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आदरणीय मुख्यमंत्री जी, @NayabSainiBJP
हरियाणा के लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी में वर्षों लगा रहे हैं। वे लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन HSSC की भर्ती प्रक्रिया में अनिश्चितता के कारण उन्हें यह तक पता नहीं कि परीक्षाएं कब होंगी और भर्तियां कब पूरी होंगी।
अतः आपसे अनुरोध है कि HSSC की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए निम्नलिखित मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए:
1️⃣ मुख्य परीक्षाओं की 10 गुना सूची और परीक्षा तिथि: जिन पदों के लिए महीनों पहले आवेदन लिए जा चुके हैं, उन पदों की मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की 10 गुना सूची और परीक्षा तिथि तुरंत जारी की जाए, ताकि युवा अपनी तैयारी की दिशा तय कर सकें।
2️⃣ वार्षिक भर्ती कैलेंडर: HSSC का आधिकारिक वार्षिक भर्ती कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसमें स्पष्ट बताया जाए कि नई भर्तियों के आवेदन कब आमंत्रित होंगे, परीक्षाएं कब आयोजित होंगी और परिणाम कब घोषित किए जाएंगे।
3️⃣ लंबित भर्तियों का समयबद्ध निपटारा: वर्षों से लंबित सभी भर्तियों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
4️⃣ HSSC की कार्यप्रणाली में सुधार: भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक देरी से मुक्त किया जाए। आरक्षण एवं अन्य नीतिगत समस्याओं का समय रहते समाधान हो, ताकि बार-बार भर्तियां बाधित न हों।
मुख्यमंत्री जी, युवाओं को केवल आश्वासन नहीं, स्पष्ट समय-सीमा चाहिए। हिसार में आंदोलन के दौरान भी भर्ती कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा जल्द जारी करने की बात कही गई थी। अब युवाओं को इंतजार कराने के बजाय ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है।
आपसे आग्रह है कि HSSC की ओर से आधिकारिक भर्ती कैलेंडर कब तक जारी किया जाएगा और उपरोक्त मांगों पर कब तक निर्णय लिया जाएगा, इसकी स्पष्ट समय-सीमा सार्वजनिक की जाए।
हरियाणा के युवाओं का भविष्य प्रदेश सरकार और आयोग की जवाबदेही से जुड़ा है। कृपया युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित कदम उठाएं।
सादर,
हरियाणा के बेरोजगार एवं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा
@mlkhattar @advhimmatsingh @PMOIndia @TBhandari_BJP @BhupinderShooda @DhimanSurender1 @DainikBhaskar @JagranNews @dainiksaverapb @IEhindi @RahulGandhi @bjparchanagupta @Highonchoorma @INCHaryana @hellwala @IYC @Jassipetwar_inc @imharshchhikara @SoniaDehati @haryana_tak @PureHaryanvi @Dkanwari @LiPunjab @News18Haryana
@AnoopChanot @Crazybakchod
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Are more than 50 right wing goons threatening with violence right outside the mandir marg police station not a "breach of peace" for the Delhi Police?
This hooliganism is being enabled while peaceful protestors are being framed as disruptors in the imagination of the people.
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हरियाणा में लूट?
मेडांटा (Medanta) से इलेवन पावर (Eleven Power) तक: वही IAS अलोक निगम, वही Businessman सुनील सचदेवा और 2 बड़े सवाल।
उम्मीद है इन तथ्यों समेत @DeependerSHooda इस मामले को पूरी आक्रामकता से उठायेंगे।
सितंबर 2004 में अलोक निगम ने हरियाणा में हुडा (HUDA) के मुख्य प्रशासक का कार्यभार संभाला। सिर्फ़ 53 दिन बाद, 29 अक्टूबर 2004 को HUDA ने गुरुग्राम में मेडांटा से जुड़ी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड को 43 एकड़ ज़मीन आवंटित की।
कंपनी के निदेशक और प्रमोटर सुनील सचदेवा थे। उस समय हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की INLD सरकार थी। क्या निगम की इस आवंटन में प्रत्यक्ष भूमिका थी? मूल फाइलें सामने आनी चाहिए।
अब दूसरा मामला देखिए।
9 जुलाई 2026 को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने, 8 जुलाई की सुनवाई के बाद, उसी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अलोक निगम की अध्यक्षता में इलेवन पावर के लाइसेंस आवेदन की जाँच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की।
समिति ने 7 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी; यानी लगभग एक महीने से भी कम समय में। 19 अक्टूबर 2026 को आयोग ने इलेवन पावर को गुरुग्राम और नूंह में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दे दिया। इलेवन पावर के निदेशक और प्रमोटर भी वही सुनील सचदेवा हैं, जो मेडांटा से जुड़े थे। इस समय हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं।
दोनों मामलों में अलोक निगम की प्रशासनिक भूमिका के आसपास और दोनों लाभार्थी कंपनियों से जुड़े सुनील सचदेवा के संदर्भ में गंभीर सार्वजनिक सवाल उठते हैं।
निगम 2021 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। फिर उन्हें इस संवेदनशील बिजली लाइसेंस मामले की समिति का अध्यक्ष क्यों चुना गया?
विशेषज्ञों के चयन के लिए सार्वजनिक Expression of Interest क्यों नहीं माँगा गया?
बिजली वितरण जैसे तकनीकी क्षेत्र में उनकी विशिष्ट विशेषज्ञता क्या थी?
मेडांटा भूमि आवंटन से जुड़ा पुराना संदर्भ सामने रखते हुए, क्या हितों के टकराव की जाँच हुई और उसका खुलासा किया गया?
दोनों मामलों में एक ही कारोबारी नाम, और निर्णय-प्रक्रियाओं में अलोक निगम की भूमिका; क्या यह केवल संयोग है?
इसका जवाब आरोपों या सफाई से नहीं, बल्कि HUDA की मूल आवंटन फाइल, HERC की नियुक्ति-संबंधी रिकॉर्ड, विशेषज्ञता के आधार और हितों के टकराव संबंधी घोषणाओं को सार्वजनिक करने से मिलेगा।
सवाल मुँह बाये खड़े हैं। जनता को यह जानने का अधिकार है कि ये निर्णय किन तथ्यों और किस प्रक्रिया के आधार पर हुए।
🤖 Made with AI
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पंजाब का वित्तीय संकट:
• कर्ज: ₹4.5 लाख करोड़
• कमाई का 90% सिर्फ सैलरी में!
इसके बावजूद जनता की गाढ़ी कमाई को हेलीकॉप्टर और PR पोस्टर में उड़ाया जा रहा है।
वोट बैंक के लिए 'रेवड़ी संस्कृति' बंद करिए। मुफ़्त योजनाओं पर सिर्फ असली ज़रूरतमंदों का हक होना चाहिए, राजनीति का नहीं!
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आप जैसे छोटे अधिकारियों के लिए भी कोई सुरक्षा कवच बनाया है या केवल ज्ञानेश कुमार को ही.....
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत की मतदाता सूची में पाई गयी त्रुटियों पर कड़ा रूख
त्रुटियों के लिए जिम्मेवार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश
संबंधित को तत्काल मतदाता सूची के कार्य से हटाये जाने के निर्देश
लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2026।
127-पीलीभीत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम के इपिक नम्बर पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित होने संबंधी शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए आज प्रकरण की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत से करायी गयी।
जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत की मतदाता सूची में जांचोंपरांत कतिपय मतदाताओं के इपिक नम्बर को ऑनलाइन सर्च करने पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित होता पाया गया।
इस प्रकार की त्रुटियों को तत्काल ठीक करने एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा वीआरसी ऑपरेटर को मतदाता सूची के कार्य से तत्काल हटाये जाने तथा उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही इस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के उत्तरदायित्व के संबंध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जनपद पीलीभीत के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की इस बिन्दु पर गहनता से जांच कर विस्तृत आख्या दो दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत को दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अपने जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की इस बिन्दु पर गहनता से जांच कर दो दिवस में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।
@ECISVEEP
@PTI_News
@ANI
@ians_india
@DDNewslive
@aajtak
@bharat_samachar
@abplive
@ndtvindia
@news24tvchannel
@CNNnews18
@republic
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चेतावनी ‼️ पुलिस पटवारी ध्यान दे
करंट ⚡️ लग सकता है बिजली का
सरकार चल रहे हो या सर्कस 🤡
#NayabSinghSaini जी
#AnilVij जी
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मुख्यमंत्री जी, जो कल से प्रदेश में कई जिलों में बिजली कट है वो किस तूफान की देन है? सम्भालिए!
बाक़ी हुड्डा सरकार में बिजली बनाने के 4 थर्मल प्लांट (यमुनानगर,खेदड-हिसार,झज्जर में झाड़ली व खानपुर) लगाएं गए थे और 1 परमाणु प्लांट (फतेहाबाद)
पिछले 12 वर्षी में कोई लगा हो तो बताएँ
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Rubio goes to Mumbai.
The US DOJ releases a picture of Epstein and Puri.
Dear BJP and RSS workers,
which anti-national traitor do you think they're blackmailing?
रुबियो मुंबई पहुँचे।
US DOJ ने एपस्टीन और पुरी की तस्वीर जारी की।
प्रिय BJP और RSS कार्यकर्ताओं,
आपको क्या लगता है - ये किस देश-विरोधी गद्दार को ब्लैकमेल कर रहे हैं?
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This clip is from my Live session on YouTube.
Analysis of three newspapers live every day.
@IndianExpress @the_hindu @timesofindia – at Gurgaon, India
ख़बरों के मुताबिक़ लोगों ने SIR के दौरान Form - 7 भरा है कि हम ‘मर लिए’ 😂😂😂
कौन कर रहा है ऐसा?
@YashMor5
#GyaneshMustGo
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सुनें इससे पहले डिलीट हो।
@Basantrajsonu
बसंत कुमार भाई जैसे पत्रकार आज के दौर में वाकई उन गिने-चुने लोगों में से हैं,
जिन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग और गहरी रिसर्च के दम पर सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखा है।
xitter.cf/CitizenKamran/status/2…
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गृहमंत्री अमित शाह के आदेश से अगस्त 2023 में CrPC की धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी राज्य की पुलिस गुजरात से बाहर ले जाकर पूछताछ नहीं कर सकती। ये आदेश हर साल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये आदेश लॉरेंस को किसी भी तरह के बाहरी खतरे से बचाने के लिए है।
RT @Gems_of_BJP: All of this started from this handle. This ahole openly doxx women, write whatever BS he wants, he once tweeted Rana Ayyub…
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पहले किसी लड़की को ‘कॉल गर्ल’ और ‘प्रॉस्टिट्यूट’ बोलो, न्यूज़ चलाओ; जब विरोध किया जाये तो ‘सॉरी’ बोल दो! तमाशा बना दिये हो?
तुम्हारी इस ‘फेक न्यूज़’ और बड़ी दलाली पाने की कोशिश ने मेरी क्या मानसिक हालत कर दी है इसका अंदाज़ा है तुमको?
कोर्ट में मुलाक़ात होगी. मुझे न्याय चाहिये माफ़ी नहीं.
@ABPNews
