Netta D'Souza

IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसकी परिकल्पना तत्कालीन वित्त मंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी (TTK) ने की थी। निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने और भारत के औद्योगिक विकास को गति देने में IDBI की ऐतिहासिक भूमिका रही है। इसके साथ-साथ IDBI ने SIDBI, EXIM Bank, NSE, SEBI और NSDL जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के निर्माण में भी अहम योगदान दिया। ऐसी ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले संस्थान, जो पिछले वित्तीय वर्ष में करीब दस हज़ार करोड़ मुनाफ़े में था, को कनाडा की कंपनी Fairfax को बेचने का औचित्य क्या है? पिछले कुछ दिनों में इस मामले पर Businessworld ने पड़ताल करके बड़े खुलासे किए हैं जो मोदी सरकार के इस निर्णय पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। LIC के स्वतंत्र निदेशक गुरुमूर्ति महालिंगम सात महीने तक LIC और Fairfax नियंत्रित Thomas Cook India, दोनों के बोर्ड में रहे। इस दौरान LIC ने IDBI में अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और Fairfax बैंक के लिए बोली लगाने वालों में शामिल थी। महालिंगम LIC की Investment Committee के सदस्य भी थे। यह हितों के टकराव की गंभीर आशंका का मामला है। सरकार ने गोलमोल सफ़ाई देने की कोशिश की है, पर यह सफाई महालिंगम की दोहरी भूमिका, हितों के टकराव और IDBI कर्मचारियों के भविष्य पर उठे सवालों का जवाब नहीं देती। न ही यह बताती है कि मुनाफ़े में लौट चुके एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बेचने की आख़िर जल्दबाज़ी ही क्या है। सवाल सिर्फ IDBI का नहीं है। सवाल यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में होने वाले हर बड़े सरकारी सौदे पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? बड़े सरकारी सौदों में निर्णय कौन ले रहा है? किसके हित सुरक्षित रखे जा रहे हैं? क्या नियामकों और सार्वजनिक संस्थानों की स्वतंत्रता बरकरार है? क्या संभावित हितों के टकराव की जांच होती है? क्या मूल्यांकन, सलाहकारों की नियुक्ति और फैसलों की प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होता है या नहीं? और सबसे अहम: क्या संसद को केवल फैसले सुना दिए जाते हैं, या सरकार उसके प्रति अपनी जवाबदेही भी स्वीकार करती है? मोदी सरकार को तीन सीधे सवालों का जवाब देना चाहिए: 1. IDBI के शेयर की न्यूनतम कीमत पहले ₹94.42 तय की गई थी। फिर इसे घटाकर ₹75.99 क्यों किया गया? सरकार के अपने तय न्यूनतम मूल्य से करीब ₹8,800 करोड़ कम में बैंक बेचने की नौबत क्यों आई? यह किसके कहने पर और क्यों हुआ? 2. Fairfax की बोली खुलने वाले दिन ही न्यूनतम कीमत क्यों और किन नियमों के तहत बदली गई? नई कीमत तय करने वालों को क्या पहले से पता था कि Fairfax ने कितनी बोली लगाई है? 3. जब LIC Fairfax को IDBI में अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी, तब LIC का एक निदेशक Fairfax की ही एक कम्पनी के बोर्ड में भी बैठा था। क्या यह हितों का सीधा टकराव नहीं है? और IDBI की बिक्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद Fairfax समूह की कम्पनियों में दस पूर्व सरकारी और नियामक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों हुई? क्या इन नियुक्तियों की जांच हुई और किसने की? न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन जब गंभीर सवालों के जवाब न मिलें, हितों के टकराव की स्वतंत्र जांच न दिखे और फैसलों की प्रक्रिया पारदर्शी न हो, तो निष्पक्षता कहां है?