावादी राजकीय शक्ती जोम धरतात. कामगार वर्गात विविध अस्मितांच्या आधारे फूट पाडतात. जे आपण भारतात सकट अनेक देशात बघत आहोत. सर्वाना दिवाळीच्या शुभेच्छा ; बोनस सहित ! संजीव चांदोरकर (७ नोव्हेंबर २०२६)

तहान लागली की विहीर शोधणारे... चकली खमंग कुरकुरीत होण्यासाठी तांदूळ निवडी पासून तयारीला सुरुवात होते..😌

Pralament madhe bolu shakat nahi ka? ya madhe kay guts ???

चलिए, अडानी जी के NDTV पर ही बहस कर लेते हैं, मोदी जी। मंच आपका, जज भी आपका - अडानी जी हों या मोहन भागवत जी। मैं गारंटी देता हूँ - सिर्फ़ 5 मिनट में साबित कर दूँगा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं।